सरकारबाट स्वीकृत सहकारीमा राखिएको पैसाको सुरक्षा राज्यको दायित्व होइन ?
हामी आम नागरिक, मेहनतले कमाएको दुई पैसा बचत गर्न चाहन्छौं। भविष्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक पनि छ। जसले धेरै ब्याज दिन्छ, त्यही बैंक वा वित्तीय संस्थामा वचत गर्नु स्वाभाविक हो।
केही वर्षअघिको कुरा हो। मैले आफन्तहरूसँगै ओरियन्टल सहकारीमा पैसा जम्मा गरें। मेरो ससुरा, श्रीमान्लगायत हामी सबैले लामो समयदेखि नै ओरियन्टल सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्दै आएका थियौं।
नेपाल सरकारद्वारा इजाजत प्राप्त सहकारी संस्था भनिसकेपछि अविश्वासको कुरै थिएन। सहकारी विभागले नियमन गरेका ओरियन्टललगायत देशभरका सबै सहकारीप्रति सबैको विश्वास रहनु स्वाभाविकै थियो।
पैरवी नीतिगत परिवर्तनकै लागि गरिन्छ, नेपाल समाचारपत्रले गत बिहीबारदेखि सुरु गरेको पैरवी पत्रकारिताले कार्यकारी निर्देशक र प्रवक्ताको ध्यानाकर्षणसम्म गरायो, तर गलत नीति सुधार गर्ने दिशामा पहल भएको भने देखिएको छैन।
२०६९ साल भाद्रसम्म ओरियन्टल सहकारीको बारेमा कतै नराम्रो सुनिएको थिएन। तर २०६९ वैंशाखमै सहकारीमा अनियमितता भएको, बिग्रिएको भन्ने पछि थाहा पायौं। भदौसम्म उक्त कुरा गुपचुप राखिएको रहेछ। त्यसपछि मात्रै बाहिर हल्ला आएको रहेछ। हरेक आर्थिक वर्षमा हरेक संस्थाले वासलात देखाउनुपर्नेहुन्छ। यदि देखाएको थियो भने नियामक निकाय सहकारी विभाग र सरकार के हेरेर बसे ?
ओरियन्टल सहकारी संस्थाका कारण अहिले मलगायत धेरै निक्षेपकर्ताहरू तनावमा छौं। ओरियन्टलका म्यानेजरले डुब्न लागेको अवस्थामा पनि निक्षेप बटुल्दै हिंडिरहेका रहेछन्। यति गर्दा पनि नियामक निकाय विभाग मुकदर्शक रहेको देखियो।
सरकारले ओरियन्टलमा भएको अनियमिततामाथि छानविन गर्न त्यतिखेर ऐन अपुरो भयो भन्यो। पछि जाँचबुझ ऐनअन्तरगत आयोग गठन गरियो। उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदन एक वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरिएन। कारबाही अघि नबढाएर जनतालाई गुमराहमा राखियो। पीडितहरूले वर्षौं सडक संघर्ष गरेपछि मात्र प्रतिवेदनअनुरुप नयाँ ऐन लागु भयो।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै नयाँ ऐनअनुरुप समिति गठन गरेको अहिले करिब दुई वर्ष भएको छ। तर यो अवधिमा समितिले मुसा पनि मारेको छैन, भत्तामात्रै खाइरहेको छ।
सहकारीले हामीलाई डुबाएपछि मुलुकमा विभिन्न पार्टीहरू सत्तामा आइसकेका छन्। हामीले अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्री र सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर निवेदन पनि दिएका छौं। यति मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अहिलेसम्मका गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सबैलाई निवेदन पठाएका छौं। हाम्रो दुखेसो पत्र हरेक सांसदको पिजन होलमा पनि पटक–पटक हालेका छौं। तर अहिलेसम्म कसैले पनि यसमा चासो दिएनन्।
सरकारको कुर्सीमा बस्नेहरूले हाम्रो उद्धार गर्नुको साटो ‘व्याजको लोभमा फसेकाहरू’ भनेर लाञ्छना लगाए। सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा जनतालाई नै दोषी देखाएर पन्छिरहेको भान हुन्छ। सहकारी विभागले पनि हाम्रो पीडालाई बुझ्न चाहेन।
ओरियन्टल सहकारीबाट हजारौं जनताको पैसा डुबेको छ। यस अवधिमा सयौं पीडितहरूको त मृत्यु पनि भइसकेको छ।
जनताका लागि जनताको सरकार भनिएपनि सरकार जनताको बन्न नसकेको यसबाट प्रष्ट देखिन्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि सरकार शोषककै पक्षमा उभिरह्यो, जनतालाई निरिह बनाइरह्यो। सरकारले जनताले दुःख गरेर कमाएको रकमको महत्व बुझ्दैन र जनतालाई नै डुबाउने षड्यन्त्रकारीहरूलाई नै सघाएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ। नयाँ संविधान आयो तर त्यसमा उल्लेख भएको सम्पत्तिको हक ओरियन्टल पीडित जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्।
ओरियन्टल सहकारीबाट हजारौं जनताको पैसा डुबेको छ। यस अवधिमा सयौं पीडितको त मृत्यु पनि भइसकेको छ। जनताका लागि जनताको सरकार भनिए पनि सरकार जनताको बन्न नसकेको यसबाट प्रस्ट देखिन्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि सरकार शोषककै पक्षमा उभिरह्यो, जनतालाई निरीह बनाइरह्यो। सरकारले जनताले दुःख गरेर कमाएको रकमको महत्व बुझ्दैन र जनतालाई नै डुबाउने षड्यन्त्रकारीहरूलाई नै सघाएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ। नयाँ संविधान आयो तर त्यसमा उल्लेख भएको सम्पत्तिको हक ओरियन्टलपीडित जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्।
