‘यो नै अन्तिम पटक भनेर मिति सारेका हौंं’



१३औं दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग) आयोजनाको लागि सन् २०१६ मा गुवाहाटीमा झण्डा बोक्दादेखि अहिलेसम्म नेपालमा ४ जना खेलकूद मन्त्री फेरिए । उक्त झण्डा बोक्ने बेला के पी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री थिए । आयोजनाको मिति तीन पटकसम्म सारिएर आगामी डिसेम्बर १ देखि १० सम्म मिति तोकिएको अवस्थामा पनि उहाँ नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर पनि १३औं साग आयोजनाप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

यदि यसपटक पनि मिति सार्नु पर्ने स्थिति दोहोरियो भने नेपालले १३औं साग आयोजनाको अवसर नै गुमाउने निश्चित छ । १३औं साग आयोजना र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव, काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीका ईन्चार्ज, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जीवनराम श्रेष्ठसँगनेपाल समाचारपत्रका लागि कविरस शर्माले गरेको कुराकानीः

१३ औं साग बेलैमा हुनेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
यसअघि तीन पटक सारेर अहिलेको मिति तोकिएको हो । यो नै अन्तिम पटक भनेर अन्य सदस्य राष्ट्रलाई राजी गराएर मिति सारेका हौं । युद्धस्तरमा लाग्यौ भने तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक आयोजना हुनेमा दुई मत छैन ।

१३औं सागमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को जिम्मेवारी के हुनेछ ?

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) अन्तर्गत १३औं सागमा साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सदस्य सबै देशको सहभागिताको सुनिश्चिता, समन्वय, तयारीका विषयलाई प्राथमिकता दिने र खेलको मोनिटरिंग गर्छौ ।

विगतमा भएको एनओसी विवादले १३औं सागलाई असर गर्ला ?
अहिले कुनै प्रकारको विवाद नै छैन । आईओसीको नियम अनुसार एउटा देशमा एउटा ओलम्पिक चार्टरले मात्र काम गर्ने हो । त्यसैले १३ औं सागलाई कुनै असर गर्दैन ।

आइओसी मान्यताप्राप्त तपाई अध्यक्ष एनओसीमा सरकारी मान्यता प्राप्त एनओसीका ५ जनालाई समावेश गर्ने भन्नु भएको हो ?
ओलम्पिक मूभमेन्ट अनुसार हामी सबैलाई मिलाएर अगाडी बढ़्न चाहन्छौ । खेलकूद विकासका लागि खेलकुदमा योगदान गरेका र खेलमा समर्पित ब्यक्तित्वहरुसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ़्न यो सोच अघि सारेको हुँ ।

१३औं सागका लागि एनओसीले खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षण गर्न कस्तो पहल गर्दैछ ?
खेलाडी प्रशिक्षणको विषयमा सर्वप्रथम त सरकारसँग समन्वय गर्छौ । बन्द शिविर प्रशिक्षणमा राखिएका खेलमध्येमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन खेलका कति खेलाडीहरुलाई वैदेशिक तालिम अथवा बिदेशी कोच के कसरी ब्यवस्था गर्नेतिर सरकारसँग छलफलपश्चात् मात्र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौ ।

१३औं सागमा डोपिंगलाई निरुत्साहित गर्न कस्तो सजगता अपनाइने छ ?
विश्व खेल जगत्मा डोपिंग अहिले जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यसमा कडाई पनि गरिएको छ । खेल भनेको सफा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छ आईओसी । ’फेयर एन्ड हेल्दी स्पोर्ट्स’ निर्माणका लागि १३ औं सागमा डोपिंग कमिटी बनाउँछौ । खेल अघि डोपिंग टेस्टको सर्टिफिकेटलाई आवश्यक ठानेका छौ भने खेलपछि पनि आवश्यकता अनुसार डोपिंग टेस्टको ब्यवस्था मिलाउँछौ ।

सागमा पुनः सहभागी हुन अफगानिस्तानले चासो देखाएको हो ?
आईओसी अन्तर्गत रहेको ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको एउटा नियम हुन्छ । एसियाको रिजनल प्रतियोगितामा आबद्ध हुने वा नहुने प्रस्ताव त्यसैको जनरल एसेम्ब्लीबाट पास गर्नुपर्छ । सेन्ट्रल एसियन स्पोर्ट्समा आबद्ध हुँदा अफ्गानिस्तानले त्यही नियमभित्र रही प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सागबाट अलग्गिएका थिए । अफ्गानिस्तानले पुनः सागमा सहभागी हुनलाई भने फेरि त्यही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

