लोकतन्त्र महँगो बनाइयो, त्यसैले भ्रष्टाचार बढ्यो



कृष्ण पाठक
सुशासन विज्ञ

विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेर काम गरेका कृष्ण पाठक सुशासन विज्ञ मानिनुहुन्छ । मानवअधिकार र सुशासनका विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहने पाठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सेवा शुरू गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न करिब आधा दर्जन दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा रणनीतिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग सुशासनमा
केन्द्रित रहेर कपिल काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानीः

तपाईंसँग नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, दातृनिकायमा स्वदेश र विदेशमा बसेर पनि काम गरेको अनुभव छ। यी तीन क्षेत्रका निकायबाट एक–आपसमा सिक्न मिल्ने सकारात्मक पक्षहरू के हुन् ?

सरकार स्थायी निकाय हो। यसमा काम गर्दा एक प्रकारको स्थायित्वको अनुभूति हुन्छ। एक निश्चित सिस्टमले प्रशासनिक व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। व्यक्तिको लहडले त्यहाँ खासै भूमिका खेल्दैन। विकासका लागि यस प्रकारको स्थायित्व, निश्चित नियम र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा कानुन, नीति र विधिहरू राम्रा छन्। कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती भए पनि कानुनी संरचना ठीक छन्। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वा दातृनिकायहरू तुलनात्मक रूपमा सिर्जनात्मक र उर्जाशील हुन्छन्, रचनात्मक प्रक्रियाबाट अघिबढ्ने अभ्यास हुन्छ। कामहरू छिटो–छिटो गर्न सकिन्छ। समुदायमा गएर कुनै पाइलटिङ गर्छु भन्यो भने त्यहाँ सम्भव हुन्छ। मैले देशबाहिर केन्या, थाइल्यान्ड, भारत र बंगलादेशमा समेत काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा कतिपय क्षेत्रमा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको भन्दा पनि राम्रो काम गरेको देखिन्छ।

मानवअधिकार र नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा कुरा गर्दा दक्षिण एसियामै हामीले राम्रो गरेको देखिन्छ। राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीको परिवर्तन, खुला समाज, सूचना प्रविधिको उपयोग, नागरिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सामाजिक विकासको गति विश्वका अल्पविकसित मुलुकहरूसंग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको प्रगति क्रान्तिकारी लाग्छ। तर, मैले भन्नैपर्छ, यी प्रगति जनअपेक्षाबमोजिम हुनसकेका छैनन् र योभन्दा बढी पनि हुनसक्दथ्यो। विदेशमा जहाँ मैले काम गरें, त्यहाँ सरकारको प्रभावकारिता हाम्रोभन्दा केही राम्रो पाएँ। उदाहरणका लागि केन्यामा द्वन्द्वपछि आएको संविधान निकै राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो। रोडम्याप बनाएर संविधान कार्यान्वयन गरियो, कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि एक संस्था नै खडा गरियो, तर हामीकहाँ विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको कार्यान्वयन गराउन त्यस्ता निकायको स्थापना गरिएन। फलस्वरूप हाम्रो शान्ति प्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयन धेरै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। । त्यस्तै राजनीतिमा केही समस्या भए तापनि थाइल्यान्डको विकासको गति तीव्र पाएँ। सरकार र राजनीति जबाफदेही बन्ने तथा बनाउने पक्षमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, हामीकहाँ भएन।

सरकार र सेवाप्रदायक निकायलाई जबाफदेही बनाउन राइट टु इन्फरमेसनको प्रावधान उपयोगी औजारसरह मानिन्छ। एक दशकअघि ल्याइएको यस औजारको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले अझै हुन सकिरहेको छैन, के यसको कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयको संक्रमणकाल भोग्नैपर्ने हो ?

