प्रा.डा. मुकुन्द कलौनी
सुदूर पश्चिम प्रदेशका दुईवटा प्रमुख शहर धनगढी र महेन्द्रनगर रहिआएका छन् । यी दुईवटै तराईका जिल्लाहरुमा पहाडी क्षेत्रबाट यतै बसोबास गर्ने उद्देश्यले आएका, दाङ जिल्लाबाट आएका डगौरा थारु र सन् १५६८ मा भारत, राजस्थानमा मेवाडको पतनपछि महाराणा प्रतापका राजपूत सेनाका बहादुरहरुको वंशज रानाथारु समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ ।
धनगढी र महेन्द्रनगरमा शिक्षा क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अध्ययनको आवश्यकता अनुभव गर्दै तत्कालीन समयका शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी महानुभावहरुबाट वि.सं. २०३८ मा कैलालीमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र महेन्द्रनगरमा सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरियो । यी दुईवटै क्याम्पसहरु सामुदायिक क्याम्पसको रुपमा रहिआएका थिए तर महेन्द्रनगरमै त्यसै बेला त्रि.वि. विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसको स्थापना भएको थियो । यसरी यो क्षेत्रमा तीनवटा प्रमुख क्याम्पसको स्थापना हुन गएको हो । विद्यार्थी संख्या र स्रोत–साधनको दृष्टिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको स्थिति महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसभन्दा राम्रो रहेको अवस्था थियो तर महेन्द्रनगरको हकमा भने त्रि.वि.को आङ्गिक क्याम्पसको हुनुले शैक्षिक स्तरमा समग्रमा महेन्द्रनगरको स्थिति बलियो मानिन्थ्यो ।
उपरोक्त अवस्थामा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्दछ भनी आवाज उठ्न थाल्यो । के नाम राख्ने, कुन ठाउँ उचित होला भनी काठमाडौँबाट अनेक समितिहरुको भ्रमण धनगढी र महेन्द्रनगरमा हुँदै गयो । अन्त्यमा २०६८ सालमा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस र सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस परिसरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने विधेयक संसद्ले नै पारित गरिदियो । धनगढीभन्दा महेन्द्रनगरको छनौट हुने एउटा प्रमुख कारण भनेको त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस हुनु पनि हो । त्यस्तै कैलालीमा मेडिकल कलेजको स्थापना हुने र विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरमा राखी जनभावनाको सन्तुलन कायम राख्ने मनसाय पनि रहेको बुझिन्छ ।
महेन्द्रनगरमा विश्वविद्यालय स्थापना भएपश्चात् प्रसिद्ध विद्वानकै रुपमा रहनुभएका अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक डा. जयराज अवस्थी उपकुलपति र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका तत्कालीन निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख एवम् विद्वान व्यक्तित्व प्रा.डा. हेमराज पन्त रजिस्ट्रारको रुपमा पदाधिकारी बन्नुभयो । उहाँहरुको नियुक्तिमा विद्वताका साथै छद्मरुपमा भागवण्डाको भावना पनि निहित थियो । त्यति स्पष्टैसँग भने यो दल वा त्यो दलको भनी उहाँहरुको परिचय त्यति साह्रो थिएन तर पछि डिनलगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको आधार खुलेर नै राजनीतिक अवस्था, संगठन, संगठनप्रति कठोर समर्पण, ज्येष्ठताको अवमूल्यन, राजनीतिक दल वा नेताको संकेतमा प्राध्यापक संघ–संगठनहरुको सिफारिसमा पदाधिकारीहरुको चयन कार्यकारी परिषद्बाट हुन थाल्यो । सोझै हिसाबले राजनीतिक प्रतिबद्धता र नेताको निकटता नै योग्यताको मुख्य आधार बने ।
