इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
भनिन्छ, कुनै पनि देशमा एउटा क्रान्ति भइसकेपछि अर्को क्रान्ति तुरुन्त हुँदैन । यो क्रान्तिको नियम नै हो । तर क्रान्ति भएर सत्ता परिवर्तन भएको देशमा निकै लामो समयसम्म व्यापक असन्तुष्टि, प्रतिशोध र ईष्र्याको भावनाचाहिँ बाँकी नै रहिरहन्छ ।
नभन्दै, नेपालको सन्दर्भमा पनि यो कुरा एकदमै साँचो ठहरियो । ‘माओवादी सशस्त्र विद्रोह’ समाप्त भएर तिनका सञ्चालकहरू सत्तामा पुग्दा पनि यहाँ चित्त बुझ्दो जनमुखी काम हुनै सकेन । उनीहरू सत्तासुखको लिप्सामा निर्लिप्त भएको देखियो । यो देख्दा, तिनीहरू पनि खाली प्रतिशोध साँध्ने र के–कसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने उद्देश्यले नै ‘क्रान्ति’मा लागेका रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो । सत्तारोहणकै अवधिमा कथित क्रान्तिका सहकर्मीहरूबीचमै मतभेद पनि भयो । एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी पार्टी परित्याग गर्ने, अर्को पार्टी खोल्ने तथा क्रान्ति समाप्त भएकै छैन भनेर पूर्ववत् अडानमा रहिरहनेहरू पनि यहाँ देखिए ।
यतिसम्म हुँदा त यहाँका निर्धा, निमुखा, गरिब, अशिक्षित र सोझासिधा नागरिकलाई कुनै मतलव थिएन । तर पहिला आकाशको तारा झारिदिउँला भनेझैँ गर्ने कथित क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरूले सत्तामा पुगेपछि राष्ट्र र नागरिकको पक्षमा सही र जनमुखी काम गर्न नसक्दा त्यसले सचेत र बुद्धिजीवी वर्गमा तुरुन्तै असन्तुष्टि छायो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका कतिपय सामान्य नागरिकलाई भने जनप्रतिनिधिहरूले के–कति सुविधा पाउँछन्, तिनीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । न त व्यापार घाटा, न त आफ्नो थाप्लोमा भागशान्ति परेको ऋणको भार नै । तर बिस्तारै तिनीहरू पनि यस्ता कुराहरू बुझ्न खोज्दै छन् ।
हिजो गर्नु÷नगर्नु विध्वंश ‘क्रान्ति’ गर्नेहरू आज राष्ट्रका नायक बनेका छन् । १७ हजार नेपालीहरू मारिए । १३ हजार मन्दिर र १ सय ५० वटा पुल भत्काइए । त्यो सब क्रान्तिका क्रममा भयो । क्रान्तिमा जे पनि हुन्छ रे ! तर के–के न हुन्छ भनेर ल्याइएको गणतन्त्र र संघीयताले अहिले बसिखाने नवराजाहरूलाई ऐश–आरामको जिन्दगी बिताउन सघाउ पु¥याएको छ । हजारौं शहीदहरूको बलिदान सम्झँदै अहिलेको अवस्था देख्दा यो मन बुझाउने ठाउँ नै छैन । यो कुरा पनि बिस्तारै सामान्य नागरिकहरूले समेत बुझ्दै छन् ।
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिताका त्यहाँ दशमा नौजना भोकले र एकजनाचाहिँ अजीर्णले मर्थे रे ! लुई सोेह्रौंको दरबारमा रानी, घोडा र सुसारेहरूको रास थियो । अनि भोकानाङ्गा जनता भोकभोकै मर्नुुभन्दा विरोध गरेर मर्नु जाती भन्ने निष्कर्षमा पुगे । आखिर क्रान्ति पनि सफल भइछाड्यो ।
२०६३ सालयता हाम्रो देशमा सातवटा कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा जाँदा पनि यहाँको आर्थिक विषमता अन्त्य हुने कुनै सुरसार देखिएन । यहाँ धनी वर्ग बसी–बसी झन्–झन् धनी हुन थाले भने गरिब वर्ग श्रम गरेर हातमुख जोड्ने अवस्थामा मात्र पुगे । अपार प्राकृतिक सम्पदाले सधैँ गिज्याइरह्यो । अब त ती झन्–झन् उपेक्षित पनि बन्दै छन् । देशमा चाहिँ बिस्तारै अल्छी, गफाडी, गुन्डा, दलाल, माफिया, भ्रष्टाचारी, फटाहा र नयाँ सुविधाभोगी वर्गको उदय भएको छ ।
भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । जनता करले डल्लिएका छन् । अन्याय, अत्याचार र दण्डहीनतामा सुधार भएकै छैन भने गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुसंस्कार र अन्धविश्वासमा पनि कुनै सुधार भएको छैन । विदेशकै खाने, विदेशकै लाउने, विदेशै जाने र विदेशमै कमाएको सुख्खा पैसाले दुःखजिलो जिन्दगी बिताउने निम्न तथा मध्यमवर्गीय नेपालीहरू एकातिर छन् भने स्वदेशमै सत्ताको दरबार र त्यसको ढुकुटीभित्र पसेर मोजमस्ती गर्नेहरू पनि हाम्रा आँखैअगाडि देखिएका छन् ।
यही बेलामा यो देशमा फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको विद्रोह शुरु भएको छ । उसको विद्रोहको उद्देश्य के हो भन्ने बुझिएको छैन । यस दौरानमा एकजना नेपाल प्रहरी र छजना नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूको दुःखद निधन भएको छ । थुप्रै विप्लव कार्यकर्ताहरूलार्ई सरकारले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको बताइएको छ । विद्रोह गर्ने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा फेरि पनि निम्नवर्गीय नागरिककै ज्यान तल–माथि पर्नु अत्यन्त नरमाइलो कुरा हो । सरकार र विद्रोही समूह एक–अर्कालाई सिध्याउने कुराहरू गर्दै छन् ।
प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ– नेकपा विप्लवले चाहेको के हो ? यो राज्यसंयन्त्रमा के कुराको कमी छ ? जताततै, समावेशी छैन कि ! समानुपातिक छैन कि ! आरक्षण छैन कि ! सबै थोक छ । तर वास्तवमा यहाँ सबैथोक भईकन पनि मूल राज्यसंयन्त्रमै प्रशस्त खोट देखिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरू आलोचित र विवादित बन्दै छन् । ती सबै सुविधामा रमाएका र पैसामा किनिएका छन् । त्यसैले आमसचेत नागरिकको अभिमत छ– देशमा संघीयताको कामै छैन । संघीयता नभएपछि प्रदेश सरकार हुँदैनन् अनि समानुपातिक सांसदको पनि कुनै काम छैन । यत्तिका मन्त्रालय र मन्त्रीको पनि कुनै काम छैन । देश र जनताको सेवाकै लागि यत्तिका जनप्रतिनिधि ल्याइएको हो भने तिनले स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुप¥यो । राजनीति सेवा र काम हो, सुविधा र पेसा होइन ।
सरकारका कमी–कमजोरीका विषयमा सञ्चार जगत्ले गरिरहेको खबरदारी नै काफी छ । यस्तो खबरदारीलाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा, देशव्यापीरूपमा नागरिक समाजको ‘सत्याग्रह’ हुन सके मात्रै सरकारले भनेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा केही हदसम्म सार्थक हुन्थ्यो । तर जसका लागि सत्याग्रह गरिनुपर्ने हो, उनीहरू कुरा पनि बुझ्दैनन् र विरोधको स्वर उराल्न पनि भ्याउँदैनन् ।
तर यहाँ हिजोसम्म सामान्य जीवन बिताएका नेताहरूको जविनशैली राजसी देखिएको छ । तिनीहरूको विदेश भ्रमण, पाहुना खर्च, भोजभतेर, गाडी खरिद, इन्धन, मर्मत, अनेकौं शीर्षकमा हुने गरेको फजुल खर्च र अति नै विलासी जीवनशैली देख्दा श्रम गरेर जिन्दगी चलाउने नेपालीहरूमा घोर आक्रोश पैदा हुन्छ । कमाउनका लागि राजनीति होइन हुनुपर्नेमा, खन्चुवा नेताहरूका कारण, ‘जोगी बन्नका लागि राजनीति गरेको होइन’ भन्ने भनाइ चल्न थालेको छ । यस्तो भनाइ कुनचाहिँ राष्ट्रपे्रमी नेपाललाई मन पर्ला ?