आईओसीसँग एनओसीले कसरी सहकार्य गर्दै आएको छ ?
आईओसीको तर्फबाट नेपालमा आधिकारिक रुपमा काम गर्ने संस्था एनओसी हो । आईओसीको कार्यक्रमअनुसार नै एनओसीले नेपाली खेलकूदलाई साथ दिँदै आएको छ । खेलको स्तर बढाउनका लागि खेलाडीहरुलाई सोलिड्यारिटी कार्यक्रममा सामेल गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउने लगायतका विषयहरु पर्दछ ।

ओलम्पिक सोलिड्यारिटी अन्तर्गत आईओसीले नेपाललाई कसरी सहयोग गरेको छ ?
क्वाडरनल प्रोग्राममा रहेर ओलम्पिक सोलिड्यारिटी सञ्चालन हुने गरेको छ । ओलम्पिक प्रत्येक ४ वर्षमा आयोजना हुन्छ । त्यही ४ वर्षको अन्तराललाई क्वाडरनल भनिन्छ । प्रत्येक क्वाडरनलमा प्राविधिक विषयमा अप टू डेट, रेफ्रिङ र रुल्स रिफ्रेशर कोर्स जस्ता खेलको स्तरोन्नत्ति हुने क्रियाकलापका लागि एउटा खेल एसोसिएसन छनोट गरी सोलिड्यारिटी प्रोग्राममार्फत् ८ हजार डलर अवार्ड प्रदान गरिदैं आएको छ ।

नेपाली खेलकूद विकासमा एनओसीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
मुख्यतः नेपाली खेलकूदसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । संसारभरि नै खेलकूदसँग सम्बन्धित नीतिनियम, खेल गतिविधि, ब्यवस्थापन लगायतका कामहरु आईओसीको मातहतमा हुन्छ । अहिले विश्वका २ सय ७ देशमा ओलम्पिक चार्टर छ । एक देश एक ओलम्पिक चार्टरमा आधारित छ । हरेक देशमा आफ्ना कार्यक्रम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता, त्यो सँग सम्बन्धित निति नियमलाई निरिक्षण गर्ने, रिफ्रेस कोर्सहरु सञ्चालन गर्नेदेखि सम्भावना बोकेका खेलाडीको स्तर उकास्नका लागि वैदेशिक तालिमको ब्यवस्था मिलाउने हो ।

त्यस्तो तालिमको लागि आवश्यक आधार के हुन् ?
सम्बन्धित खेल संघको सिफारिस र खेलाडीको प्रदर्शनलाई नै आवश्यक आधारको रुपमा लिईन्छ ।

खेल संघको सिफारिस नै पर्याप्त हुन्छ र ?
खेल संघले गरेको सिफारिस मात्र पर्याप्त हुदैन । सिफारिसमा परेकाले विगतमा गरेको प्रदर्शन र योगदानलाई पनि एनओसीले सूक्ष्म तरिकाले केलाउने गर्छौ । वास्तवमै वैदेशिक तालिमका लागि सिफारिस गरिएका ब्यक्ति लायक छ वा छैन भनेर क्रश चेक पनि गर्छौ ।

बिगतमा राखेप र एनओसीबीचको सम्बन्ध समुधर बन्न सकेन, खेलकुदलाई नयाँ सन्देश दिन सकिदैन ?

आइओसीको बडापत्र अनुसार नै संसारभर सम्वन्धित ओलम्पिक कमिटीले कार्य गर्ने हो । खेलकुद बिकासको उद्देश्यमा अगाडी बढ्दा कुनै पनि विवाद गर्न आवश्यक छैन । हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ । खेलकुदको विकासको जिम्मेवारी राखेपको हो भने आईओसीको तर्फबाट काम गर्ने जिम्मेवारी एनओसीको हो । त्यही अनुसार हामीले नेपालमा काम गरेका छौं । कतिपय अवस्थामा असमझदारी नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिका कारण पनि हुन्छ । हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नवनियुक्त सदस्य–सचिव खेलकुद बुझेको ब्यक्ति नै हुनुहुन्छ । त्यसैले भविष्यमा कुनै विवादको अवस्था आउनेछैन भन्ने मलाई बिश्वास छ ।