उता संसदीय ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, सु.प.वि.मा समायोजन हुन मानिरहेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा क्याम्पस समायोजन नगरिए तापनि त्यहाँको प्राध्यापक÷कर्मचारीका लागि सु.प.वि.वि.मा समायोजनका लागि बाटो खुल्ला गरिएको थियो र त्यो प्रक्रिया जारी नै छ । यो आफैंमा युक्तिसंगत कुरा थिएन । आजको दिनमा समेत त्यहाँका प्राध्यापक, सु.प.वि.वि.मा मात्र पदाधिकारी हुनका लागि राजनीतिक भागवण्डाको योग्यतालाई शिरोधार्य गर्दै सुविधा भोग मात्र गरिरहेका छन् । त्यस्तै प्रकारले सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा मात्र सु.प.वि.वि. स्थापना भएको अवस्थामा त्यहाँ माथिल्लो स्तरका पदाधिकारी काठमाडौँबाट अथवा अन्य जिल्ला वा अन्य क्याम्पसका प्राध्यापकहरुबाट ज्येष्ठता, योग्यता, शैक्षणिक योगदान आदिको मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाउँदै गयो ।
जुन व्यक्तिलाई सु.प.वि.वि. स्थापनाको उद्देश्य, तत्कालीन अवस्थामा वि.वि. स्थापनाका लागि ३० दिनसम्मको कञ्चनपुरवासीको अटुट बन्द, हडताल, लाठी प्रहार, ढुंगा प्रहारको मर्म थाहा भएन, त्यस्ता व्यक्तिहरु विश्वविद्यालयमा मात्र अवसरवादी रहेछन् । ठाउँको हित, संस्थाको हितभन्दा निजी स्वार्थमा आधारित उनीहरुको तिकडमबाजी रहेछ भन्ने कुरा अब भने सर्वसाधारणले समेत गहिरोसँग बुझिसकेको अवस्था छ ।
सु.प.वि.वि.मा सुदूर पश्चिमका प्रायः सबै सामुदायिक क्याम्पस र सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा समायोजन गरिने व्यवस्था भए तापनि सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस केही त्रि.वि.को केन्द्रीय नीतिअनुसार र केही क्याम्पसको आफ्नो निर्णयका अनुसार वि.वि.मा समाहित हुन सकेन । यसको ठूलो नकारात्मक असर वि.वि.को कार्यक्षेत्र विस्तार र क्षमतामा पर्न गयो । त्यस्तै प्रकारको वि.वि.मा आफ्ना निजी स्वार्थका वशीभूत भई त्यहाँको प्रशासन, प्राध्यापक र कर्मचारी समायोजनमा सरिक भएनन् भन्ने सुदृढ विश्वास जनसाधारणमा पर्न गयो । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबारे पनि त्यस्तै द्विविधाको स्थिति रह्यो ।
त्यहाँ समायोजनसम्बन्धमा परस्परमै मतभेदको स्थिति पनि देखा प¥यो । एकाथरी पक्ष वि.वि.को वर्तमान विसंगतिपूर्ण, अराजक अवस्थामा, एउटा सुचारु प्रसिद्ध क्याम्पस पर्न सक्ने चुनौती हेर्न थाल्यो भने एउटा समूह आखिरमा त्यो सरकारी विश्वविद्यालय हो, वृत्तिविकास आदिका लागि भोलिका दिनमा प्रचुर सम्भावना होलान्, समायोजनमा जानु ठीक हो, भनिरहेका छन्, केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको ढिलासुस्ती, अनिर्णयको बन्दी भएको मानसिकता रहेको देखियो भने समायोजनमा स्वयम् त्यो क्याम्पसको सहभागिता एकरुपता नदेखिनु कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको सु.प.वि.वि.मा समायोजनको मार्गमा बाधा देखियो ।
२०७१ सालसम्म नियुक्ति पाएका शिक्षक÷कर्मचारीसहित सु.प. प्रदेशका १४ वटा अन्य क्याम्पसहरुलाई वि.सं. २०७४ मा सु.प.वि.वि.मा समायोजनको प्रक्रिया टुंगियो । सातवटा अन्य सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई पनि सु.प.वि.वि.का आङ्गिक क्याम्पस बनाउने प्रक्रिया चालू अवस्थामा छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, सु.प.वि.वि. केन्द्रीय क्याम्पस (तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस) लगायतका ४४० दरबन्दी सरकारबाट स्वीकृतसमेत भैसकेका छन् तर फेरि पनि प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ विवादमा यो वि.वि.मा पर्दै गएको छ । हाल करिब तीन महिनादेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेको छ । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको काठमाडौँ बसाइको अति मोह वर्तमान समस्याहरुको मूल जरो हो ।
