पविता मुडभरी पुडासैनी
केही समयअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण पोख्रेलले एक राजनीतिक कार्यक्रममा आफू सत्तामा गए नेता–नेतृका विदेशमा थुपारेका सम्पत्ति खोजतलास गरी देश विकासमा लगाउने उद्घोष गरे । उनले शासकहरुले विदेशमा थुपारेका अर्बौं रुपियाँ देश विकासमा लगाई देशलाई उन्नत बनाउन सकिने भन्दै रानजीतिक वृत्तमा अर्को नयाँ नारा प्रवेश गराए । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा राजा हटाए राजसंस्थाका लागि हुने खर्चले कर्णालीको मुहार फेर्न सक्ने नारा उरालेर जनतालाई राजसंस्थाविरुद्ध एकत्रित गरियो । राजतन्त्रका लागि खर्चिएको त्यो अथाहा रकमबाट देशले साँच्चै मुहार फेर्ने सपना देखेर जनताले दलहरुलाई साथ दिई राजतन्त्र उखेले र लोकतन्त्र भित्र्याए । तर लगत्तै ६०१ को जम्बो छोटे राजाका फौजले सो अथाहा रकम मात्र नभई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट थप खर्बौं रकम सभासद, मन्त्री, राष्ट्रपति र विशिष्टका नाउँमा मिलिजुली झ्वाम पारे । राजसंस्थाका लागि खर्चने भनिएको खर्बाैंको रकमले कर्णालीको विकास गर्ने जनताको सपना त्यत्तिकै तुहियो ।
२०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनताका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई मोड्ने नै गरी राजनीतिक सतहमा अनेक नाराको जाल फ्याँके । आफ्नो पार्टीले जितेर आफू सत्तामा गए देशका सबै समस्या सफाचट भई देश विकासले चाँडै फड्को मार्ने नारा सबभन्दा बढी उराले । यस्तै नाराका बलमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेर दुई तिहाइको सरकार बनाउन सफल भयो । वास्तवमा चुनाव कम्युनिस्टले जितेको नभई उनकै चुनावी नाराले जितेको हो । दुई तिहाइको जनमतको बल बोकेकोे केपी ओली सरकारको शासनकाल कर र महँगीले जनताले मुन्टो उठाउनै नसक्ने अवस्थामा छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जनअपेक्षा र आशा सबै निराशामा परिणत हुँदै छ । सपना बाँडेअनुसार काम भयो त ? भनेर प्रश्नको झटारो उनीतिर वर्षिरहेछ ।
संविधानले रोजगारी हकलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेसँगै रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ बनेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाउँमा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरिने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा युवालाई लगाउने र त्यसको ज्याला भुक्तानी आफैंले गर्ने योजना सरकारको हो तर एउटा उद्योगधन्दा नखोली रोजगार कार्यक्रमको चर्चा पिटेको भन्दै गाई धपाएका, झार उखेलेका, मकै गोडेका र बाटो बढारेर रोजगारी पाएका व्यङ्ग्यात्मक तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ खर्च भैसकेको जनाउने सरकारले यति ठूलो रकमबाट उद्योगधन्दा खोली रोजगारीलाई टिकाउयोग्य र उत्पादनमूलक बनाउने उपाय किन खोज्दैन ? कागज, कपडा, धागो जुस, खाद्यान्न प्रशोधन, मोटर निर्माण, इलेक्ट्रोनिक सामान निर्माण, औषधि, जडीबुटी, भिटामिन, कृषिलगायतका थुप्रै उद्योग खोलेर रोजगारीमा सहजता र स्थायित्वको उपाय किन सुझाउँदैन ?
