बर्सेनि नेपालका लाखौं भक्तजनहरु तीर्थाटनका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । पितृमोक्षका लागि गरिने तीर्थाटन बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरु रहेको हाम्रो समाजमा झन् अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । सकी नसकी तीर्थ जानै पर्ने नेपाली समाजको मान्यताको फाइदा उठाउँदै धर्मका नाममा पाइला–पाइलामा हुने लुटतर्फ अब सबै सचेत हुने बेला आइसकेको छ ।
हालै राजधानीका विभिन्न स्थानबाट भारतका विभिन्न तीर्थस्थल पुगेका केही नेपाली धर्मावलम्बीहरुले पाएको पीडाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त भारत तीर्थाटनमा लैजाने संघसंस्थाहरु दर्ता नै भएका हुँदैनन् । उनीहरुले लिने रकममा पनि एकरुपता पाइँदैन । शुल्क लिएबापत दिनुपर्ने रसिदसमेत उपलब्ध नगराइँदा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु जन्मिन सक्छन् । लाखौं भक्तजनहरुलाई भारतमा तीर्थाटन गराउँदा मनग्य नाफा भए पनि त्यस्ता संघसंस्थाले कुनै कर तिरेका हुँदैनन् । तीर्थाटनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई ध्यान दिई कुनै पनि किसिमको बिमा गरिएको हुँदैन ।
तीर्थयात्रामा जाने अधिकांश उमेर ढल्किसकेका पाका व्यक्तिहरु नै हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी दिइने न्यूनतम सेवा–सुविधा (विशेष गरी खाना, आवास) ले कुनै पनि बेला स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या देखा पर्न सक्छ । दान तथा भेटीको नाममा स्थानीय पण्डित (पण्डा)हरुले गर्ने ब्रह्मलुटको कुनै लेखाजोखा नै छैन । पण्डाहरुले त पछि नेपालमै आएर विभिन्न बहानामा तीर्थयात्रीहरुसँग चन्दा असुल्ने गरेका छन् । पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत विभिन्न शीर्षकहरु (यातायात, खाना) मा लिइने अतिरिक्त शुल्कले तीर्थालुहरु बेखर्ची हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ ।
धर्मका नाममा छुट दिने चलन संसारभरि छ । यस्तै छुटको फाइदा उठाउँदै तीर्थाटनको नाममा मानव तस्करी फस्टाउने सम्भावना पनि प्रचुर देखिन्छ । त्यस्तै अन्य अवैध सामग्रीहरुको ओसारपसार नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । कुर्ता–सुरुवाल, सारीलगायतका अन्य जिन्सी सामानहरुको गैरकानुनी ओसारपसार हुने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ । यी र यस्ता आशंकाहरु चिर्न अब सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, वेद–वेदान्तमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल आफैंमा पवित्र तीर्थस्थल हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ठाउँ–ठाउँमा यहाँ मनोरम धार्मिक स्थलहरु छन् । पितृमोक्षका अलावा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्नका लागि नेपाली तीर्थयात्रीहरुलाई ठूलो सास्ती खेप्दै छिमेकी राष्ट्र धाउनुपर्ने अवस्था छैन । तीर्थयात्राका नाममा भारत जाने नेपाली तीर्थालुहरुले नेपालभित्रकै मठ–मन्दिरको भ्रमण गर्ने हो भने नेपालको करोडौं रकम विदेशिनबाट जोगिन्छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिक पर्यटनको जग पनि क्रमशः मजुबत हुँदै जान्छ । तीर्थयात्रीहरुलाई कुनै पनि समस्या परेमा विनाकुनै कठिनाइ तत्कालै ठोस कदम चाल्न सकिन्छ । तुलनात्मकरुपमा उपयुक्त तापक्रमबीच तीर्थयात्रा पनि निकै सहज हुने निश्चित देखिन्छ ।
अतः अब भारतमा तीर्थाटनको सोच बनाएका सबै जना यी विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ । पहिला तीर्थाटन गरिसकेका अनुभवी व्यक्तिको साथ–सहयोगमा आफ्नै चिनजानका व्यक्तिहरुको समूह बनाई तीर्थयात्रामा जानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । नेपाल सरकारले पनि माथि उठान गरिएका विषयवस्तुमा समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।
– रोशन राउत, हाल: काठमाडौं ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेगान लगाऊ
एक वर्षअघि सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउने रणनीति अख्तियार गरेको थियो । तर, त्यो रणनीति ठीकविपरीत हुन गएको सरकारकै रबैयाले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुका अधिकांश मन्तव्यमा काम नगर्ने ठेकेदारका विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति आइरहेकै हुन्छन् । एक वर्षमा पूरा गर्न सकिने सडकलगायतका पूर्वाधार चार÷पाँच वर्षसम्म पूरा नगर्ने, आफूले पनि काम नगर्ने र अरुलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकार जे–जसरी प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, त्यो व्यवहारमा नदेखिनु दुर्भाग्य हो ।
समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थपिदिएर प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिले सरकार ठेकेदारका अगाडि निरीह साबित भएको छ । सरकार सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमा व्यस्त भइरहँदा मुलुकभर ठेकेदारको लापरबाहीका कारण धेरै भौतिक संरचनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहेका छन् । सडकलगायत निर्माण पूर्वाधारका काममा भएको ढिलासुस्तीबारे जतिसुकै आवाज उठे पनि त्यस्ता ठेकेदारको मनोमानी अझै अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालका कुनै पनि विकास निर्माणका काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएका उदाहरण नगण्यरुपमा होलान् । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निकाय तथा व्यक्तिको चरम लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढ्दो छ । जनताले सास्ती पाइरहेका छन् । खाल्डाखुल्डीसमेत पुर्न सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारबाट तदारुकता नदेखाउनुले बेथिति र बेइमानीको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
नेपालका कतिपय सडक अझै पनि ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेका छन् । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सडकको स्तरोन्नति, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्नेतर्फ राज्यकै ध्यान पुगेको पाइँदैन । पूर्वाधार निर्माणमा पनि गुणस्तरलाई ध्यान नदिइने, नियमन र अनुगमनमा सम्बन्धित निकायहरु उदासीन हुने गरेका कारण सडकहरु निर्माण सकिएको छोटो समयमै क्षतिग्रस्त बन्ने गरेका छन् ।
सडक क्षति भइसकेपछि पनि मर्मतसम्भारमा तदारुकता नदेखाउने अर्को प्रवृत्ति छ । सडकको सुरक्षामा ध्यान नदिइँदा एकातिर राज्यकोषमा आर्थिक भार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आवागमन जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ ।
सरकारले ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित भइरहेको छ । आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर असल कामका लागि चलाइने अभियानले सार्थकता लिने विश्वास जनताले गरेका थिए । तर, शक्तिको आडमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरु प्रोत्साहित हुनेक्रम चलिरहेको छ । ठेक्कापट्टा गर्नेहरुमा धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु नै बढी हुनु, सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नुले सडकलगायतका भौतिक निर्माणका कामकारबाही चौपट भइरहेका छन् । आर्थिक उपार्जनको गतिलो अस्त्रका रुपमा दलका नेता, कार्यकर्ता नै ठेकेदारीमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकारको उदासीनता देखिनु विडम्बनाको विषय हो ।
सडकलगायतका भौतिक निर्माणका कामकारबाही समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र सम्पन्न भएका भौतिक संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्ने आमजनताको चाहना हो । कुन सडक कुन नेताले बनाउँछ भन्ने कुरा प्रमुख होइन । तर, निर्माणका काम वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने, दुर्घटना भइरहे पनि नियमन प्रभावकारी नहुने, कमिसनको बाँडफाँडका कारण सडकलगायतका संरचना गुणस्तरीय नहुने समस्या यथावत् नै छ । यस विषयमा छानबिन हुनु त परै जाओस्, मिलेमतो र भागवण्डा गरिने प्रवृत्ति अझै डरलाग्दो छ ।
सडक जीर्ण भएर मानवीय क्षति भइरहे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित नहुनुका पछाडिको रहस्य पनि भागवण्डा नै हो । जबसम्म लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने थिति बसालिँदैन, तबसम्म यस्ता अनियमितता बढेर जानेछन् । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण न्यून प्रगति भएका आयोजनाका सम्बन्धमा धरौटी जफत गरी कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म लापरबाहीका पराकाष्ठाहरु बढ्दै जानेछन् । त्यसैले, सडक निर्माणकै क्रममा लापरबाही हुनबाट ठेकेदारहरुलाई समयमै खबरदारी गर्नुअनि काम नगर्ने जुनसुकै ठेकेदारलाई पनि कारबाही गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
– सरोज नेपाल, हाल: सल्लाघारी, भक्तपुर ।