प्रारम्भका दुईजना पदाधिकारी प्रा.डा. अवस्थी र प्रा.डा. हेमराज सर पछि त्रि.वि.कै प्रा. भूषण श्रेष्ठ उपकुलपति र प्रा.डा. द्विजराज भट्ट रजिस्ट्रारको रुपमा सु.प.वि.वि.मा कार्य सम्हालेदेखि उहाँप्रति यो क्षेत्रका सरोकारवाला सबैको ठूलो गुनासो उहाँहरु वि.वि.को केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न नै नरुचाउने, काठमाडौँस्थित परिवार मोहप्रति बढी नै आसक्त हुने र संस्था धरापमा हाल्ने आरोप निराधार हुन् भन्न सकिने स्थिति पनि रहेन । उच्चपदस्थ पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, कार्यप्रणाली, प्राध्यापक–कर्मचारी प्रशासनिक नियन्त्रण सब लथालिङ्ग स्थितिमा पुग्न गयो । उहाँहरु आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नुभन्दा नियोक्ता दलका सभापति, अध्यक्षको नाम जप गर्न थाले ।
उहाँहरुका हेलचेक्र्याइँ पूर्ण गतिविधिले जब सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुसमेत बदनाम हुन थाले, त्यसपछि ती पदाधिकारीहरुका गतिविधि÷क्रियाकलाप बुझ्न काठमाडौँबाट टोलीका टोली महेन्द्रनगर आउन थाले । नियुक्ति पाएको आधा जति कार्यकाल उपकुलपति र रजिस्ट्रार परस्परमा दलगतरुपले झगडै गर्नमा व्यस्त रहे, आधा जति कार्यकालमा उनीहरुमा स्वार्थपूर्ण मित्रता देखियो तर यो अवधि भने अघोषित निलम्बनको अवस्थामा उनीहरु व्यतीत गरिरहेका देखिन्छन् । यता अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको सरकार मानिने कार्यकारी परिषद् हालसम्म पनि अधुरो नै छ । माथिका अधिकारी गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्दछन् भने मातहतकाहरु वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यत्तिका कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार नै होलान् भन्न सकिने स्थिति नै रहँदैन ।
स–साना कुरामा सु.प.वि.वि.को केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पसमा गरिने तालाबन्दीजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिलाई नियन्त्रण एवं प्रतिकार गर्ने हिम्मत सरकारको समेत नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । वि.वि.मा आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, सूचना प्रवाहमा कूटनीतिक भाषाको प्रयोग, पदाधिकारीहरुबाट अवसरवादी प्रवृत्तिजस्ता घातक संक्रमणबाट सु.प.वि.वि.लाई जोगाउनुपर्ने ठूलो चुनौती आज हाम्रो सम्मुख आएको छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिको अखडा बनेको छ । राजनीतिक दल त्यही चाहन्छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुबाट पहिलेदेखि नै सरकारी सुविधाहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आइरहेको छ । विश्वविद्यालयकै छेउमा निजी आवास भए तापनि पदाधिकारीलाई गाडी नै चाहिने मनोवृत्ति पलाएको छ ।
