नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको ९ वर्ष पूरा भइसक्दा सो विश्वविद्यालयको नाममा लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नभएपछि विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्यले तत्काल लालपुर्जा लिन दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सिनेटको बैठकमा त्रिविको नाममा रहेको ३ सय ३८ रोपनी जग्गा तत्काल कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको नाममा ल्याएर लालपुर्जा बनाउनुपर्ने आवाज उठाइएको थियो।
विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य ईश्वरीप्रसाद कडरियाले त्रिविको नाममा रहेको जग्गा तत्काल विश्वविद्यालयको नाममा ल्याउन दबाब दिनुभएको थियो।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन–२०६७ मा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको रामपुर क्याम्पस परिसरमा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर यसअघिका सिनेट बैठकमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने विषय प्रवेश भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। आठ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सिनेट बैठकले तत्काल ऐन संशोधन गरी त्रिविको नाममा रहेको जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा स्वतः आउन व्यवस्था गर्न समिति गठन गरेको थियो।
कसल खानपानी तथा ससफाइ सवा प्रदान गन, आयाजना वा सवा प्रणालीका सभक्षण, निमाण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गन खानपानीका स्रातका सावजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयाग गन वा गाउन चाहमा एनबमाजिम अनुमतिपत्र लिनुपनछ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा शिक्षा सचिव खगराज बराल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय फरेस्ट्रीका डीन बलराम भट्ट रहनुभएको छ। समितिले केही दिनभित्र ऐन संशोधन गरी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
]
ऐनमा रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने उल्लेख छ। दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय सञ्चालन भएपनि जग्गाको विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। अहिले पनि दुवै विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भनेर दाबी गर्न छाडेका छैनन्। विवादकै बीच कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।
हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ भइरहेको छ। जग्गा विवादबीच त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले करिब दुई साताअघि रामपुर पुगेर त्रिविको आंगिक कलेजका रुपमा इन्जिनियरिङ कलेज उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
दुई विश्वविद्यालयको जागा किचलो उत्कर्षमा पुगेपछि ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कट्टामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा प्रस्ताव गरेको थियो। हाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोकाधिकार गरिरहेको सो जग्गामध्ये २० बिघा ८ कठ्ठा धुर्मुस सुन्तली क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न र ४० बिघा त्रिविले कृषिका विषय अध्ययन गर्न प्रयोग गरिरहेको छ।
गत वर्ष भदौ २९ मा सम्पन्न सिनेट बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिने एजेन्डा अस्वीकृत गरेको थियो। अहिले सो विषयमा सिनेट सदस्यले विरोध गर्ने सुइको पाएपछि हालै सम्पन्न बैठकमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुभएको सिनेट सदस्यको आरोप छ।
‘कुलपतिले आफ्नो अनुकूलताका अधिकांश विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बालुवाटारमै राख्ने गर्नुभएको छ, उहाँ आफैंले बोलाउनुभएको बैठकमा आफैं उपस्थित नभएपछि सिनेटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था देखिएको छ’ –एक सदस्यले भने।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हचुवाका भरमा बजेट तयार गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको थियो। लगत्तै बजेट पुनर्लेखन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, शिक्षासचिव, रजिस्ट्रारसहितको एक कार्यदलल गठन गरिएको थियो। मन्त्री पोखरेलले बजेट पुनर्लेखन गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। उपकुलपतिको पदावधिअगावै बजेट पारित गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको भदौ ५ गते सकिँदै छ। बैठकमा करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँबराबरको बजेट पेस गरिएको थियो।
सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयजस्तो नभएको, गतवर्ष ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने काम गलत भएको आरोप लगाउनुभएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले छिट्टै विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याएर विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्ने बताउनुभएको थियो। कुलपतिको उपस्थिति नभएपछि केही सिनेटरले विरोध जनाएका थिए।