प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइँदै 



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गरी यसका नीति/रणनीतिहरू तय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ को आधारमा उक्त नीति तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको आठ महिनापछि तयार हुन लागेको उक्त नीति अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। यसअघि मन्त्रालयले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सरकारले फिर्ता पठाएपछि पुनः यस्तो नीति तयार गर्न लागिएको हो।

‘सरकारले ऐनको मस्यौदाभन्दा पहिला नीति ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि त्यसको तयारी गरिएको हो। यो अन्तिम नीति हो। सबै सरोकारवाला निकायले स्वीकृत दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ।’ –मन्त्रालयलका उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
आयोगले गत माघ १ गते हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदन प्रम ओलीले हालसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा नीति तयार गरेको हो। १५ भाग समावेश गरिएको उक्त नीतिमा बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाको विषय उल्लेख गरिएको छ।

अधिकांश विषय संघीय मन्त्रालयको अधिनमा राखिएको उक्त नीतिमा शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने, एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा नवीकरण गर्नुपर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा दशको परीक्षा प्रदेश तह र कक्षा बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय तहबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ।

यसमा प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यावहारिक अभ्यास, इन्टर्नसिप जस्ता परीक्षण स्थानीय तहबाट गर्ने, विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिने विद्यालयहरूको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा रेखदेख संघीय सरकारबाट हुने, सार्वजनिक अथवा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई तह उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्ति तथा विदेशी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने आदि प्रावधान राखिएको छ।

१०–१० बुँदे दूरदृष्टि र राष्ट्रिय उद्देश्य तथा ७/८ बुँदे नीति/रणनीति समावेश गरिएको उक्त नीतिमा पाठ्यक्रम, शिक्षकको नियुक्ति, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम परिवर्तन गरी उच्चशिक्षा आयोग गठन, टिचिङ काउन्सिल गठन, कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई गैरनाफामुखी संस्था बनाउने, १–१२ वा ९–१२ कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने जस्ता विषय समेटिएको छ।

सार्वजनिक उच्च शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारी लगानी बढाउँदै लागत साझेदारी र लागत आपूरणको सिद्धान्तका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने, उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध मूलतः सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक हुने, निजी उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिभित्र नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सफल कार्यान्वयनका लागि हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा विकासको निमित्त गाउँ वा नगर शिक्षा योजना तयार गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै उक्त नीति कार्यान्वयनमा जानेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्