सुरेश तामाङ । प्रमुख सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो जिल्लास्तरको जिल्ला समितिको एकीकरण टुंग्याएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि टुंगिएको जिल्ला समिति ललितपुरको कार्यकारिणी सदस्य पदमा भने पार्टीले सरकारी सेवामा रहेका शिक्षकलाई समेत नियुक्ति दिएको छ।
पार्टीले शिक्षा ऐनविपरीत जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका सात जना शिक्षकलाई कार्यसमिति सदस्यमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ। पार्टीलाई योगदान दिएको भन्दै १ सय ५५ जना जिल्ला सदस्यमध्ये ७ जना शिक्षकलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो। जहाँ दुई जना प्रधानाध्यापक छन् । पूर्वएमालेबाट पाँच जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट दुई जना शिक्षक जिल्ला समितिमा अटाएका छन्। यसअघिको तत्कालीन नेकपा एमाले ललितपुरका जिल्ला समितिमा काम गरिसकेका बागमती गाउ“पालिका–२ माल्टास्थित नागदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ठाकुरमान लामाले हालको नेकपाको जिल्ला समिति सदस्यको पाउनुभएको छ।
तर, उहाँन् आफू जिल्ला कार्यसमितिमा परेको विषय थाहा नपाएको भन्दै आश्चार्य जनाउनुभयो। ‘म एउटा पार्टीमा आस्था राखेर भोट हालें होला। तर, म कुनै पार्टीमा लागेको छैन। जिल्ला सदस्य कसरी भएँ। म बुझ्दै छु।’ –उहाँले भन्नुभयो। एमालेबाटै प्रअ लामासहित महांकाल गाउँपालिका–४ स्थित कालेश्वर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश बजगाईं, शिक्षिका विमला घिमिरे, शिक्षक शेरबहादुर तामाङ र शिक्षक चिरञ्जीवी आचार्य गरी पाँच जना जिल्ला कार्यकारिणी समितिमा पर्नुभएको छ।
शिक्षिका घिमिरे महांकाल गाउँपालिकाकै महांकाल उच्च मावि गोटीखेल प्रावि तहको स्थायी शिक्षिका हुनुहुन्छ। तामाङ कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका–४ स्थित गुप्तेश्वरी मावि नल्लुमा प्रावि तहको स्थायी शिक्षक र आचार्य महालक्ष्मी नगरपालिका–९ वनभारा लामाटारका शिक्षक चिरञ्जीवी आचार्य गरी पाँच जना एमालेको तर्फबाट जिल्ला समिति सदस्यमा अटाउनुभएको छ।
त्यस्तै पूर्वमाओवादी केन्द्र निकट एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरू भीमप्रसाद गेलाल र कृष्णकाजी महर्जनलाई पनि पार्टीको ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्यमा नियुक्त भई शपथ ग्रहणसमेत भइसकेको
स्रोतले बतायो।
शिक्षक गेलाल तोइना बिना गणेश आधारभूत विद्यालय, नखिपोट, ललितपुर प्रावि स्थायी शिक्षक र महर्जन सरस्वती मावि ठेचोमा प्रावि तहको स्थायी
शिक्षक हुनुहुन्छ।
शिक्षा२८ को नवौं संशोधनको दफा १६ ङ (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेसागत हकहितका सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहने व्यवस्था गरेको छ। युनियनको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरको गठन र निर्वाचनको समेत व्यवस्था गरेको छ। यस्ता युनियन राजनीतिक गन्ध नभएको मानिन्छ। ऐन–२०
त्यस्तै गरी, अर्का शिक्षक तुलप्रसाद तिमल्सिना, बागभैरव मावि महांकाल–४ कालेश्वरका स्थायी प्रावि शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि नेपाली कांग्रेसले आमन्त्रित जिल्ला सदस्यमा नियुक्त गरेको छ।
ठूलादुर्लुङका पूर्वगाविस अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले पार्टीले आमन्त्रित जिल्ला सदस्य बनाएको अन्यथा नलिने बरु सम्मान गरेको आभाष भएको उहाँले बताउनुभयो।
‘पार्टीलाई मैले योगदान दिएँ/दिइनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। पार्टीले बुढेसकालमा आएर भए पनि आमन्त्रित जिल्ला सदस्य बनाएर सम्मान गरेको छ जस्तो लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘पत्र आए पनि मैले अहिलेसम्म शपथ खाएको छैन। के गर्ने भन्ने मेरो कुरा भयो।’
उहाँले जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कमिटीका सभापति मदनबहादुर अमात्यले शपथ लिनुभएको थियो। तर, उहाँले त्यो स्वीकार भने गर्नुभएको छैन।
