प्राविधिक शिक्षामार्फत मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) भित्र अहिले भाँडभैलोको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले परिषद्लाई विभिन्न प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बर्सेनि अर्बौैं रुपियाँ लगानी गर्ने गरेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन भने संस्थाको साख दिन–प्रतिदिन घट्दो छ । प्रभावकारी योजना र कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन नसक्दा परिषद्को काम कारबाहीमाथि पटक–पटक प्रश्नचिह्न खडा हुनु पक्कै राम्रो विषय होइन । सरकारले हरेक वर्ष परिषद्का लागि लगानी बढाए पनि उपलब्धि भने हरेक वर्ष खस्कँदै जानुले परिषद्ले काम गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि परिषद्ले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वयम् नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् । बितेको ४ वर्षमा सरकारले परिषद्माथि दोब्बर लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल नआउँदा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हरेक नेपाली नागरिकको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको परिषद्ले ल्याएका कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी मूल्याङ्कन हुन नसक्दा प्राविधिक जनशक्ति जसरी उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । परिषद्भित्र देखिएको भद्रगोलले उसको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
परिषद्ले सम्बन्धन दिएका शैक्षिक संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा आफूखुशी रकम लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । परिषद्ले प्रदान गरेको प्राविधिक शिक्षामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उसले दिएको शिक्षा गुणात्मकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्रै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारको उद्देश्यलाई समेत पूरा गर्न नसकेको परिषद्ले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारसँग रकम माग गर्ने तर उद्देश्य पूरा नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म सरकारी उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । लक्षित समुदायसम्म प्राविधिक शिक्षा नपुगेसम्म सरकारले कल्पना गरेको प्रविधि–मैत्री मुलुक बन्न सक्दैन ।
सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न परिषद्लाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी देखिएको छ । अहिलेको संरचनामा नै सरकारले लगानी थप्दै जाने हो भने प्रतिफल शून्य हुने अवस्था देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । परिषद्ले पनि न्यूनतम शुल्कमा अध्यापन गराउन नसक्ने शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन नदिने कानुन बनाउन सक्नुपर्छ ।