जनशक्तिलाई विविध क्षेत्रका सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमसँगै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्ने हो, ताकि हामीले युवावर्गका रोजगारीका लागि लगाएको राष्ट्रिय लगानीले आयआर्जन र अरु रोजगारीसमेत सिर्जना गरोस् । केही दलित, विपन्न, महिलालाई १२–१५ दिन बाटो खन्न लगाएर, पोखरी खन्न लगाएर, १०–१२ हजार रुपियाँ दिएकै भरमा तिनले रोजगारी पाएका र जीवनस्तर नै सुध्रिएका भन्ने जस्ता समाचार सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भइरहेछन् । केही घन्टा काममा लगाएर थोरै रकम भुक्तानी दिएकै भरमा रोजगार कार्यक्रम सफल भएको र जनताले राहत पाएको भन्नु नाराले मात्र सत्तामा टिक्ने जुक्तिसिबाय केही होइन ।
केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा कोषको नारा पनि प्रधानमन्त्रीबाटै खूब उचालियो । गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको समेत पेन्सनको व्यवस्था गरिएको र अब नेपाल स्वर्णयुगमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पोस्टरमार्फत खम्बा–खम्बामा ठडिए । उनको रेल र पानीजहाजको नारा त हाल गानाबजाना हुँदै देश–विदेश घन्किरहेछ । प्रधानमन्त्रीका नारा र भाषण सुन्दा देशमा जान्नेबुझ्ने र बुद्धिजीवी नागरिक नै छैनन् वा आफ्ना अभिव्यक्ति तिनले बुझ्ने सामथ्र्य नै राख्दैनन्, जनता त सधैँ भेडासरह भएकाले हामीले जे बोल्दा र जस्तासुकै कुकृत्य गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । उनलाई सत्ताको कुर्सी र नागरिकका मनमस्तिष्कबाट घचेट्ने पहिलो अस्त्र यही हो । उनी बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेछन् तर उनीप्रति जनताको आशा, भरोसा, विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्नुको साटो राजनीतिक नारा परिवर्तनमा व्यस्त छ वर्तमान नेतृत्व । समानता, समृद्धि, विकास, समाजवाद आदिको फुर्का गाँसेर नयाँ युग र स्वर्णयुगको नारा उराल्न व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री ओली । नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि युवाहरुको लर्को विदेशिनबाट पातलिएको खोइ ? नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने अहम् प्रश्न हो यो ।
प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्वबैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आईडीएबाट १३ अर्ब रुपियाँ ऋण लिँदै छ । यस वर्ष विनियोजित ५ अर्ब १ करोेड रुपियाँ अपुग हुने भएकाले पाँच वर्षभित्र रोजगारीका नाउँमा यस्तै झीना–मसिना काममा खर्च गर्ने गरी ऋण लिन लागिएको हो । उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धिसँगै रोजगारी सुनिश्चितताको आधार तय नगरी यस्तो ऋण लिन किन हतारियो सरकार ? राज्यकोषको चुहावट, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न सके ठूलो रकम यस्ता आयोजनाहरुमा लगाउन सकिन्छ । तीन तहका सांसद, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिका अनावश्यक सेवा–सुविधामा केही नियन्त्रण गर्न सके ठूलै रकम रोजगार कार्यक्रम तथा विकास अभियानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । विगतको युवा स्वरोजगार कोषको दुरुपयोग वा असफलताबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपथ्र्यो । दलको भर्तीकेन्द्र बनाएर अर्बौं रकम स्वाहा पार्ने नारामूलक यस्ता कार्यक्रम विकासविरोधी छ । जनतालाई क्षणिक रोजगारीको लालिपप चटाउनुभन्दा अब साँच्चै केही वर्षमै रोजगारीका लागि कहीँ–कतै भौंतारिनुपर्दैन भन्ने अनुभूति गराउन कृषि विकासमा आधुनिकता र उद्योग विकासमा क्रान्तिकारिता आजको खाँचो हो । कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा मौसमी रोजगारीका लागि प्रत्येक वडा, नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा बाँझै रहेका सरकारी तथा निजी जग्गामा उत्पादन गर्ने अवसर जुटाइदिने र प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, साधन–स्रोत तथा युवाशक्ति परिचालन गरी उद्योग सञ्चालनमा सरकार सक्रिय रहनुपर्ने हो ।
युवा रोजगार संवैधानिक अधिकार भन्ने नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिक लक्षितजस्तो देखिए पनि बेरोजगारलाई आर्थिक वर्षको ३ सय ६५ दिनमध्ये १०० दिन मात्र रोजगारी दिने र नसके निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानको विरुद्धमा छ । आफ्नै देशमा सबैलाई रोजगार नै समृद्धिको आधार हो । नेपाल समृद्ध बनाउने अभियानको थालनीले रोजगारीको अवसर आफैं प्राप्त हुन्छ । बाटोघाटो र पुलपुलेसामा मात्र केही समय युवालाई भुलाएर रोजगार कार्यक्रमको तामझाम गर्नुभन्दा वार्षिकरुपमा निश्चित संख्या र स्थानमा उद्योगधन्दा खोल्ने तथा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने लक्ष्य र रणनीतिका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषि कार्य योजनासँगै पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रममार्फत यसको उपयोग गरी रोजगारीको क्षेत्र बढाउन सकिन्छ । सालाखाला १३ दिन गरिब विपन्न ग्रामीण समुदायलाई नाममात्रको रोजगारी दिएर जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ र ?
