नन्दलाल खरेल
आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने दुई तिहाइनजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको समृद्धिको सुरुवाल क्रमशः खुस्किँदै छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को यात्रामा अघि बढेको नाटक गर्ने सरकारबाट हरेक नेपालीको भान्सामा विषको तरकारी अनुमोदन भएको छ । मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउन विषादीरहित फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्य एवं पेयपदार्थको सेवन गराई मुलुकवासीलाई निरोगी बनाउनै पर्छ । यद्यपि भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न कस्सिएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले तीन बल्ड्याङ खाएको छ । यस्तै तालले कसरी हुन्छ समृद्धि ? हाम्रो जस्तो उर्वर भएको मुलुकलाई तरकारी तथा फलफूलमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउन सक्दैन भने किन समृद्धिको ढोल पिट्नु ? किसानलाई खेतीको समयमा आवश्यक मल, बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नेले किन समृद्धिको फुइँ लगाउनु ?
शक्तिशाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेपश्चात् लगत्तै असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमाथि सरकारले विषादी परीक्षण गरेको थियो । तर १० दिन बित्न नपाउँदै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका निम्ति यो निर्णय फिर्ता लिएर भारतबाट आउने फलफूल तथा तरकारीलाई निर्बाधरुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ । भारतीय हस्तक्षेपका कारण विषादी परीक्षण रोकिएको यथार्थ लुकाउँदै सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेकोले रोक्नुपरेको तर्क दिएको छ । यो तर्कमाथि एक प्रतिशत पनि दम छैन । जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको महत्वपूर्ण निर्णय दुई साता पनि टिक्न नसक्नु आफैंमा दुःखद पक्ष हो । राष्ट्रवादको खोल ओढेर सरकारमा पुग्न सफल नेतृत्वको वास्तविक रुप छर्लंग भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो ११ महिनामा मुलुकमा कुल २६ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपियाँबराबरको फलफूल आयात भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६ किसिमका मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पर्ने विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ । तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि भारतमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ३९ किसिमका र भारतमा २ सय ३४ किसिमका विषादीहरु चलनचल्तीमा छन् । अन्य मुलुकमा प्रतिबन्धित इन्डोसल्फानसहितका करिब १ सय घातक विषादी भारतीय किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् । कृषिसम्बन्धी एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरुले उखुमा प्रयोग गर्ने विषादीसमेत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २ सय ९९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १ सय ३९ किसिमका २ हजार ५ सय ७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८ सय ८७ खुद्रा विक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५ सय ७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिब ६९ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३ सय ९६ ग्राम विषादी प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष मात्रै छ, जबकि भारतमा यो अनुपात औसत ५ सय ग्राम प्रतिहेक्टर छ ।
मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउन विषादीरहित फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्य एवं पेयपदार्थको सेवन गराई मुलुकवासीलाई निरोगी बनाउनै पर्छ । यद्यपि भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न कस्सिएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले तीन बल्ड्याङ खाएको छ । यस्तै तालले कसरी हुन्छ समृद्धि ?
तरकारी र फलफूलको गुणस्तर परीक्षण नगरी खाँदा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चिन्ता चिकित्सक तथा अन्य विज्ञले गरेका छन् । विषादीयुक्त सागसब्जी र फलफूल निर्बाधरुपमा आयात गर्न दिने निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अपराधजन्य भएको उनीहरुको दाबी छ । मुलुकमा विषादी परीक्षण गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र छैन । त्यसैले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खाद्यवस्तुको निर्बाध बेचबिखन भइरहेको छ । एउटा लेबलभन्दा बढी विषादीको प्रयोग भएको छ भने स्वास्थ्यमा असर गर्छ । यसले युवावस्थामै कपाल फुल्ने, रक्तचाप र हर्मोनसम्बन्धी समस्या देखिन्छ ।
विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको भन्सार नाकामा अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्ने सरकारी निर्णय विवादास्पद हुन पुग्यो र त्यसको विरोध संसद्सम्म पुगेको छ ।