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएको १२ वर्ष भइसकेको छ। नागरिक अभियन्ताको लामो संघर्ष र राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक प्रयासमा २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धि कानून आयो। यो आफैंमा साह्रै महत्वपूर्ण थियो। यसले सूचना पाउनुलाई नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व कायम गह्यो। यसले सरकारलाई नागरिकप्रति खुला हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र जिम्मेवारी दियो। केही सञ्चारकर्मी, नागरिक अभियन्ता र नागरिकहरूले यस अधिकारको उपयोग गरेर लाभ लिइरहेका छन्।

यस अवधिमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने र नागरिकले सूचना माग्ने जुन अभ्यासको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सही हो। यसो हुन नसक्नुमा सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता स्थापना गर्न नसक्नु हो। सूचनाको हक सम्बन्धि कानून पालना नगरेमा राजनीतिक दलहरूको दायित्व के हुने, सरकारको दायित्व के हुने, नागरिक तहका संस्थाहरूको दायित्व के हुने भन्ने कुरा किटानीका साथ यो ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेन। यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरूको इच्छाशक्ति प्रवल हुन सकेन। कुनै पनि कानून कार्यान्वयनका लागि केही समय त लाग्छ नै, एकातिर सचेतना अभिवृद्धिले समय लिन्छ भने अर्कातिर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार वा प्रशासनिक संरचना पनि तयार पार्नैपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अझ बढी प्रगति अपेक्षित थियो। यसको

कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिएको काम भने ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र सात प्रोदेशिक सरकार तथा एक संघीय सरकार गरी सात सय ६१ वटा सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना, सूचना प्याकेजिङ र आम नागरिकसम्म पुह्याउने विधि तय गर्नुपर्ने थियो। यो काम सरकारले गर्नसकिरहेको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार हरेक तीन–तीन महिनामा विभिन्न २० शीर्षकमा सरकारी तथा सेवाप्रदायक निकायले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी बाहिर ल्याउन सकियो मात्र भनेपनि नागरिकलाई धेरै उपलब्धि हात लाग्छ। यसका लागि नागरिक समाजका सचेत नागरिकले आफूसँग सरोकार राख्ने स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारलाई आवधिक जानकारी सार्वजनिक गराउन सघाउन र सो गर्न दबाब दिनु पनि आवश्यक छ। यही सघाउ र दबाब पर्याप्त नभएका कारण सार्वजनिक निकायले सूचना प्याकेजिङ गर्ने अभ्यास नै थालेका छैनन्। यो उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन। यसलाई आवश्यकताका रूपमा सूचना प्रदायक र सूचना माग्ने दुवै पक्षले पर्याप्त रूपमा महसुस नगरेका कारण यसमा प्रगति हुन नसकेको हो। प्रविधिको सहायता लिएर नागरिकको मोबाइल, र कम्प्युटरमा सूचना पुह्याउने अभ्यास हुन थाल्नुपर्छ।

सूचनाको हकमा कुन देशको मोडल यहाँलाई राम्रो लाग्यो ? राइट टु इन्फरमेसनमा यहाँको बाहिरको अनुभव ?

सूचनाको हकसम्बन्धि हाम्रो देशको जस्ता प्रगतिशील कानून थोरै देशहरूमा मात्र छ। तर ती देशहरूमा सरकार खुला रहनुपर्दछ र यसका लागि राज्यका सूचना पारदर्शी र नागरिक पहुँचमा रहनुपर्दछ भनेर काम गर्ने थुप्रै देशहरू छन्। तीमध्ये गत वर्ष मैले जर्जिया सरकारले खुला सरकार सम्बन्धि गरेको काम प्रत्यक्ष हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएको थिएँ, त्यहाँको तरिका मलाई धेरै मनपर्यो। त्याहाँ नागरिकलाई सूचना दिने र नागरिकसंग सरकारले मिलेर काम गर्ने सरकारको इच्छाशक्ति र नेतृत्व अनुकरणीय छ। सरकाकार मन्त्रीले यस कामको नेतृत्व गरेका छन्। त्यसका सरकारका मन्त्री भन्दछन् सूचना जति धेरै नागरिकलाई दिनसक्यो त्यति नै नागरिक बलिया हुन्छन्। नागरिक बलिया हुनु नै लोकतन्त्र बलियो हुनु हो।

सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच एक प्रकारको दोषारोपण प्रतिस्पर्दा देखिन्छ। यसका लागि पारस्पारिक जवाफ देहिताको भावना आवश्यक हुन्छ, होइन ? नागरिक समाज संंस्थाहरूको अभियानका कारण यस क्षेत्रमा कुनै प्रगति भैरहेको छ कि ?

