नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको काम छाडेर स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ने गरी विदेश भ्रमणलाई तीब्रता दिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएपछि मन्त्रालयले विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको हो।
मन्त्रालयले वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा कडाई गर्ने निर्णय गरी देशभरका स्थानीय तहलाई हालै परिपत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको निर्णय गरेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा परिपत्रमा पठाएको थियो । परिपत्रमा स्थानीय तहबाट विदेश भ्रमण गर्दा आयोजक संस्थाले आतेजाते खर्च र वास स्थानको खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएमा अधिकत्तम तीन जनाको भ्रमण टोली बनाउनुपर्ने छ । त्यसपछि निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक कागजात र निर्णयका लागि पर्याप्त समय कम्तीमा १५ दिन रहने गरी मन्त्रालयमा सहमतिका लागि माग गर्नुपर्नेछ ।
आयोजकको तर्फबाट कुनै पनि खर्च नव्यहोर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहको लागि अति आवश्यक पर्ने कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक वा वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा बढीमा दुई जनासम्मको टोली बनाएर भ्रमणको लागि सहमति माग गर्नुपर्ने छ ।
त्यसै गरी आयोजक संस्थाले कुनै खर्च नै नव्यहोेर्ने कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमणको लागि सहमति नै माग नगर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको निवार्चनपछि मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले एकपछि अर्को गरी विदेश भ्रमणलाई निरन्तरता दिएपछि त्यसलाई कडाई गर्न निर्देशिका ल्याएको थियो । निर्देशिका उल्लंघन गरेका जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालयले सचेत गर्दै आएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । विदेश भ्रमणलाई उपब्लिधमूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले सो निर्देशिका ल्याएको थियो ।
निर्देशिका जारी गर्दागर्दै पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले अनावश्यक कार्यमा विदेश जाने, भ्रमण दल जम्बो बनाउने,विदेशका विभिन्न संस्थाहरुबाट आफै निमन्त्रणापत्र मगाउने प्रवृति बढ्दै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । यस अवस्थामा निर्देशिकाको पालना गर्दै विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण बनाउन परिपत्र पठाएका हौं ।’ प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पठाएको सहमति मागको निवेदन विभिन्न पक्षलाई हेरेर मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रावधान रहेको छ ।
निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी वा निमन्त्रणा गर्ने संस्थाको निमन्त्रणा प्राप्त भएको, भ्रमणको विषयवस्तु र सहभागिताको दृष्टिले पदाधिकारी नै सहभागी हुन उपयुक्त भएको, भ्रमणबाट स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास, सेवा प्रवाह तथा अन्य विविध क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको र विकास सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनास“ग सम्बन्धित भ्रमणको हकमा आयोजनाको कार्यक्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको जस्तालाई आधार बनाएर मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।