केशवराज पौडेल
हामी प्राध्यापक हौं, नेपाल प्राध्यापक संघका सदस्य पनि । प्राध्यापकीय गरिमा यस संस्थाले प्राध्यापकको हितमा काम गर्न स्वतन्त्र भए मात्र रहन्छ । विगत केही वर्षयता आएर नेपाल प्राध्यापक संघजस्ता साझा संस्थालाई बेकम्मा बनाएर राख्न खोजियो । वैचारिक संगठनहरूको स्थापना भयो, शुरूमा वैचारिक संगठनहरू नेपाल प्राध्यापक संघका सहयोगी संस्थाका रूपमै थिए । पछिल्लो चरण वैचारिकका नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) कार्य हुन थाल्यो ।
आज विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदहरूका बेचबिखन यति नग्नरूपमा बाहिर आइसक्यो कि जसले गर्दा सार्वजनिकरूपमा विश्वविद्यालयका हामी सदस्य भन्न पनि लाज मर्दो भएको छ । यही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) गर्ने र सिफारिस पाउने (किन्ने)हरू विश्वविद्यालयका निकायहरू ध्वस्त बनाउने खेलमा छन् । यसैको परिणाम हो नेपाल प्राध्यापक संघको मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन पटक–पटक रोकेर हुन नदिएको ।
स्मरण रहोस्, अब फेरि सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) मौसम शुरू भएको छ । पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्न)का लागि तागत आर्जन गर्न, नेपाल प्राध्यापक संघजस्ता संस्था कब्जामा नलिई यो सजिलो हुँदैन ।
नेपाल प्राध्यापक संघको मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन रोक्ने यिनै सिफारिस दाताहरूको साझा अभियान हो । हालसम्मका विश्वविद्यालयको अभिलेख हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालकै सिफारिसमा अधिकांश पदाधिकारीहरू भागवण्डामा नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति पाउने अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरू छन् ।
नियुक्ति पाएका मालिकहरूको ध्यान विश्वविद्यालय बनाउनेमा भन्दा निजी शैक्षिक संस्थाको संवद्र्धनमा केन्द्रित हुने नै भयो । परिणाम यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरूले नेपालको विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पु¥याए, सर्वसाधारणले अनुमान गर्न सकेकै छन् ।
हालसम्मका विश्वविद्यालयको अभिलेख हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालकै सिफारिसमा अधिकांश पदाधिकारीहरू भागवण्डामा नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति पाउने अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरू छन् ।
जसरी पदाधिकारीहरू भागवण्डामा नियुक्ति गर्ने खेलमा मुख्य गरी नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल लागे त्यसैलाई निरन्तरता दिन मतदानको चरणमा पुगेको नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचन रोक्ने खेल भयो ।
हो, निश्चितरूपमा प्राजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालभित्र असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टि संघको नेतृत्वले स्वाभिमान बेचेकोमा छ, पद बेचेकोमा छ, नेतृत्व बेचेकोमा छ । सबैले थाहा पाउने अंकगणित सार्वजनिक भएको छ कि यस महाधिवेशनका ३२० प्रतिनिधिमध्ये १९० प्राजातन्त्रवादी प्राध्यापक छन्, जसको हैसियत २१ जनाको कार्य समितिमा १३ जना पाउने छ । पदाधिकारी सबै पाउने छ । मुलुकको राजनीतिमा संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष प्रतिपक्षी दललाई सुरक्षित गरेको अवस्थामा वर्तमान नेकपा सरकार त्यो दिन तयार छैन । संवैधानिक नियुक्तिमा सरकार विपक्षी दलको नेतालाई समेत सरकार बोलाउन तयार छैन । यस्ता असहिष्णुहरुलाई स्पष्टरुपमा प्रजातन्त्रवादीहरुको बहुमत हुँदाहुँदै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका नेतृत्वले महासचिव र सचिव पदलगायत कार्यसमितिका दुई सदस्य किन बेच्यो ? आमप्राध्यापकहरुको गम्भीर प्रश्न छ ।
जगतजीको हवाला दिँदै नेपाल समाचार पत्रमा ‘कांग्रेसभित्रको अर्को गुट सिटौला निकट प्राध्यापकहरुले बागी उम्मेदवारी दिएको’ भन्ने समाचार प्रकाशित भयो । यस समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राध्यापकको समस्या प्राध्यापकभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आमप्राध्यापकहरुमा छ । यस विषय पार्टी नेताहरूकोमा लान हुँदैन भन्ने अडान लिने सिनियर प्राध्यापकहरूले यो विषय उठाएका छन्, यसमा पार्टीका कुनै गुट छैन । यस निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको कुनै पनि संलग्नता छैन र हामी प्राध्यापकहरू उहाँसमक्ष गएका पनि छैनौं ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालको गर्व गर्नलायक इतिहास थियो, नेतृत्व चयनका विषयमा आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेला गरेर उम्मेदवार हुन इच्छुकहरूको नाम संकलन गर्ने र विश्वविद्ययालयको विविधता, क्षेत्रीय, जातीय, लंैगिक र मधेसलाई समेट्ने गरी विभिन्न क्लस्टर बनाई क्लस्टरभित्रका सिनियरहरुका बीचमा सहमति कायम गरेर उम्मेदवार बनाउँथ्यो । उम्मेदवार दर्ता गर्नुपूर्व पुनः भेला गराएर नाम सार्वजनिक गर्ने र उक्त घोषणा गरिएका उम्मेदवारबाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्न अनि अन्यको प्रस्तावक र समर्थक नबस्न अनुरोध गर्ने प्रचलन थियो ।
तर पटक–पटकको निर्वाचनमा फर्जी मत तयार गरेर बुथ कब्जाको शैलीमा नेता भएकाबाट त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । यसपटक आजका मितिसम्म पनि को आधिकारिक र को अनधिकृत उम्मेदवार हो भन्ने आमप्राध्यापकका बीच खुलेको छैन । १७ जना सबै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक हुन्, प्रचलित विधि विपरीत कोही आधिकारिक र बागी भन्न पाइँदैन ।
त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको गुटको हैन, पटक–पटक जगतजीले पार्टी सभापतिलाई गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न गए पनि आमप्राध्यापकहरू प्राध्यापक संघमा नेताको हस्तक्षेप मन पराउँदैनन् ।
यो विवाद, सहमति तोड्ने, सिनियर प्राध्यापकहरूको मानमर्दन गर्ने, बुथ कब्जा गरेर संगठनमा निरङ्कुशता लाद्नेका विरुद्धको आमप्राध्यापकहरूको अभियान हो र प्रचलित मान्यताअनुसार अध्यक्ष लिने पक्षले ४ सदस्यसहित ५ जना र अर्को पक्षले उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र ४ सदस्यसहित ६ जनाको प्रतिनिधित्व गराउन पाउने गरी सहमति नखोजेसम्म टुंगिदैन । विवाद सहमतिमा नटुंगिए नेपाल प्राध्यापक संघको विधानबमोजिम मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन सम्पन्न गरेर टुंग्याउनुपर्छ । एकल संक्रमणीय मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन हुने यो पद्धतिमा सबैको हैसियत मतदाताले छुुट्याइदिन्छन् । कसैले रहर गरेर धेरै पाउने र कसैलाई लखेटेर हैसियत समाप्त हुने हुँदैन । एक त प्राध्यापक त्यहीँमाथि प्रजातन्त्रवादी भन्नेले निर्वाचनबाट भाग्न पाइँदैन । परिणामलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन । सबैको हित यसैमा छ ।
(लेखक पौडेल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका नेता हुनुहुन्छ)