पारस्परिक जबाफदेहिताको अवधारणा असाध्य महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले आफ्नो सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको कामको निगरानी गर्दछन्, राम्रो कामको प्रशंसा र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आंैल्याइदिन्छन्। आवश्यक परे दल र सरकारलाई सो गर्न खबरदारी गर्दछन्। यसले राजनीति र सरकारको नागरिकप्रतिको जबाफदेहिता बढाउँछ। त्यसैगरी सरकारले विभिन्न नीति र कानूनको माध्यमबाट नागरिक तथा नागरिक समाज संस्थाहरूको नियमन गर्दछ र उनीहरूको जबाफदेहिता कायम गर्दछ। खासगरी संघीयता कार्यान्वयनकोे सफलताका लागि पारस्परिक जबाफदेहिताको भावना आधारभूत देखिन्छ।

किनभने आम नागरिकले संघीयताबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि नागरिकहरू र सरकारवीच पारस्परिक जबाफदेहिताको भावना जागृत गराउनु आवश्यक छ। राजनीतिले दूरदृष्टिका साथ काम गर्नु र जनतामा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास तथा परिर्वतन र विकासको भोक जगाउनु आवश्यक छ। यसका लागि नागरिक र राजनीतिक प्रक्रियासँगै अघि बढ्नु आवश्यक छ। नागरिक, राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भएपछि विकास र समुन्नतिको कामको मात्रा बढ्छ, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुन्छ, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउँछ, नयाँ राजनीतिक र विकास संस्थाको विकास हुन थाल्दछ र आम मानिसले परिवर्तनको अझ भनौँ संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको फल पाउन थालेको महशुस गर्नेछन् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सफलता हासिल गर्दछ।

अहिलेसम्म नागरिक माग गर्ने खेमामा मात्र उभिने र राजनीतिक नेताहरू चुनावका बेलामा मात्र जनतासँग एकैठाउँ देखिने अवस्थाको अन्त्य भई सधैं सँगै काम गर्ने र एकअर्कालाई आ–आफ्नो भूमिकामा अभिप्रेरित र जबाफदेही बनाउँदै जानुपर्दछ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा पारस्परिक सहकार्य र संयुक्त जबाफदेहिताको भावना जागृत गरेर काम गर्नुपर्छ। पारदर्शिताका साथ काम गर्ने अभ्यास थालियो भने मात्र संयुक्त जबाफदेहिताको विकास हुनेछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सफलताका लागि राजनीतिक वा सरकारका गतिविधिमा नागरिक सहभागी हुनु आवश्यक हुन्छ। सहकार्य गर्दा दुवैको भूमिका निर्धारण हुन्छ।

आ–आफ्नो भागमा परेको काम गरियो वा गरिएन भनेर एकै ठाउँ बसेर अनुगमन गरिएपछि पारस्परिक जबाफदेहिताको विकास हुन्छ। एक–आपसमा आलोचना गरेर मात्र कतै पुगिंदैन, सहकार्य गरिनुपर्छ। रचनात्मक सहयोग आवश्यक हुन्छ, एक–आपसमा निगरानी गर्दै अघि बढे संयुक्त लक्ष्यमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

सेवा प्रदायकलाई जबाफदेही बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सामुदायिक अंकपत्र, आरटीआई आदि औजारहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ, तर यसको नियमित र प्रभावकारी प्रयोग भएको देखिंदैन नि ?

सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरू नागरिक समाजका सिर्जनात्मक उपलब्धिहरू हुन्। यी औजारहरूको सफलता प्रमाणित हुँदैआएपछि सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गह्यो, प्रयोगमा ल्यायो। विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले आज सामाजिक जबाफदेहिताका औजारलाई नीतिगत रूपमै स्वीकार गरेका छन्। हाम्रो सरकारले पनि ऐनमा यसलाई समावेश गरि कार्यान्वयन गरिहेको छ जुने सकारात्मक पक्ष हो। तर जुन रूपमा जति व्यापक र सघन रूपमा यसको कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, भएको छैन। यी औजारहरूप्रति जसलाई पूर्ण विश्वास छ, उनीहरूले यसको प्रयोगबाट राम्रो लाभ लिएका छन्। जबाफदेहिता, पारदर्शिताका साथ लक्ष्य प्राप्तिमा यी औजारले सघाएका छन्। तर जसले यी औजारहरूको प्रयोग कर्मकाण्डी रूपमा मात्र गरेको छ, झारा टार्ने काम मात्र भएको छ, उपलब्धि पनि पाउन सकेको छैन। यी सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरूको प्रयोगलाई संस्थागत स्वरूप दिनु र बलियो संरचनाको अंग बनाउनु आवश्यक छ। सात सय ६१ वटा सरकारले यी औजारलाई स्थायी संरचना बनाउनु आवश्यक छ। साथै, सबै सामाजिक तथा सार्वजनिक संस्थाले पनि यसलाई संस्थागत प्राथमिकताको साथ निरन्तर अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यी औजारले सघाउनेछन्।

 

यी औजारहरूको प्रयोग ठीक ढंगले भयो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न मद्दत पुग्छ भनिन्छ। भ्रष्टाचारकै कारण हामी विश्वको आँखाबाट तल झरिरहेका छौं। राजनीतिक अभ्यासमा भ्रष्टाचार रहेकाले सबैतिर भ्रष्टाचारले जरा गाडेको मान्नेहरू पनि छन्। तपाईंको विचारमा भ्रष्टाचारको मुहान कहाँ छ ?

भ्रष्टाचारको स्रोत सबैतिर छ– नीतिगतदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म, ठूला मान्छेदेखि सामान्य व्यक्तिसम्म भ्रष्टाचार छ। स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म भ्रष्टाचार छ। हाम्रो समाज भ्रष्टाचारलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्ने र स्वागत गर्ने अभ्यासमा छ। छिमेकीले कमाएको देखेर उसको हामी सम्मान गर्छौं, कसरी कमायो भनेर सोध्दैनौं। घरमा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको सदस्यले जब अतिरिक्त धन वा लाभ प्राप्त गर्छ, परिवारका सदस्यले उसलाई उच्च दर्जा दिन्छन्, गलत किसिमले कमाएको हो भने हामी यस्तो धन स्वीकार गर्दैनौं भनेर आवाज उठाउँदैनौं। यसरी हेर्दा घरपरिवारभित्र पनि भ्रष्टाचारको मुहान देखापर्छ।

संस्कार, परम्परा र अभ्यासमा भ्रष्टाचार छ। जब परिवार र समाज भ्रष्टाचारको डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ तब शक्ति र ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरू उत्साहित हुन्छन् भ्रष्टार गर्न। परिवार र समाजका सदस्यमा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति बहिष्कार गर्ने अभ्यासको विकास गर्नु आवश्यक छ। सन्ततीले आमा बुबा वा परिवारका सदस्यलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि हाम्रो वैधानिक आम्दानीको दाँजोमा नमिल्ने विलाशी जीवनशैली कसरी सम्भव भएको हो। मैलै भ्रष्टाचार गरेर करोडौं कमाएर लगें, तर घरपरिवार र समाजले स्वीकार गरिदिएन भने त्यो बालुवा हुन्छ, अनि म किन भ्रष्टाचार गरेर कमाउँछु।

