इस्लामावाद, (एजेन्सी),
जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको अुनच्छेद ३७० निस्तेज गरेपछि पाकिस्तानले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ।
पाकिस्तानले यस मुद्दालाई संयुक्तराष्ट्रको सुरक्षा परिषद्मा लाने घोषणा गरेको छ, तर यो त्यति सजह होइने भन्ने आशंका गरिएको छ।
सोमबार पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीले पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने– ‘एउटा मुद्दालाई समझदारीपूर्वक अगाडि लिएर जानु अत्यन्त जटिल हो। उनीहरु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा हाम्रा लागि माला लिएर बसेका छैनन्। सुरक्षा परिषद्मा जुन ५ स्थायी सदस्य छन्, उनीहरुमध्ये कोही पनि रोकावट बन्न सक्छ। के तपाईंलाई त्यसमा कुनै शंका छ ? यस विषयलाई लिएर सजग हुनुपर्छ।
कुरैसीले भने– ‘देश आमकाश्मिरी जनतासँग भारतका तर्फबाट भइरहेको अत्याचार विरुद्ध उभेको छ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले टर्की, इरान र इन्डोनेसियासहित धेरै अन्य देशका सरकारसँग सम्पर्क गरेको छ। खानले ती देशका नेताहरुलाई भारत सरकारले कसरी बिना कुैन विश्वास आफ्नो मनलागी हिसाबले काश्मिरको कानुनी स्थितिमा परिवर्तन गरेको छ, भनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काश्मिर मामिलालाई एक विवादका रूपमा लिइएको छ र यसमा राजनीति र अन्य सबै हितभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने सबैको लक्ष्य थियो।
कुरैसीले भने– ‘पाकिस्तानले काश्मिर मुद्दालाई पुनः एकपटक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा लिएर जाने फैसला गरेको छ र चीनले यस प्रक्रियामा पाकिस्तानलाई समर्थन गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। यस मामिलामा पाकिस्तानको मार्ग सहज नभएको कुरैसीले बताए।
पाकिस्तानका राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व यस मुद्दामा एकजुट रहेको उनले बताए। यदि भारतले कुनै आक्रामक कदम उठाउँँछ भने पाकिस्तान आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार राख्ने उनले बताए। उनले भने– ‘भारत सरकार यो पुरै प्रक्रियामा काश्मिरमा जनसंख्यास्वरूपमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने योजना बनाइरहेको छ।
सोमबार पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाले भारत विश्वको ध्यान काश्मिरबाट नियन्त्रण रेखामा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।
भारतलाई काश्मिरमा भइरहेका अन्यायमाथि पर्दा राख्न नदिने उनले बताए। ईदका अवसरमा नियन्त्रण रेखानजिक बाघ सेक्टरमा पुगेका जनरल वाजबाले सैनिकसँगै इद मनाएका थिए।
यसैबीच सोमबार चीनको राजधानी पुगेका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयसंकरसँग चिनियाँ समकक्षी वांग यीसँगको भेटवार्तापछि चीनले एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
यस भेटवार्तामा चीनको बयानलाई भारत र पाकिस्तानका सञ्चार माध्यममा आ–आफ्नो तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएका छन्।
पाकिस्तानमा उक्त वार्ताको निष्कर्षलाई चीनका तर्फबाट व्यक्त गरिएको चिन्ताका रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले चिनियाँ सरकारलाई यस मुद्दामा रहको शंका निवारण गर्न भारतीय विदेशमन्त्री सफल भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस वार्तामा चिनियाँ विदेश मन्त्रीका तर्फका भारत सरकारको यस कदमबाट चीनको सम्प्रभुतालाई चुनौती आएको आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
यसको जवाफमा एस जयशंकरले भारत सरकारले यो फैसला मात्र त्यस क्षेत्रको विकाशलाई ध्यानमा राखेर लिइएको र भारत नियन्त्रण रेखालाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा नगएको प्रष्ट पारेका थिए।
चीनले लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको जनाइएको छ।