केशवराज पौडेल
हामी प्राध्यापक हौं, नेपाल प्राध्यापक संघका सदस्य पनि । प्राध्यापकीय गरिमा यस संस्थाले प्राध्यापकको हितमा काम गर्न स्वतन्त्र भएमात्र रहन्छ । विगत केहि वर्षयता आएर नेपाल प्राध्यापक संघ जस्ता साझा संस्थालाई बेकम्मा बनाएर राख्न खोजियो । वैचारिक संगठनहरूको स्थापना भयो, सुरूमा वैचारिक संगठनहरू नेपाल प्राध्यापक संघका सहयोगी संस्थाका रूपमै थिए । पछिल्लो चरण वैचारिकका नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) कार्य हुन थाल्यो ।
आज विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदहरूका वेच विखन यति नङ्घन रूपमा बाहिर आइसक्यो की जस्ले गर्दा सार्वजनिक रूपमा विश्वविद्यालयका हामी सदस्य भन्न पनि लाजमर्दो भएको छ ।
यहि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) गर्ने र सिफारिस पाउने(किन्ने)हरू विश्वविद्यालयका निकायहरू ध्वस्त बनाउने खेलमा छन । यसैको परिणाम हो नेपाल प्राध्यापक संघको मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन पटकपटक रोकेर हुन नदिएको ।
स्मरण रहोस्, अब फेरी सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्ने) मौसम सुरू भएको छ । पदाधिकारीहरूको सिफारिस (बेच्न)का लागि ताकत आर्जन गर्न, नेपाल प्राध्यापक संघ जस्ता संस्था कब्जामा नलिइ यो सजिलो हुदैन ।
नेपाल प्राध्यापक संघको मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन रोक्ने यिनै सिफारिस दाताहरूको साझा अभियान हो । हालसम्मका विश्वविद्यालयको अभिलेख हेर्ने हो भने नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल कै सिफारिसमा अधिकांश पदाधिकारीहरू भागवण्डामा नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति पाउने अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरू छन ।
नियुक्ति पाएका मालिकहरूको ध्यान विश्वविद्यालय बनाउनेमा भन्दा निजी शैक्षिक संस्थाको संबर्धनमा केन्द्रित हुने नै भयो । परिणाम यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरूले नेपालको विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुर्याए सर्वसाधारणले अनुमान गर्न सकेकै छन ।
जसरी पदाधिकारीहरू भागवण्डामा नियुक्ति गर्ने खेलमा मुख्यगरी नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल लागे त्यसैलाई निरन्तरता दिन मतदानको चरणमा पुगेको नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचन रोक्ने खेल भयो ।
हो, निश्चित रूपमा प्राजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल भित्र असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टि संघको नेतृत्वले स्वाभिमान वेचेकोमा छ, पद बेचेकोमा छ, नेतृत्व बेचेकोमा छ । सबैले थाहा पाउने अंकगणित सार्वजनिक भएको छ की यस महाधिवेशनका ३२० प्रतिनिधी मध्ये १९० प्राजातन्त्रवादी प्राध्यापक छन जस्को हैसियत २१ जनाको कार्य समितिमा १३ जना पाउने छ । पदाधिकारी सबै पाउने छ ।
मुलुकको राजनीतिमा संविधानले नै प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष प्रतिपक्षि दललाई सुरक्षित गरेको अवस्थामा वर्तमान नेकपा सरकार त्यो दिन तयार छैन । संवैधानिक नियुक्तिमा सरकार विपक्षि दलको नेतालाई समेत सरकार बोलाउन तयार छैन, यस्ता असहिष्णुहरुलाई स्पष्ट रुपमा प्रजातन्त्रवादीहरुको बहुमत हुँदाहुँदै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका नेतृत्वले महासचिव र सचिव पद लगायत कार्यसमितिका दुई सदस्य कीन बेच्यो ? आम प्राध्यापकहरुको गम्भीर प्रश्न छ ।
जगतजीको हवाला दिदै नेपाल समाचार पत्रमा प्रकासित समाचारमा “कांग्रेस भित्रको अर्को गुट सिटौला निकट प्राध्यापकहरुले बागी उम्मेदवारी दिएको“ भन्ने समाचार प्रकाशित भयो यस समाचार प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राध्यापकको समस्या प्राध्यापकभित्रैबाट समाधान गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता आम प्राध्यापकहरुमा छ । यस विषय पार्टी नेताहरूकोमा लान हुदैन भन्ने अडानलिने सिनियर प्राध्यापकहरूले यो विषय उठाएका छन्, यसमा पार्टीका कुनै गुट छैन । यस निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको कुनैपनि संलग्नता छैन र हामी प्राध्यापकहरू उहाँ समक्ष गएका पनि छैनौं ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालको गर्व गर्न लायक इतिहास थियो, नेतृत्व चयनका विषयमा आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेला गरेर उम्मेद्वार हुन इच्छुकहरूको नाम संकलन गर्ने र विश्वविद्ययालयको विविधता, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक र मधेशलाई समेट्ने गरी विभिन्न क्लस्टर बनाइ क्लस्टर भित्रका सिनियरहरुका विचमा सहमति कायम गरेर उम्मेदवार बनाउथ्यो । उम्मेदवार दर्ता गर्नु पूर्व पूनः भेला गराएर नाम सार्वजनिक गर्ने र उक्त घोषणा गरिएका उम्मेदवार बाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्न र अन्यको प्रस्तावक र समर्थक नबस्न अनुरोध गर्ने प्रचलन थियो ।
तर पटकपटकको निर्वाचनमा फर्जिमत तयार गरेर बुथ कब्जाको शैलीमा नेता भएकाबाट त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । यस पटक आजका मितिसम्म पनि को आधिकारिक र को अनधिकृत उम्मेदवार हो भन्ने आम प्राध्यापकका विच खुलेको छैन । सत्रजना सबै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक हुन, प्रचलित विधि विपरित कोहि आधिकारिक र वागी भन्न पाइदैन ।
त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टि नेपाली काँग्रेशका नेताहरूको गुटको हैन, पटकपटक जगतजीले पार्टी सभापतिलाइ गलत सूचना संप्रेषण गर्न गएपनि आम प्राध्यापकहरू प्राध्यापक संघमा नेताको हस्तक्षेप मन पराउदैनन । यो विवाद, सहमति तोड्ने, सिनियर प्राध्यापकहरूको मानमर्दन गर्ने, बुथ कब्जा गरेर संगठनमा निरङ्कुशता लाद्नेका विरूद्धको आम प्राध्यापकहरूको अभियान हो र प्रचलित मान्यता अनुसार अध्यक्ष लिने पक्षले ४ सदस्य सहित ५ जना र अर्को पक्षले उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र ४ सदस्य सहित ६जनाको प्रतिनिधित्व गराउन पाउने गरी सहमति नखोजेसम्म टुङ्गिदैन ।
विवाद सहमतिमा नटुङ्गीए नेपाल प्राध्यापक संघको विधान बमोजिम मतदानको चरणमा पुगेको निर्वाचन सम्पन्न गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । एकल संक्रमणीय मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन हुने यो पद्धतिमा सबैको हैसियत मतदाताले छुुट्याइ दिन्छन । कसैले रहर गरेर धेरै पाउने र कसैलाई लखेटेर हैसियत समाप्त हुने हुदैन । एक त प्राध्यापक त्यहीमाथि प्रजातन्त्रवादी भन्नेले निर्वाचनबाट भाग्न पाइदैन । परिणामलाई मान्दिन भन्न पाइदैन । सबैको हित यसैमा छ ।
(लेखक पौडेल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका नेता हुनुहुन्छ)