यो दुई तिहाइको सरकारले चाहेको भए धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्थ्यो । तर सत्ताप्राप्तिपछिको दुर्योधन दम्भले तिनकोे बुद्धि नाश भएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त सरकार आफैं भएछ रे ! अन्तिम र सम्पूर्ण भरोसाको केन्द्र मानिएको सम्मानित न्यायपालिकाले समेत विश्वास गुमाएर त्यहाँ पनि राजनीतीकरण भएको छ । सरकारले गरेका कतिपय कामहरू सिर्फ औपचारिकतावश र देखाउनका लागि मात्र गरिरहेजस्तो भएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोग यसका उदाहरण हुन् । म्याद थप्दै आयो र खूब काम गरेको जस्तो देखायो । काम भने फुस्सा ।
निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड, तेत्तीस किलो सुनकाण्ड, वाइड बडी प्रकरण, एनसेल कर प्रकरणजस्ता धेरै काण्ड र प्रकरणमा सरकारको जुन गैरजिम्मेवारीपन र ‘दोषी बचाऊ प्रवृत्ति’ देखियो, त्यसबाट सरकार अति नै आलोचित र कलंकित भएको छ । अनेक काण्ड र प्रकरणहरू त्यत्तिकै सेलाउँदै गएका छन् र तिनलाई बिर्साउँदै लगिएको छ । अपराधीहरू आरामले जिन्दगी बिताइरहेका छन् । यी यावत् आपराधिक क्रियाकलाप र बचाउका कुराहरूलाई कुनै पनि हालतमा संघीय गणतान्त्रिक उपलब्धिजन्य विशेषता मान्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने, विप्लवको विद्रोह पनि पहिला माओवादीले गरेजस्तै सत्ताप्राप्तिकै लागि हो या के हो, त्यो त उनीहरू नै जानून् । तर यो अति नै शक्तिशाली र सुविधाभोगी हुँदै गएको गफाडी सरकारलाई सुधारेर सही बाटोमा ल्याउन भने अति नै जरुरी छ । यतिका लागि कोही पनि ‘विप्लव’ समूहको कार्यकता भइरहनुपर्दैन ।
सरकारका कमी–कमजोरीका विषयमा सञ्चार जगत्ले गरिरहेको खबरदारी नै काफी छ । यस्तो खबरदारीलाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा, देशव्यापीरूपमा नागरिक समाजको ‘सत्याग्रह’ हुन सके मात्रै सरकारले भनेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा केही हदसम्म सार्थक हुन्थ्यो । तर जसका लागि सत्याग्रह गरिनुपर्ने हो, उनीहरू कुरा पनि बुझ्दैनन् र विरोधको स्वर उराल्न पनि भ्याउँदैनन् । अनि, जो बुझ्झकी र फुर्सदिला छन् तिनीहरूले मोज लुट्न पाएकै छन् । यो अवस्थामा सदनभित्र रहेका जनप्रतिनिधिहरूले नै सदनबाहिर आएर सत्याग्रहको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।