सरकारी सेवा लिएका शिक्षक राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनेको विषयमा आफूलाई सरकारले कारबाही गर्नुअघि शिक्षक र राजनीति रोज्न लगाए सम्भवतः शिक्षक नै रोज्ने उहाँको दाबी छ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘गाविस अध्यक्ष भएर २०५४ सालयता ५ वर्ष जनताको सेवा गरें। पार्टीले अहिले आमन्त्रित जिल्ला सदस्य दिएर सम्मान गरे पनि म शिक्षक पेसा नै रोज्छु। यस विषयमा म सोच्दै छु।’
त्यस्तै नवराज सञ्जेल गोदावरी नगरपालिकास्थित बज्रवाराही माध्यमिक विद्यालयका स्थायी शिक्षक हुन्। उनले आफूलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आरजे अर्थात् रेडियो जोक्की नवराज सञ्जेल नाम उल्लेख गरेका छन्।
अर्थात् उनले आफूलाई पत्रकार भनी हिँड्दै गरेका छन्। तर, उनी पेसाले शिक्षक हुन् तर शिक्षा ऐनविपरीत विद्यालयको समयमा नै पत्रकारिता भन्दै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउनुको सट्टा विद्यालय छोडेर हिँडिरहने विद्यालय स्रोतले भनेको छ।
बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले आफ्नो पालिकाभित्रका शिक्षक राजनीतिक दलको जिल्लास्तरको कार्यकारिणी समितिमा बसेको कुरामा सचेत गराइएको बताउनुभयो।
‘हामीले उहाँलाई कि जागिर छोड्नुप¥यो कि राजनीति छोड्नुप¥यो भनेर दुईमा एक रोज्न भनेका छौं। उहाँले राजनीति र शिक्षक दुवै यथावत राखेमा कारबाहीका लागि बाध्य हुने भनेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयमा पढाइरहने शिक्षकले राजनीति कानुनी र नैतिकरूपमा पनि गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले शिक्षकले पढाउने मात्रै काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबाहेक शिक्षकले राजनीति व्यापार गर्ने काम विद्यालयको समयमा गर्न नपाइने बताउनुभयो।
‘गुणस्तरीय शिक्षा लिने दिने सुनिश्चितता गर्ने हो भने शिक्षकले राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ। व्यापार गर्न छोड्नुपर्छ। गर्नै हुँदैन भनेको पनि होइन तर विद्यार्थी र विद्यालयलाई दाउमा राखेर यो गर्ने अधिकार शिक्षकलाई हुँदैन।’ –उहा“ले भन्नुभयो।
यता नेपाल अभिभावक संघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘शिक्षक नै सक्रिय राजनीतिमा लागेपछि पढाइमा भन्दा बढी पार्टीमा ध्यान हुन्छ, अनि विद्यार्थीले के सिक्ने ?’ –भण्डारीले भने। ऐनविपरीत कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए। सरकार चलाउने, पार्टीले नै कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले प्रचलित ऐनको पालना शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘प्रचलित कानुनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकारिणी सदस्य पदमा बस्न पाइँदैन भनेको छ। यसको हेर्ने निकाय स्थानीय निकायको हो। कार्यान्वययन हुनुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौं संशोधनको दफा १६ ङ (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहने व्यवस्था गरेको छ। युनियनको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरको गठन र निर्वाचनको समेत व्यवस्था गरेको छ। यस्ता युनियन राजनीतिक गन्ध नभएको मानिन्छ।
तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भएर सरकारी सेवा सुविधा भोग गरेका शिक्षकले भने युनियनबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलको गठित केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर वा स्थानीय तह स्तरको कार्यकारिणी समितिमा बस्न नपाइने कडा व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १६ (च) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, (छ) शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा दफा १६ ङ को उपदफा ५ बमोजिम शिक्षक पदबाट हटाइनेलगायतका व्यवस्था शिक्षक युनियन, शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा व्यवस्था खण्डमा उल्लेख गरिएको छ