ईश्वर न्यौपाने,
विधिको शासन पद्धति नै सुशासन हो। सहकारी संस्थामा एकभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध हुने हुनाले यसको ठूलो महत्व छ। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मर्मका साथ स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन भएन भने आबद्ध सदस्यहरूबीच समानता नभई आर्थिक पाटो भताभुंग र लथालिंग हुनुका साथै समाजमा नकारात्मक असर पर्दछ। सहकारी संस्था सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर सञ्चालन हुनुपर्दछ।
शेयर सदस्यहरू स्वावलम्बी र सहयोगी भावना भएका र आफ्ना उत्तरदायित्वहरू के हुन्, बुझेको हुनुपर्दछ। बुझाउने दायित्व सञ्चालक समितिको हुन्छ। संस्थामा शेयर सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र लक्ष्य पूरा गर्न ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ। शेयर सदस्यहरूले आफ्नो ख्यालको साथै अन्य शेयर सदस्यहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ। सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरूमा इमानदारिता भएन भने सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत मनलाग्दी कार्यहरू वृद्धि भई सुशासनमा ह्रास आउँछ।
शेयर सदस्यहरूले ब्याजको दर सुनेर, साधारणसभामा दिइने नगद भत्तालाई प्राथमिकता दिएर, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई विनाधितो ऋण वितरणलाई राम्रो मानेर, साधारणसभाको दिन वित्तीय विवरणहरू अध्ययन नगरी उपस्थिति जनाएर हिँड्नु भनेको सञ्चालक समितिलाई तिमीहरू जे गर्छौ मनलागी गर भनेर हस्ताक्षर गरी हिँडेसरह हो।
सहकारी आ–आफ्नै हितको लागि खोलिएको हुनाले अरू कसैले नियमन गरिदेओस् भनेर आशा गर्नु उत्तम पक्ष होइन। संस्थामा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट नेतृत्वको चयन हुनुपर्दछ। नेतृत्वमा जाने शेयर सदस्यले विनास्वार्थ सबैको हितका लागि कार्य गर्नुपर्दछ। यसको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूको हुन्छ। संस्थालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्नको लागि साधारणसभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरिन्छ।
यस्तो सभामा शेयर सदस्यको सक्रिय सहभागिताको खाँचो देखिन्छ। साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि संघीय सहकारी ऐन २०७४ परिच्छेद ६ को दफा ३६ देखि ४० सम्म साधारणसभा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। साधारणसभामा बढी अतिथि बोलाउने, भाषण गराउने, नाचगान, गीत, कविता प्रस्तुत गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरी सदस्यबीच बढी छलफल गराउनुपर्ने दायित्व शेयर सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताको काँधमा आएको छ।
वार्षिक साधारणसभा, विस्तारित मञ्चलगायत संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा शेयर सदस्यहरूको बृहत् सहभागिताको आवश्यकता देखिन्छ। संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६, दफा ४० को उपदफा ४ मा साधारणसभा वैधानिक हुनको लागि तत्काल कायम रहेको शेयर सदस्यको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम तोकिएको संख्या उपस्थिति नहुनु भनेको सहकारी संस्था जसरी चले पनि चलोस् भनेर छोडिदिएको बुझिन्छ।
शेयर सदस्यहरूले ब्याजको दर सुनेर, साधारणसभामा दिइने नगद भत्तालाई प्राथमिकता दिएर, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई विनाधितो ऋण वितरणलाई राम्रो मानेर, साधारणसभाको दिन वित्तीय विवरणहरू अध्ययन नगरी उपस्थिति जनाएर हिँड्नु भनेको सञ्चालक समितिलाई तिमीहरू जे गर्छौ मनलागी गर भनेर हस्ताक्षर गरी हिँडेसरह हो।
सहकारी संस्थामा सक्रिय सदस्यको कमीले गर्दा स्वनियमन कमजोर भएको देखिन्छ। शेयर सदस्यहरूले सञ्चालक र लेखा सुरीवेक्षण समिति चयन गर्दा सक्षम, निःस्वार्थी र गैरराजनीतिक व्यक्ति चुन्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाको आर्थिक कारोबार दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा अभिलेख राखिने हुनाले लेखाको ज्ञान नभएको व्यक्ति पद ओगट्नको लागि लेखा सुपरीवेक्षण समितिको उम्मेदवार हुन नमिल्ने कडा प्रावधान राख्नुपर्ने र नेतृत्वपूर्व तालिमको व्यवस्था गरी नयाँ नेतृत्व विकास गर्नु आजको सहकारी संस्थाहरूको आवश्यकता देखिन्छ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिले वार्षिक न्यूनतम ४ पटक आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सञ्चालक समितिलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन सक्नुपर्दछ।
राज्यमा प्रचलित ऐन, कानुन, सहकारी संस्थाको विनियम र नीति कार्यविधिअनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ वा छैन र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखा सुपरीवेक्षण समितिले हेर्न सक्नुपर्दछ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा दक्ष व्यक्तिको अभाव छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षकको रूपमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सहयोगी दिएर काम लगाउन सकिन्छ तर यसो गर्दा खर्च वृद्धि हुने हुँदा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले पद ओगट्नु राम्रो होइन।
