विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन

डेढ सय प्रतिशतले नाफा बढ्यो



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
निरन्तर घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै गएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद नाफा गर्दै आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यमा आमुल सुधार गरेको हो।

प्राधिकरणले आघिल्लो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४९ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्राधिकरणको २ अर्ब ९० करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि प्रँधिकरण नाफामा जान थालेको छ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको पहिलो वर्ष प्राधिकरणलाई १ अर्ब ५० करोड, दोस्रो वर्ष २ अर्ब ९० र तेस्रो वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद नाफामा गएको छ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारेको छ। आव २०७४÷०७५ मा २० दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको थियो। २०७२÷७३ मा चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो।

‘वितरणतर्फको चुहावट ११ प्रतिशत र प्राविधिकतर्फको करिब ४ प्रतिशत चुहावट छ, विद्युत् चुहावटमा दक्षिण एसियाको मापदण्डमा पुगेका छौं, अब धेरै प्राविधिक चुहावटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ तर यसका लागि थप लगानी आवश्यक पर्छ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो।

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाइ रहेको घिसिङको भनाइ छ।

गत आवसम्ममा ग्रिडमा आबद्ध भई विद्युत उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत अर्थात ४५ लाख पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हो। त्यस्तै गत आवमा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको थियो।

प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड, निजी ऊर्जा उत्पादकको २ अर्ब १९ करोड र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो। प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयातको ३७ हिस्सा प्रतिशत रहेको छ। भारतर्फ विद्युत निर्यात ३ करोड ४७ लाख युनिट रहेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नका लागि १४ अर्ब १३ करोड र आयाततर्फ २३ अर्ब ३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। साथै ३२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको छ।

गत आवमा ७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये ६०६ सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा (चार्ज) आएको छ। ३३ केभी र सोभन्दा मुनिका करिब ९ हजार ७२२ सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भएका छन्। प्रसारण तथा वितरण गरी ४० सबस्टेसन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको छ। करिब ९२० एमभीए क्षमता थप भएको छ। ६ हजार ५८१ वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरिएको छ।

यसैगरी लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र काबेली करिडोर प्रसारण लाइन सहित ३ आयोजना, वितरणतर्फ ३४ गरी ३८ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। १३ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण, वित्तीय सुधारलगायतमा प्राधिकरणको राम्रो प्रगति भएको बताउनुभयो।

‘नेपालगन्ज, भैरहवाजस्ता औद्योगिक नगरमा तत्काल २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को माग छ। तर, वितरण प्रणालीको संरचनागत समस्याका कारण दिन सकिरहेका छैनौ, खपत बढाउने र उत्पादन बचत भयो भने भारतीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा सजिलै पढाउन सक्छौं र पढाइरहेका पनि छौं।’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो।

प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयातको ३७ हिस्सा प्रतिशत रहेको छ। भारतर्फ विद्युत निर्यात ३ करोड ४७ लाख युनिट रहेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नका लागि १४ अर्ब १३ करोड र आयाततर्फ २३ अर्ब ३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। साथै ३२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्