डा. डीआर उपाध्याय
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जनताले सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । अहिले जनताका आवश्यकताहरु दिन–प्रतिदिन चुलिँदै गएका छन् । ती आवश्यकताहरु पूर्ति नभएसम्म जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । आज मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम छ । यो बेलामा जनताका आवश्यकताहरु पूर्ति हुनुपर्छ । यस सवालमा जनताले चासो राखेका छन् ।
अहिले मुलुकमा तीनै तहका सरकारहरु जननिर्वाचित छन् । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु इमानदार हुन सकेनन् भने जनताले कोबाट आश गर्ने ? जनताले आश गर्ने भनेको आफ्ना जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट हो । मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने कुरा भए पनि अहिले तीनै तहका सरकारहरुको गति सुस्त छ । यो गतिले देशको विकास हुन सक्ने देखिँदैन । तीनै तहका सरकारहरुले देश विकासका लागि गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
जनतामा विकास र समृद्धिको उत्कट चाहना पैदा भएको छ । यस्तो बेलामा सरकार निदाएर बस्नु राम्रो संकेत होइन । आज मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मुख्य लक्ष्य र ध्यान विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने कुरामा बढी मात्रमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सबै तहका सरकारहरु क्रियाशील हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरुको परिणाम सन्तोषजनक मानिदैन । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा तीनै तहका सरकारहरु अघि बढ्नुपर्नेमा अनावश्यक कुरामा अल्झिएर मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको छ ।
अहिले मुलुकमा परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ । यसले विकासलाई टेवा पु¥याउन सक्दैन । यसमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने जरुरी छ । दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । देशमा उद्योगधन्दा बन्द छन् । बेरोजगारी समस्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यी हाम्रो देशका लागि वर्तमान समस्या र चुनौती हुन् । राजनीतिक स्थायित्व भएसँगै देशको विकास हुनुपर्ने हो, हुन सकिरहेको छैन ।
अब मुलुक आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढ्नु छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संरचनाले उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धिमार्फत समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरु तय गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र बसेर आफ्ना स्रोत–साधनबाट अधिकतम विकास एवं समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको बजेट र स्रोतको प्रयोग मात्रै गर्ने सोच राखियो भने देशको विकास हुन सक्दैन । आज देशको समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा सबै सहभागी हुन जरुरी छ । वर्तमान सरकारले मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने कुरा बारम्बार गरिरहेको छ । सरकारलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।
देश बनाउन सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारको विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन । वर्तमान सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धि एवम् उत्पादन वितरणमा समन्यायिकता कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने कुरा गरेको छ । यो आजको आवश्यकता हो । उत्पादन वृद्धि गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको वितरणलाई समन्यायिक ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि र वितरणबीच तालमेल मिलाएर जानुपर्छ । यदि तालमेल मिलाउन सकिएन भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती देखिनेछ । यी लक्ष्य पूरा गर्न सबै नागरिकलाई व्यापकरुपमा परिचालित गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
साँच्चै देश विकास गर्ने हो भने हरेक विकास कार्यमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । नागरिकको सहभागिताविना विकास निर्माणको काम अधुरो हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा विकास हुन नसक्नुको अर्को कारण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशले विकासको गति समाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण होइन, सामाजिक बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अगाडि बढेको अवस्था छ । नेपाली जनताले अहिलेसम्म लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धि जनताको चाहना हो । संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिको साझा लक्ष्य र दायित्व हो । विगतको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेकाले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहलाई स्रोत–साधनसहित अधिकार दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सहज हुन्छ । तीनै तहका सरकारहरु जनताको सेवामा खटिनुपर्छ ।
वर्तमान संघीय सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारा पूरा गर्न पनि सबै नागरिक जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि यो नारा पूरा गरेर देखाउनुपर्छ । जनताको विश्वास जित्न सकेन भने सरकार असफल हुनेछ । अब वर्तमान सरकार गम्भीररुपले अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । जनता यो सरकारबाट धेरै कुराको आशा गरेर बसेका छन् । सरकारले जनताको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने काम गर्न थाल्यो भने मुलुकमा दुर्भाग्य निम्तन सक्ने खतरा आउन सक्छ ।
अहिले जनता सचेत छन् । जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गर्ने जमाना छैन अहिले । जनता असन्तुष्ट भए भने व्यवस्था नै फाल्न सक्ने आँट गर्न सक्छन् । त्यसैले जनतालाई निराश हुन दिनुहुँदैन । तर अहिले जनता पूरै निराश देखिन्छन् । यो निराशाले मुलुकको हित गर्दैन । नयाँ संविधानले नै मुलुकको अबको बाटो स्पस्ट पारिसकेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो नेपाल । यही नै विकास र समृद्धिको आधार हो । यसलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अब आर्थिक विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र व्यवहारमा देखाउने बेला आएको छ । अब कुरा गरेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
धेरै लामो समयदेखि मुलुकमा युवा शक्तिहरु निराश बनेको अवस्था छ । किनभने युवाहरु बेरोजगार छन् । बेरोजगार युवाहरुको बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । जुनसुकै मुलुकका लागि युवाशक्ति नै देश विकासको ऊर्जा हो । यो ऊर्जालाई त्यसै खेर जान दिनुहुँदैन । अब हाम्रो देशले सोच्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विकासले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको युवा जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्न नसक्नु नै हो । हाम्रो देशका धेरैजसो गाउँघरहरु युवाविहीन भएका छन् । धेरैजसो युवा विदेश पलायन भएका छन् । देशमा बाँकी रहेका युवाहरु रोजगारी नपाएर भौंतारिरहेका छन् । यो ठूलो समस्या हो । यो समस्या छिटो हल गरिनुपर्छ । युवाशक्तिलाई विकास निर्माण कार्यमा लगाउन सकिएन भने देशले विकासको गति लिन सक्दैन । यो सत्य कुरा हो । त्यसैले जति सक्दो चाँडो राज्यले युवा जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा लगाउने योजना बनाउनुपर्छ ।
साँच्चै देश विकास गर्ने हो भने हरेक विकास कार्यमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । नागरिकको सहभागिताविना विकास निर्माणको काम अधुरो हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा विकास हुन नसक्नुको अर्को कारण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशले विकासको गति समाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण होइन, सामाजिक बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ । यस विषयमा सरकारले ढाकछोप गर्न लाग्यो भने मुलुकले कहिल्यै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
सरकारले असन्तुष्ट रहेका सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने वातवरण निर्माण गर्न सक्यो भने देशको भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ । अब ढिला नगरी देशमा रहेका साना–ठूला असन्तुष्ट समूहहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट उनीहरुका उचित मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा बढी विप्लव समूह चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । यो समूहलाई छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बोलाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।