भ्रष्टाचारको मुहानको कुरा गर्दा राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन अभ्यासलाई बिर्सन सकिन्न। पछिल्लो निर्वाचनमा खर्च भएको धनराशि हेर्नुभयो भने हामीकहाँ लोकतन्त्र कति महँगो रहेछ– सहजै देखिन्छ। चौहत्तर सालको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले तोकेको सीमाभित्र मात्र ६९ अर्ब खर्च भएछ। यसमा ५० अर्ब उम्मेदवारले र १९ अर्ब निर्वाचन आयोगलगायत सरकारले खर्च गरेछ।

यसैगरी प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनमा ६३ अर्ब खर्च भएछ। यो त देखिएको खर्च मात्र हो, कुल एक सय ३१ अर्ब, तर अनौपचारिक र परोक्ष रूपमा योभन्दा ठूलो रकम खर्च भएको छ निर्वाचनमा। कल्पना गरौं, हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा दुई सय तीन सय अर्ब खर्च गर्ने हैसियत हाम्रो छ कि छैन ? यति धेरै लगानी गरेर निर्वाचनमा होमिन के कम आय भएका वा गरिब तर इमान्दार उम्मेदवार सक्षम छन्, यसमा उनीहरूको रुचि छ ? हिसाब गरेर हेर्दा एक भोटको मूल्य चार हजार नौ सय पर्न आउँछ। अझ बाहिरी खर्च पनि जोड्नेहो भने एक भोटका लागि दशौं हजार खर्च हुन्छ। सामाजिक मूल्य–मान्यता र निर्वाचन विधिका कारण उम्मेदवारहरू खर्च गर्न बाध्य छन्। यत्रो लगानी गरेर निर्वाचनमा जाने व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगरी लगानी उठाउन सक्छ कि सक्तैन ? यसैको प्रतिबिम्व महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि देखिन्छ, प्रतिवेदनमा बेरुजुकोे अंक डरलाग्दो छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने, निर्माण भएका संरचना र सरकारी लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेका छन्। आर्थिक अनियमितता धेरै छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको झण्डै एक तिहाई रकम बेरुजु छ। यो हामी सवैको चिन्ताको विषय हो। यी बेरुजु असुल हुने, सरकारी खर्च गुणस्तरीय हुने, भ्रष्टाचार नहुने, निर्वाचनलगायत राज्य सञ्चालन मितव्ययी हुने हो भने हामीले धेरै विदेशी अनुदान वा ऋण लिन पर्दैन। यी रकमले शिक्षा, स्वास्थयमा आमुल सुधार र लाखो विदेशीएका वा विदेशीन तयार जनशक्तिलाई रोजगारी सृजना गर्न सक्दछौ। यसपछि यसले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक स्वरूप चाँडै नै परिवर्तन गर्दछ।

भ्रष्टाचारको अर्को मुहान कर्मचारी प्रशासनतिर पनि छ– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाएका व्यक्तिमा अधिकांश सानो पदका कर्मचारी छन्, ठूला राजनीतिक नेतालाई उन्मुक्ति मिल्ने गरेको छ। के कर्मचारीले मात्र त्यत्रो परिमाणको भ्रष्टाचार गर्नसक्छ त ? वाईडबडी विमान हेर्नुस् वा टेलिकमको स्क्यान्डल, कर्मचारी एक्लैले गर्नसक्ने भ्रष्टाचार यो होइन। मेघा करप्सन वा कर छलीका विषय, सबैमा नीतिनिर्माणसम्म पहुँच हुने व्यक्तिको संलग्नताबाटै भ्रष्टाचार भएको छ। यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार राजनीतिक तह वा अन्यत्रबाटै हुनेगरेको देखिन्छ। अहिलेको हाम्रो कानुन र निगरानी गर्ने संस्थाहरूले यस खालका भ्रष्टाचारीलाई देख्दैनन्, कारबाही गर्न सक्तैन।

एउटा काल्पनिक प्रश्न, हाम्रो राजनीतिक तह र निर्वाजन पद्धति सरल, पारदर्शी र आम गरिब नागरिकको पहुँचमा सहजै पुग्ने अवस्थामा आयो, पूर्ण पारदर्शी भयो भने भ्रष्टाचारको प्रतिशत कतिले कम होला ?

