नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्रन आदेश दिएको छ। उनीसँगै राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि पक्रन भनिएको छ।
मन्त्री खत्रीसहित ५ जनाले १ करोड १० लाख ८० हजार रकमको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको भन्दै पक्रन आदेश दिइएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल पक्रन आदेश दिएको उक्त अदालतका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।
यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ।
अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। उपस्थित भएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ। मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गरेर तीनदिनभित्र बयानका लागि पेश गर्न भनिएको छ।
मन्त्री खत्रीको केएसके नामक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुर्खेतमा रहेको छ। ५५/५५ लाख रुपैयाँका दुई वटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टी फर्जी बनाउँदा उहाँ साक्षी बस्नुभएको थियो। प्रहरीले उहाँको बयान पनि संलग्न राखेको थियो।
बैंक ग्यारेन्टीमा ठेकेदार रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। सो मुद्दामा तुम्बा, शाही र बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत पेश गरेको थियो।