आमन्त्रित विपद्



देशको भौगोलिक विविधतासँगै हिमाल, पहाड र तराईमा फरक–फरक प्रकृतिका समस्या छन् । हिमाल र पहाडमा वर्षाको समयमा बाढी पहिरो जाने र तराई क्षेत्रमा डुबान हुने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । पहाडी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरु अहिले बाढी पहिरोको मुख्य कारक बनेका छन् । तराई क्षेत्रमा लामो समयदेखि वर्षाको समयमा डुबान हुनेगर्छ । कतिपय प्राकृतिक विपत्ति कहाँ र कतिबेला आउँछ भन्न सकिन्छ भने कतिपय प्राकृतिक विपत्ति अप्रत्याशित हुन्छन् । हरेक वर्ष वर्षाको समयमा दजनौं नागरिकहरुले प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउने गरेका छन्, सयौंको संख्यामा घाइते हुने गरेका छन् । वर्षाले धेरैलाई घरबारविहीन बनाउने गरेको छ ।

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । यस्ता विपद्पछि सरकारले अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउने गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि समयमा नै बुझाउँदै आएको छ । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले योजनाबद्ध रुपमा नीति बनाएर नै कार्यान्वयन गर्न थाल्ने हो भने एकै वर्षाको समयमा नै निणयन्त्रण नहुन सक्छ ।

तर हरेक वर्ष जोखिमलाई घटाउँदै भने लैजान सकिन्छ । हरेक वर्ष विपद्पछिको उद्धार र व्यवस्थापनमा राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाउने हो भने अहिले देखिंदै आएको समस्याको समाधान गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । वर्षाको समयमा पहिरो आसपासमा रहेको वस्ती, खोला किनारामा रहेका बस्ती र तराई क्षेत्रमा खोला तथा नदी क्षेत्रमा रहेका वस्ती नै उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । पानीको सहत बढ्नेवित्तिकै ती बस्तीहरु नै बग्ने र जोखिममा पर्ने गरेको दृष्टान्त रहेको छ ।

यस विषयमा सरकारले किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन, गम्भीर प्रश्न बनेर रहेको छ । पाँच वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसलगत्तै सरकारले खोला र नदी किनारका क्षेत्रमा बस्ती निर्माण नहुने मापदण्ड अगाडि सारेको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त मापदण्ड कहींकतै लागु हुन सकेको छैन । अहिले पनि खुलेआम रुपमा नदीभित्र नै जग हालेर बस्ती निर्माण हुने क्रम घटेको छैन । नदी र खोला किनाराका बस्ती कहींकतै पहिरो गएर थुनिदा वा हिमताल फुट्दा उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेर सांसदहरुले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराएका छन् । मनसुन अझै बाँकी रहेको र बाढी, डुवान अझै हुने सम्भावना भएकोले सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । तराई मधेशको बाढी तथा डुबानसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतको सीमाको कारण डुबान हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सरकारले कूटनीतिक पहल अघिबढाउनुपर्छ । वर्षा सकियो, समस्या ट¥यो भनेर चुप लाग्नु अर्को विपद् निम्त्याउनु मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्