मैले यसरी हिसाब गरेर त हेरेको छैन, तर निर्वाचन पद्धतिमा सुधार आउने, क्याविनेटका निर्णय अख्तियारले हेर्नसक्ने र समयमा बजेट गुणस्तरीय तरीकाले खर्च हुने, र सरकारी कार्यप्रणालीलार्ई खुला गराउने हो भने आज भइरहेको भ्रष्टाचार कम्तीमा आधिले त घट्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

पारदर्शिता भएन भनेर आवाज उठाउने सरकारमाथि दबाब दिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विभिन्न दातृनिकायहरू नै पारदर्शी छैनन् भन्ने टिप्पणी गरिन्छ। तपाईं आफैं यस्तै संस्थामा संलग्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

पारदर्शिता भनेको के भन्ने विषयमै बुझाइ र अपेक्षा फरक छन्। पारदर्शिता सर्वमान्य मापदण्डमा मापन गरिने विषय हो। हाम्रो देशमा सरकारले भनेको पारदर्शिता, दाता र अन्तराष्ट्रिय संस्थाले भनेको पारदर्शिता, नागरिक समाजले भनेको पारदर्शिता र नागरिकहरूले बुझेको पारदर्शितामा धेरै विधिता छन्। हरेकले आफ्नो तहबाट सकेसम्म राम्रै गरेको हुन्छ तर अर्को पक्षलाई चित्त बुझिरहेको हुँदैन। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सरकारसंग सम्झौता गरेका हुन्छन्, सहयोग रकम किटान भएको हुन्छ अनि आवधिक रिपोर्ट तोकिएको सरकारी निकायमा बुझाएका छन्, सरकारसँगै सम्झौता गरेर परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सरकारी वा अन्य निकायहरूको संस्थागत स्मरणको व्यवस्था र ती सूचनाहरू भण्डार गर्ने, प्रशोधन गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष प्रवाह गर्ने विधिको अभावमा यस्तो धारणा बनेको जस्तो लाग्छ मलाई। तसर्थ यी निकाय मिलेर पारदर्शिताको सर्वस्वीकार्य मापदण्डको तयारी र संस्थागत अभिलेख वा स्मरणलाई सुदृढीकरण गरि कार्यान्वयन गर्न सकिए केही वर्षमा हामी यो विषय उठाउन नपर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं। आरटीआईको तीन–तीन महिने स्वतः प्रकाशन प्रावधानले त पारदर्शिता सरकारका लागि मात्र नभएर आम नागरिकका लागि हुनुपर्छ भन्छ नि ? त्यही २० बुँदे आवधिक प्रतिवेदनको ढाँचा नै आधारभूत मापदण्ड होइन र ?

विधि र प्रक्रियामा केही समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू राज्यको तोकिएको निकायसँग निश्चित नियम–कानूनको दायरामा रहेर सञ्चालनमा आएका हुन्छन्। लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदन उनीहरूले सरकारको तोकिएको निकायमा बुझाएका हुन्छन्। तर, सूचना माग्ने नागरिकलाई ती निकायमा ठीक किसिमको प्याकेजिङ नभएका कारण मागेकै स्वरूप र समयमा सूचना प्राप्त नभएको हुनसक्छ। यस विषयमा अलि फरक ढंगले काम गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ।