प्रतिपक्षी कांगे्रसले नागरिक जीवनमाथि खेलबाड नगर्न र विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल प्रवेशमा कडा परीक्षण एवं नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । भारतसँग व्यापारघाटा चलिरहेको बेला आएका यस्ता समाचारले वास्तवमा नै मनलाई विचलित गराउँछ नै । यति बेला निर्यातको कुरा मात्र होइन, मान्छेको जीवनसँग नै जोडिन गयो यो विषय । भारतबाट जति विष आए पनि नेपालीलाई उपभोग गर्न बाध्य पारेको अवस्था हो यो आफ्नै सरकारबाट । नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यातकर्ता, व्यवसायी र उपभोक्ताले सरकारको यो निर्णयको खुलेर विरोध गरे । यसमा विपक्षी मात्र नभएर सत्तापक्ष पनि त्यस्तै देखियो । संसदीय दलमा सबैले यो कामको धेरै नै आपत्तिजनक भनी बताए । सरोकारवालाले त विरोध गर्ने नै भए ।
नेपाली अदुवा व्यवसायी संघ, चिया व्यवसायी संघ, कफी व्यवसायी संघ, अलैंची व्यवसायी महासंघ, जडीबुटी उत्पादक महासंघ र अर्गानिक उत्पादक संघ सबै यो निर्णयप्रति सडकमै उत्रियो । यी संस्थाले नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको निकासी गर्दा भारतीय पक्षले धेरै सास्ती दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्षले भारतले नेपालको क्वारेन्टाइन कार्यालयले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिई आफूहरु हप्तौं दिन लगाएर भारतको पटना र कोलकाताबाट अलैंचीको नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यही क्रममा यता सरकारले भारतीय व्यापारीलाई दुःख भयो भनेर नेपालमा आउने तरकारी, फलफूल तथा अन्य कषिजन्य वस्तुमा विषादीको मात्रा नजाँच्ने निर्णय गरेको छ । देश सानो होस् वा ठूलो, दुवै देशको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । तर यो निर्णयले देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रियता कमजोर भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएन । बजारमा आमउपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर गर्ने हरियो तरकारी, फलफूललगायतका उच्च मात्रामा विषादीको प्रयोग गरिएकोले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेको छ । तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक संस्थान, विषयविज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्न विगतदेखि सरकार असफल भएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले अविवेकपूर्ण तरिकाले हचुवाको भरमा ल्याएको अपरिपक्व नीति तथा नीति कार्यान्वयनका लागि गरिएको नौटंकी अनि भारतीय दबाबमा परी निर्णय नै फिर्ता लिने प्रवृत्तिले आमनेपाली उपभोक्तालाई ठूलो सन्त्रास उत्पन्न गराएको छ ।’
आफूलाई जहिल्यै पनि क्रान्तिकारी छवि देखाउन खोज्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पूर्वाधार नभई निर्णय गर्नु मेरो गल्ती भयो भनी स्वीकारेका छन् । निर्णयलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दाखेरि ठूलै भुइँचालो आएको भन्ने महसुस गरेको छु, अहिलेसम्म पनि भुइँचालो तरंग कायम नै छ भनी आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिई फितलो प्रस्तुति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त भारतका सामु अडान लिन नसक्नेले मातृका यादवले त अडान लिन सक्ने कुरै भएन । कुनै बेला आफ्ना कर्मचारीले सन्तोषजनक काम नगरेको भनी झापड हान्ने मन्त्रीलाई अब उनले काम नगर्दा जनताले झापड हान्ने बेला आएको छ । कतिपय मुलुकमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले त राजीनामा नै दिने गर्छन् तर हाम्रा मन्त्रीहरु त के राजीनामा देलान् ?
बजारमा उपलब्ध तरकारीमध्ये भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा अवशेष बढी भेटिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा रहेको विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाइले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा भारतीय तरकारीमा विषादीको अवशेष बढी भेटिएको छ । कालीमाटीमा प्रयोगशाला स्थापना भएपछिको परीक्षणमा ८३ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष फेला परेको छ । सरकारले ३५ प्रतिशतसम्मको अवशेषलाई मात्र मापदण्डभित्रको मान्यता दिएको छ । ५ माघ, २०७३ मा कालीमाटीमा भित्रिएको भारतीय टमाटरमा अर्गानो फस्फेट विषादीको अवशेष ८३.१८ प्रतिशत फेला परेको थियो । सोही दिन भारतीय टमाटरको अर्को नमुना परीक्षण गर्दा ७९.२० प्रतिशत विषादीको अवशेष फेला परेको थियो ।
अन्त्यमा, समृद्धिको मापन विकास निर्माण, आर्थिक वृद्धिदर, जनताको आय मात्र होइन । विषादीरहित स्वस्थ तरकारी, फलफूल तथा विभिन्न किसिमका खाद्यपदार्थको उपभोग गरी स्वस्थ्य जीवन जिउनु पनि हो । समृद्धि मानव जीवनका लागि हो, समृद्धिका लागि मानव होइन । मान्छे स्वस्थ भए मात्र समृद्धिको अर्थ हुन्छ । तसर्थ हाम्रा शासकहरुले समृद्धिको बाँसुरीको धुन बजाउन छोडी आमउपभोक्तालाई विषादीरहित सामग्रीको उपभोग गराउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।