सरकारमा संलग्नहरुको बोली र व्यवहार जनताको सम्मान गर्ने र जनताको आशा जगाउने खालका छैनन् । जुन देशमा युवाले काम गर्ने ठाउँ नै पाउँदैनन् भने त्यहाँ नागरिकको निम्नस्तरको जीवनस्तर स्वतः झल्कन्छ । दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडीमुलुक पसिरहेछन् । सीप अभिवृद्धि र दक्षता विकास गरी तिनलाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउने सरकारको इच्छाशक्ति खोइ ?
तीन तहको सरकारसँगै स्थानीय तहमा २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह छन् । हामीले नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति र सेवा–सुविधा तथा विकासको अवस्था के–कस्तो छ, ख्याल नै नगरी नगरपालिका घोषणा गर्नाले नगरपालिकाकै गरिमा गिरेको छ । न बाटोघाटो, न पानी–बत्तीको सुविधा, न अस्पताल तथा विद्यालयको सर्वसुलभता । नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयारीमा सरकार सक्रियताका साथ जुट्नुपथ्र्यो तर नगरपालिकाका बासिन्दाका हैसियतले नागरिकले तिर्नुपर्ने कर असुल्न मात्र सरकार दत्तचित्त देखिन्छ । वार्षिक विकास योजना बनाउन स्वायत्तता पाएका स्थानीय निकायहरुको पनि पहिलो ध्यान यतातिर खिर्चिनुपथ्र्यो । अब रोजगारीका लागि विदेश पस्ने मात्र होइन, ठूला शहर तथा केन्द्रीय राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्दै प्रत्येक प्रदेश तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनाहरु खोजिनुपर्छ । वास्तवमा संघीयताको सफलता भन्नु नै स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता हो र संघीयताको मूल मर्म पनि यही हो । तर विडम्बना ! अधिकार, जिम्मेवारी र भोगचलनमा अझै विवाद रहेको र केन्द्रीयता नै हाबी रहेको कारणसमेत स्थानीय तहको आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ ।
सरकारप्रति जनताको व्यापक निराशा बढ्दै गएको छ । पाँच वर्ष कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरे अर्को दशकका जनता भोकभोकै खाडीमुलुकतिर कुद्नुपर्ने त्रासबाट भयभित हुँदै छन् जनता । न्यूनतम् १३ हजार पारिश्रमिक लिएर जीवन घिसार्ने जनता महँगीको मारमा पिल्सिएको सत्यबोध गर्न चासो छैन विभिन्न सेवा–सुविधाका नाउँमा महिनामै लाखौँ तलब खाने सांसद, मन्त्री र नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई । जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्नुको साटो राजनीतिक नारा परिवर्तनमा व्यस्त छ वर्तमान नेतृत्व । समानता, समृद्धि, विकास, समाजवाद आदिको फुर्का गाँसेर नयाँ युग र स्वर्णयुगको नारा उराल्न व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री ओली । नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि युवाहरुको लर्को विदेशिनबाट पातलिएको खोइ ? नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने अहम् प्रश्न हो यो ।