सु.प.वि.वि. स्थापनाको माग र औचित्यका पछाडिका कारणहरुमा यसको स्थापनाको माग गर्दाको समय वि.सं. २०५१÷५२ तिर सुदूरपश्चिममा जम्मा तीनवटा आङ्गिक क्याम्पस रहेका थिए । जसमा डोटी क्याम्पस, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगर र शिक्षा क्याम्पस डडेल्धुरा रहेका थिए । सरकारी स्तरबाट यो भेगको उपेक्षा गरिएकोले जनताको तीव्र आकांक्षा सु.प. क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी रहेको थियो । जनताको घरदैलोमै उच्च शिक्षा प्राप्ति होस्, प्राविधिक शिक्षा हासिल हुन सकोस् र सु.प.को विशिष्ट ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थिति, भूगोल र संस्कृति, जडीबुटी अनुसन्धान र प्रदेशको चौतर्फी विकासको परिकल्पनासहित सु.प.वि.वि. स्थापनाको माग गरिएको थियो तर स्थापनाको एक दशक हुन लाग्दा पनि सु.प.वि.वि.को अवस्था त्रि.वि.को आङ्गिक क्याम्पस जत्तिको पनि हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
हाल आएर १४ वटा सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक÷कर्मचारीहरुका न्यूनतम मागहरुसमेत सम्बोधन नहुँदा पहिलेदेखि नै अस्तव्यस्तजस्तो रहेको सु.प.वि.वि.को स्थिति झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ । समायोजन प्रक्रिया अपनाउँदा पनि हतार–हतारमा केही निर्णय भएको अनुभव गरिँदै छ । अति उत्साही भएर तत्कालीन समयमा मनोमानी तवरले उपकुलपति र रजिस्ट्रारले ती क्याम्पसहरुमा आफैँ गई नियुक्ति वितरण गर्दै गए ।
कुनै–कुनै क्याम्पसमा समायोजनमा जाँदा सबै स्थायी हुने, सम्पूर्ण सुविधाहरु पाइनेछन् भन्ने आशामा सम्बन्धित क्याम्पसका व्यवस्थापन समितिले आफन्तजन र न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेका उम्मेदवारलाई शिक्षक, कर्मचारीमा भर्ना गरेको भनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यु.जी.सी.) मा रिपोर्ट पुगेको र हाल त्यस्ता केही नियुक्तिउपर छानबिन भैरहेको सुनिन आएको छ । यसरी एकातिर ज्येष्ठता, योग्यता आदिको मापदण्ड लत्याएर विश्वविद्यालयलाई आफन्तको भर्नाकेन्द्र बनाइँदै आइएको छ भने अर्कोतिर अकर्मण्य र भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको बोलवाला रही आएकोले कर्मठ, इमानदार र विश्वविद्यालयप्रति समर्पित प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक नागरिक समाज सबै खिन्नता वा दिक्दारीको अवस्थामा देखिएका छन् । विश्वविद्यालयले जन आकांक्षालाई पूर्ण गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको अखडा बन्न पुगेकोले राजनीतिको पञ्जाबाट यसलाई मुक्त गरी स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण तयार कसरी गर्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक भैसकेको छ ।
विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पदाधिकारीहरुको राजनीतिक भागवण्डामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिकरुपले नियुक्त पदाधिकारीहरुले फेरि त्यस्तै व्यवहार अपनाउनु, सेवा आयोगका विगतका विसंगतिपूर्ण र आफन्तलाई भर्ती अभियानको गतिविधिहरु आदि रहेका छन् । स–साना कुरामा सु.प.वि.वि.को केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पसमा गरिने तालाबन्दीजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिलाई नियन्त्रण एवं प्रतिकार गर्ने हिम्मत सरकारको समेत नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
वि.वि.मा आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, सूचना प्रवाहमा कूटनीतिक भाषाको प्रयोग, पदाधिकारीहरुबाट अवसरवादी प्रवृत्तिजस्ता घातक संक्रमणबाट सु.प.वि.वि.लाई जोगाउनुपर्ने ठूलो चुनौती आज हाम्रो सम्मुख आएको छ ।
(लेखक कलौनी सु.प.वि.वि.का पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।)