सहकारी संस्थाभित्र सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारीबीच नाता सम्बन्ध छ भने सुशासन कायम गर्न धेरै कठिन हुन्छ। यस्तो हुन नदिने जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूको हो। राज्यले ऐन, नियम बनाउँदा एकाघरको व्यक्ति सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारीमध्ये कुनै एक ठाउँमा भएपछि अर्को ठाउँमा उम्मेदवार बन्न वा कर्मचारीमा आवेदन दिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वनियमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सहयोग गर्न सक्ने विज्ञता भएको, प्रोफेसनल र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। कर्मचारीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, सकारात्मक मनोवृत्ति भएको अवस्थामा संस्थामा सुशासन कायम गराउन सहज हुन्छ। सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूले नीति नियम निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयनको पक्ष चेकजाँच गर्ने र कर्मचारीहरूले नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सीमारेखा कायम गरेमा सहकारी संस्थामा आफैं सुशासन कायम हुन्छ। संस्थामा प्रविधि मैत्री कर्मचारीहरू छैनन्, सफ्टवयर राख्न सकिएको छैन भने त्यस्तो सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। त्यसैले यस्ता संस्थाहरूको सहज विकल्प भनेको सुशासनमा चली ब्रान्ड प्राप्त सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नु हो।
हाल सहकारी संस्थाहरू पूँजी र शेयर सदस्यहरूको संख्याको आधारमा ठूलो हुँदै गएकाले स्वनियमनले मात्र काम गर्न असहज हुने हुनाले नियमनकारी निकायको खाँचो पर्दछ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि नियमनको लागि एकै पालिकामा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही पालिकाले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश सरकारले र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा सहकारी विभागले नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
सोहीअनुसार कागजातहरू जिम्मेवारी दिए पनि प्रभावकारी कार्य अगाडि बढेको छैन। सबै पालिका तथा प्रदेशमा सहकारी ऐन जारी भएको छैन। नियमनकारी निकायमा कर्मचारी अभाव, उत्प्रेरणाको कमी, सकारात्मक सोचको कमी आदि कारणले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको देखिन्छ।
वित्तीय कारोबार हुने बैंकहरूको नियमनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोगीको भूमिकाको साथै नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ तर सोही विशेषता भएको सहकारी संस्थाका फाइलहरू कुन कोठामा छन् ? कुन अवस्थामा छन् ? कुन पोकामा छन् ?
पोकामा पनि छन् वा छैनन् ? पालिका, प्रदेश र विभागमध्ये जहाँ हुनुपर्ने हो सोही स्थानमा फाइल छ वा छैन ? सहकारी कुन कर्मचारीले हेर्ने हो ? के हेर्नुपर्ने हो ? आदि कुराहरूमा अन्योलता देखिन्छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा धेरै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गरेको पाइन्थ्यो तर वर्तमान अवस्थामा भारलाई कम गराएको भए पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रभावकारी काम भएको छैन। इच्छा, चाहना र उत्प्रेरणा हुने हो भने त्यति फाइलहरू मिलाउन र कम्प्युटर अभिलेख राख्न १ दिन पनि बढी हुने देखिन्छ।
यसरी हेर्दा कर्मचारीहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र उत्प्रेरणाको अभाव भएको देखिन्छ। कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने वा विकल्पहरूको खोजी गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो। जहाँ सहकारी संस्थामा प्रभावकारी सुशासनको आशा गरिन्छ, त्यहाँ नियमनकारी निकायले राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी नियमन त परै जाओस्, सहकारी संस्थाहरूको चुस्त र दुरुस्त अभिलेखको खडेरी छ। यस्तो अवस्थामा फाइदा उठाउन इच्छा हुनेहरूलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ। नियमनकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने दक्ष र उत्प्रेरित कर्मचारीको साथै सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गराउन तत्पर जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने देखिन्छ।
सहकारी विभागबाट २०७५ कार्तिक ९ गते कारोबार गणना विधि, २०७५ भाद्र १८ गते सदस्य केन्द्रीयता सूचकांक, २०७४ माघ १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका जारी गरिएको छ। कोपोमिक्स सफ्टवयरमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सोको सही कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर प्रभावकारी नियमन छैन। यसो हुँदा फाइदा लिनेलाई सहज भएको छ।
आयकर ऐन, संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ को दफा १२२ मा कसुर र सोही परिच्छेदको दफा १२४ मा सजायको व्यवस्थालाई ध्यान दिने र नदिने संस्थाहरूबची बजारमा फरक मूल्यांकन रहेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा सबै सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुने र एकरूपता देखिनेछ। अन्य सहकारी संस्थाभन्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू धेरै भएको हुनाले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउँदा नियमन र सुशासन कायम गर्न सहज हुने देखिन्छ।
संघीय सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ नियम ३७ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएको छ। सो व्यवस्थालाई कार्यरूप दिएमा कुनै एक सहकारीमा भाखा नघाई सुशासन कमजोर पार्ने व्यक्ति कुनै अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुने वा अर्को संस्थामा असल ऋणी भई पुरस्कार र सम्मान पाउने अवस्था बन्द हुने थियो।
संघीय संरचनाअनुसार तहगत दिएको जिम्मेवारी असफल भयो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनसमेत असफल हुन सक्छ। तहगत जिम्मेवारीमा सक्षम जनशक्तिको अपूर्णता भइराख्ने हो भने राज्यले कुनै छुट्टै नियमनकारी निकाय खडा गरी सम्बन्धित संघको सहभागितामा सहकारी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरी नियमन गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। यसैमा सबैको भलो होला।