युवाको आडमा कुर्सी टिकाउने खेल

नेपालमा रोजगार दिन नसक्ने सरकार र सरकारमा संलग्न दलहरूले युवाशक्तिको दुरूपयोय गर्दै आएका छन्। आफ्नो दलमा झन्डा बोकाउने र उनीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न रोजगारीका सम्भावना बन्द गरिएको छ। नेपालमा युवाशक्तिले इतिहासबाटै धेरै काम गरेका छन्। युवा भनेको समाज बदल्ने सकारात्मक ऊर्जाको मुहान हुन्। समाज विज्ञानको अथाह शक्तिको स्रोत युवा, जसको साहस, जोश अनि बहादुरीले इतिहासको जन्म हुन्छ।

नेपालमा परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनहरूको अग्रभागमा युवाशक्तिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपाल र नेपाली जनताको विरुद्धमा उभिनेहरूका विरुद्ध हाम्रा पुर्खाहरूले संघर्ष गरे, आफ्नो रगत सुम्पेर माटोको स्वाभिमान बचाए। आज पनि तिनै वीर नेपाली शहीदहरूका सन्तानले नेपाली जनताको अधिकार र स्वाभिमान लिलाम गर्न तम्सिएका विदेशी शासकका दलालहरूको हर्कतविरुद्ध धावा बोलिरहेका छन्।

जनभावनाको सम्मान नगर्ने निरंकुश शासकहरूलाई युवाशक्तिले लाठी र खुकुरीको भरमा सत्ताच्यूत गरेको कसैले बिर्सेका छैनन्। अहिले पनि शासकहरूको विरुद्ध कठिन, लामा मोडेलको संघर्ष युवाहरूद्वारा जारी गरिएको छ। भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी, दलाल, तस्कर अनि देशलाई अन्धकारतिर धकेल्नेहरूविरुद्ध आज हरेक नागरिकले संघर्ष गरिराखेका छन्।

जनताको परिवर्तनको चाहनाका बाधक तत्वको समूल नष्ट गर्ने कामको जिम्मेवारी पनि अहिले युवाहरूकै काँधमा आएको छ। यो काम पक्कै पनि बेरोजगार युवाहरूको लागि चुनोतीपूर्ण नै छ। तर दलाल, तस्करहरूसँग नझुकी नेपाली स्वाभिमानी युवाहरू एक कदम अघि बढिसकेका छन्। यो देशका सचेत युवाहरू योजनाबद्धरूपमा ती प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाइँ गर्न तयार भएका छन्।

तर ती युवालाई बेरोजगार बनाएर सरकारले निकै ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित प्रायः छ। सरकारमा कुर्सी टिकाउने मात्रै खेल हुँदा पनि अहिले यो समस्या सिर्जना भएको छ। यसको व्यापकरूपमा विरोध गरेर रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न युवावर्गले दबाब दिन जरुरी छ।

– दिनेश अधिकारी, स्याङ्जा।

सूचनाको हक व्यवहारमा लागू भएन

नेपालको संविधानले सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। तर, सूचनाको हक व्यवहारमा लागू गरिएको त्यति पाइँदैन। सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानमै उल्लेख गरेको कुरा हो। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। तर अफसोस, अझै पनि सार्वजनिक महत्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन्।

उनीहरूले गरेका आर्थिक कारा्बारा तथा निर्णयहरू सकेसम्म कसैलाई दिन चाहन्नन्। उनीहरूबाट सूचना लिनु आमनागकिरलाई निकै कठिन हुन्छ।नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। सूचनाको हक पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र निमावलीले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ।

सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण ३–३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना नागरिकको पहुँचलाई सरल, सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना गरिएको छ। ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्वका निकायले कार्यन्वयन गरेका पाइँदैन। बरु उल्टै सूचना लुकाउने हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छन्।

सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैरजिम्मेवरीपूर्ण छ। नागरिकको सूचनाको हक उनीहरूले बुझेको देखिन्न, या बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन्। यतिसम्म कि सार्वजनिक निकायहरू कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता, पेस्की बेरुजु, लेखापरीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्।

यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीको समेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिचकिचाउने गर्छन्।यस्तो परम्परा ठूल्ठूला आयोजनाहरूले पनि दोहोर्याउने गर्छन्। सानो होस् या ठूलो, आफ्नो कार्यालयको विवरण दिन सकेसम्म हिचकिचाउने नै गर्छन्। अधिकांश ठूला आयोजनाहरूले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन्। पीडीएसम्बन्धी कागजात र विवरणहरू उनीहरूले लुकाउने गर्छन्। नागरिकले मागेमा अनेक कारण देखाएर लुकाउने प्रयास गर्छन्।

आयोजना तथा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरूको विवरण उनीहरूले दिन मान्दै मान्दैनन्। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता विषयहरू सार्वजनिक महत्वका निकायले सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ। सूचनाको हक नागरिकसम्म पुर्याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न। सरकारी निकायको भ्रष्टाचारी मानिसकतालाई खोइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदांगो बनाएको ?

तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार ग्यारेन्टी गर्न काम नै नभएका भने होइनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय–समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएको छ। सूचनासम्बन्धी अभिमुखी कार्यक्रम गर्नेदेखि बुलेटिन निकाल्ने कामसमेत आयोगले गर्ने गरेको छ। सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र गर्ने र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने गरेको देखिन्छ।

यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो। यसै गरी अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिकरूपले आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक विषय हो।
तर पनि सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको हुँदा यो अधिकार नागरिले पाउन कठिन भइरहेको छ।

यसै गरी सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्ड, जरिबाना, निलम्बन, विभागीय कारबाही, सरुवा–बढुवा र वृद्धिविकासमा असर पार्ने खालको कारबाही सूचना आयोगले गर्न सकेको छैन। यसले पनि सूचना दिनुहँुदैन भन्नेहरू हाबी भएका छन्। सूचना लुकाउनेहरूलाई सूचना आयोगले कारबाही गर्न सकेको भए सूचनाको अधिकारको ग्यारेन्टी हुने थियो।

सूचनाको हक हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार हो तर व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न तयार नहुने निकाय तथा व्यक्तिलाई पनि सूचना आयोगले कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ। सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्छ तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरूको कारण नेपाली जनताले अधुरो र अपूरो सूचना नै पाउनुपरेको छ। यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्।

– राजाराम ज्ञवाली, काठमाडौं।