अहिले ओरियन्टल सहकारी बन्द छ। तर पीडितलाई जग्गा बाँड्ने भनेर चलखेल भइरहेको छ। कसलाई विश्वास गरेर कसको पछि लाग्दै आफ्नो रकम उठाउने, पीडित अन्योलमा छन्। सहकारी विभागले यसमा किन चासो नदेखाएको हो, छक्क लाग्छ। ‘आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम आवश्यक परेको समयमा भोगचलन गर्न नागरिक स्वतन्त्र छन्।
तर स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्नु त कहाँ हो उल्टै आफ्नो रकम उकासिदिन्छु भन्नेलाई थप पैसा पोस्नुपरिरहेको छ। यसको साटो ओरियन्टल सहकारी संस्था नै खोलेर अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई नै जबाफदेही बनाएमा निक्षेप फिर्ता हुने झिनो सम्भावना देखिन्छ। यदि त्यसो भएमा उनलाई दायित्वबोध हुन्छ र पुनः सफल भई जनताको पैसा फिर्ता गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनसक्छ।
मेरो विचारमा, बस्नेतजी व्यवसाय गर्न सफल छन्, तर उनलाई कडा निगरानी भने गर्न छोड्नुहुन्न। बस्नेतजीलाई व्यवसाय गर्न नदिन कुनै समूह लागिरहेको जस्तो भान हुन्छ। सहकारीमा उठाएको रकम नै उनको लगानी र सम्पत्ति भएकोले लिलाम गर्दै सक्नु नहुने थियो। सुधीरलाई डुबाउने काममा क–कसको मिलेमतो र षड्यन्त्र छ, हामी पीडितलाई थाहा छैन, तर उनले तिर्छु भनेसम्म सरकारले उनलाई गरिखाने मौका दिनुपर्छ। तर त्यस्तो मौका दिंदा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित हुने अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ।
(श्रेष्ठले परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
राष्ट्र बैंक आपत्ति गर्ने सुधार नगर्ने
वित्तीय परिचालन नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नीतिगत कमजोरी रहेको स्वीकार गरेपनि त्यसको सुधारका लागि प्रयास गरेको छैन।
‘डुबायो बैंकले’ भन्दै तपाईंहरूले गर्नुभएको पैरबीप्रति राष्ट्र बैंकको आपत्ति छ, प्रवक्ता लक्ष्मी निरौलाले फोन सम्पर्क गरेर मंगलबार नेपाल समाचारपत्रका सम्पादकलाई भन्नुभयो, ‘बैंकिङ कारोबारसँग कुनै गुनासो भए सुन्नका लागि हामीकहाँ गुनासो सुनुबाई एकाइ छ, तपाईंले केही गर्न सक्नुहुन्न।’
प्रवक्ता निरौलाले ‘नेताले डुबाए, व्यापारीले डुबाए, कर्मचारीले डुबाए भन्ने चलन छ, तोकेर भन्नुपर्यो, कहाँ कसले कसरी डुबायो, हामी बैंकले डुबायो भन्ने शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाउँछौं’ भन्नुभयो।
उहाँले गुनासो भए अहिले नै सुन्छौं भनेर गुनासो सुनुबाई एकाइमा फोन दिनुभयो। एकाइ प्रमुख जीतेन्द्र पोखरेलले गुनासो टिपाउन भन्नुभयो। आम गुनासोको रुपमा रहेको ऋणअवधिभित्र बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाएर लिने चलनको कुरो उठाउँदा
पोखरेलले ‘चार प्रतिशतसम्म बैंकले आफूखुसी बढाउन पाउँछ, यो नियमसंगत छ, यो त गुनासो नै होइन, अर्को केही छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। यसलाई गुनासो नै नमान्ने उहाँको आधार थियो, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार गरिएको काममा गुनासो हुँदैन। नीतिगत गुनासो गर्नेहो भने कार्यकारी निर्देशक, प्रवक्ता र अझ माथि गभर्नरकहाँ जानुपर्छ।
सर्वोच्च अदालत उभियो, हामी फक्र्यौं: छानबिन समिति
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था छानबिन समितिका सदस्य दीपक पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि आफू छानबिन प्रक्रियाबाट पछि हटेको बताउनुभएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘ओरियन्टल सहकारी संस्थाको १६ अर्बको दायित्व थियो। निक्षेपकर्ताहरू त्यसमा फसे। हामीले प्रक्रियागत रुपमा छानविन गर्यौं। सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति दायित्वभन्दा अति कम भएको भेट्यौं। भेटिएको सम्पत्तिमा पनि हामीले प्रक्रियागत रुपमा पीडित निक्षेपकर्ताहरूलाई न्याय दिन खोज्यौं। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई काम गर्न दिन (भेगासमा मात्र, ओरियन्टलमा होइन) आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँ आफैंले दायित्व चुक्ता गर्ने बतायो।
सर्वोच्चले सहकारी ऐनलाई नै प्रतिकूल असर पार्नेगरी उहाँलाई काम गर्न दिने आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँले पछिसम्म पनि यस्तै ठगिरहने काम गरिरहनुभयो। अहिले हामीले आदेशलाई नछुनेगरी काम गरिरहेका छौं। सर्वोच्च अदालतको प्रतिकूल आदेशका कारण पीडित निक्षेपकर्ताहरूले न्याय पाउने सम्भावना कम छ।’