कतिपय निकायहरू सूचना दिन चाहन्छन्, तर सूचना सार्वजनिकीकरण भनेको भएभरको फाइल विनासन्दर्भ र सिलसिला सबैको पहुँचमा पुह्याउनु होइन, प्याकेजिङ गर्ने सीप र क्षमता आवश्यक छ। सूचना प्याकेजिङ भएर रहेको छ भने त्यसको सार्वजनिकीकरण गर्न सहज हुन्छ, अन्यथा सूचना प्रवाह नै गर्न सकिन्न। यसका लागि नागरिक समाजका सुशासनमा काम गर्ने संस्थाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई यस विषयमा आवश्यक सहयोग गरी ती सूचना नागरिकको पहुँचमा सजिलै पुग्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा आजसम्म पनि ‘सेल्फ डिस्क्लोजर’ स्वेच्छिक छ, गरे पनि हुने नगरे पनि हुनेजस्तो भइरहेको छ, यसलाई संस्थागत र ‘म्यान्डेटरी’ बनाउनु आवश्यक छ। यसलाई अनिवार्य गर्ने कामलाई सफल बनाउन राजनीतिक दल अग्रसर हुनु आवश्यक छ।

अन्त्यमा नागरिक समाजलाई कुनै सुझाव छ कि ?

सुझाव होइन, अपेक्षा छ। म पनि नागरिक समाजकै सदस्य भएकाले मुलुक परिवर्तनको तीव्र बेगमा रहेको आजको सन्दर्भमा आम नागरिकलाई लाभ हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अपेक्षित स्तरमा पुह्याउन र यसको लाभ आम व्यक्तिलाई दिलाउन नागरिक समाजको ठूलो भूमिका छ। संघीयतालाई सफल बनाउन नागरिक समाजले ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने समय हो यो। संघीयताले जनतालाई लाभ दिन सकेन भने उनीहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ। आम व्यक्ति निराश हुनुभनेको लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो। निराश व्यक्तिले गलत बाटो समाएर प्रतिक्रिया जनाएमा सामाजिक अशान्ति सिर्जना हुनसक्छ।

सचेत नागरिकले रचनात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिले संघीयताको कार्यान्वयनलाई हेर्न सकेनन् र ठीक किसिमको भूमिका खेल्नसकेनन् भने यो अवसर गुम्नेछ। संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ–जहाँ समस्या छ, त्यसको पहिचान र निराकरणका लागि नागरिक समाजले सक्रियताका साथ भूमिका खेल्नुपर्छ, चुप लागेर बस्ने बेला यो होइन। सात सय ६१ सरकारलाई समयावधि तोकेर कहाँ के परिणाम ल्याउन खोजिएको हो भिजनिङ गरेर त्यहाँ पुह्याउन सघाउन र सचेत गर्न नागरिक समाजले हरेक क्षण चनाखो हुनुपर्छ, निगरानी गर्नुपछ, खबरदारी गर्नुपछ र आवश्यक ठाउँमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सघाउनु पनि पर्दछ।

नीति कस्ता बने, त्यसमा कमजोरी के छ, नागरिक समाजले नै हेर्नुपर्छ। ती नीतिहरूको कार्यान्वय र सम्भावित भ्रष्टाचारको निगरानी नागरिक वा नागरिक संस्थाहरूले नै हेर्ने हो। नागरिक समाजका संस्थाहरूले हाम्रा गाउँ, नगर सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त घोषणा गर्ने गराउने अभियानको थालनी गर्नु निकै आवश्यक छ। यी र यस्ता अन्य नागरिक सरोकारका विषयमा नागरिक समाजको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

नागरिक समाजको एउटा सशक्त अंग मिडिया पनि हो। तर नागरिक समाजका अन्य अंगसँग मिडियाको सहकार्य अझ बढी हुनु आवश्यक छ। व्यवहारमा मिडियाले नागरिकलाई सचेत गराउने क्षेत्रमा काम नगरेको होइन तर अन्य नागरिक संस्था र निकायसँग समन्वय र ऐक्यबद्धता गर्दै काम गर्नुपर्ने जति गर्न सकेको छैन। यदि त्यस प्रकारको ऐक्यबद्धताका साथ काम हुन्थ्यो भने नागरिक समाज अझ सुदृढ र परिणाममुखी हुनसक्थ्यो। यस दिशामा नागरिक समाजका संस्थाहरू, मिडिया सञ्चालक तथा तपाईं पत्रकारहरूको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्