नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सम्पादक र महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीबीच बृहद अन्तरसम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भएका कारण नेपाल पत्रकार महासंघ र दलहरुबीच उक्त विधेयकमाथि संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभएको छ।
कार्यक्रममा उहा“ले महासंघ सबैको साझा हो भन्ने मानेर नै महासंघस“ग छलफल जारी रहेको बताउनुभएको छ।
उहा“ले राष्ट्रिय सभाले सञ्चार क्षेत्रसंग गरेको अपेक्षा बारे प्रष्ट पार्दै सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्व बारे सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझावहरुलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूल मर्मविपरीत कुनै पनि कानुन नबन्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रियसभामा नेकपा नेता दिनानाथ शर्माले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा स्वायत्तताको कुरामा दाया“बाया“ नहुँने भन्दै गठन प्रक्रियामा सुधार हुने बताउनुभयो। उहा“ले महासंघले दिएको सुझावमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। विधेयकमा भएको दण्ड जरिवाना हटाउनुपर्छ वा राख्नुपर्छ त्यसका बारेमा महासंघसंग छलफल गरेरमात्र अघि बढ्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा महासंघका तर्फबाट संशोधनको सुझाव पनि आइसकेको साथै सत्तापक्षबाट प्रतिबद्धता पनि आइसकेको भन्दै मिडियामैत्री कानुन बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयोे।
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने बताउनुभयो। उहा“ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानेर नै अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति आउ“दा प्रेसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुहु“दैन भन्नेमा आफूहरु सबै प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकका सम्पादक कपिल काफ्लेले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सहमतिमा अघि बढाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच सहमति भएको भन्दै यसका विषयमा अन्य सरोकारवाला पक्षसंग पनि छलफल गरिएको भए अझ राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहा“ले अब निर्माण हुने तथा निर्माण भइरहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरु नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मूल मर्म र भावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा भए नभएको राष्ट्रियसभाले हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारितासम्बन्धी कुनै पनि कानून संविधानविरुद्ध नबन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमकी नेता प्रमिला कुमारीले सञ्चारको हक मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएकोले पत्रकारिता स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा गर्न पाउनु र भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कानून निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारबाट विधेयक तर्जुमा गर्ने काम गोप्य रुपमा भइरहेको बताउनुभयो। उहा“ले कानून निर्माण बारेमा राष्ट्रियसभाले सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
महासंघका सल्लाहकार तीर्थ कोइरालाले गाउ“गाउ“मा कानून बनिरहेको भन्दै पत्रकारितालाई असुरक्षा महशुस हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहा“ले अहिलेको पत्रकारितामा भाषा, सूचना, विवेक केही नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट पत्रकारिता प्रभावित हुने कि पत्रकारिताले त्यसलाई प्रभावित गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझाले मिडियामैत्री मिडिया काउन्सिल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघसंगको सहमतिअनुरुप अघि नबढे महासंघ स्थगित संघर्ष अघि बढाउन बाध्य हुने बताउनुभयो।