तपाई राखेप सदस्य सचिव हुँदा ल्याउनु भएको भिजन २०२० कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको हो ?
सन् २००६ मा दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको सदस्य सचिव हुँदा भिजन २०२० कार्यक्रम ल्याएको थिएं । नेपाली खेलकूदको लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर २००७ मा मैले यो भिजन अघि सारेको थिए । तर दुर्भाग्य के भयो भने मेरो कार्यकाल सकिएपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । जसले गर्दा नेपाली खेलकूदको गन्तब्य कहाँ हो भनेर प्रष्ट हुन सकेन । भन्ने बेला त खेलकूद राष्ट्रिय गौरवका लागि अथवा स्वास्थ्यका लागि भनेर भन्छौ, तर कुन बेला र कहिले लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर प्रष्ट योजना बनेन ।

भिजन २०२० को खाका कसरी तयार पारिएको थियो ?
भिजन २०२० कार्यक्रमको खाका कोर्दा खेलसम्बन्धित ब्यक्ति, जानकार र एक्सपर्टहरुलाई सँगै राखि कुन सालमा के गर्ने भनेर क्रमबद्ध योजना बनाएका थियौं । राखेपमा मेरो कार्यकाल सकिएपछि सिंगो भिजन २०२० कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन । तर त्यहीँ भित्रका बिभिन्न स्लोगनलाई बुँदा बुँदामा विभाजित गरी अन्य कार्यक्रम भने अघि सारियो ।

भिजन २०२० मा कस्तो कार्ययोजना बनाईएको थियो ?
सन् २००७ मा यो कार्यक्रम ल्याउँदा हामीले १३ वर्षभित्र ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्यसहित योजना बनाएका थियौं । ’राष्ट्रिय गौरव’ र ’स्वस्थ नागरिक’ गरी दुई स्लोगनमा कार्ययोजना वर्गीकरण गरी खाका तयार पारेका थियौं । ‘राष्ट्रिय गौरव’ स्लोगन अन्तर्गत २००७ देखि २०१२ सम्म सागमा तेस्रो स्थान ओगट्ने, २०१२ देखि २०१४ सम्म एसियाडमा २५औं स्थान भित्र पर्ने र २०१४ देखि २०२० मा ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्य लिएका थियौं । यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीले ‘स्वस्थ नागरिक’ स्लोगन अन्तर्गत २०१२ सम्म जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा ३० प्रतिशत विधालयलाई सहभागी गराउने, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगहरुलाई खेलकूदमा सहभागिता गराउँदै लैजाने कार्यक्रम अघि सारेका थियौं । त्यस्तै २०१४ सम्म ३० बाट ६० प्रतिशतमा विधालयको सहभागिता बढाउने र २०२० सम्म गाउँपालिका, वडास्तरसम्म खेलमय वातावरण तयार गर्ने गरी योजना बनाएका थियौं ।

यो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुको कारण के होला ?
राजनितिक अस्थिरता, नेतृत्वमा फेरबदल, राजनितिक पूर्वाग्रह जस्ता कारणले गर्दा नै भिजन २०२० ले निरन्तरता नपाएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

भनेपछि २०२० को ओलम्पिकमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावना छैन ?

सम्भावना नै छैन भनेर म भन्दिन । कुनै खेलाडीले आश्चर्यजनक प्रदर्शन गरेर पदक जित्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर निश्चित रुपमा २०२० ओलम्पिकमा पदक नै जित्छौ भनेर चाहिं ठोकूवा गर्ने अवस्था म देख्दिन ।

ओलम्पिकमा पदक जित्न के गर्नुपर्ला ?
पदक जित्नलाई योजना बनाउनु पर्छ, अनि त्यही अनुसारको गृहकार्य र तयारी गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । भिजन र लक्ष्य निर्धारण गरी अगाडी बढेमा मात्र खेलकूदमा गरेको लगानीले सार्थकता पाउँछ । खेलकूदमा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक रुपमा हेर्नु हुदैन । यो नागरिकको स्वास्थ्य र राष्ट्रिय गौरवसँग गाँसिएको विषय हो । नेपालमा खेलकूदको माध्यमबाट प्याराग्लाइडिंङ जस्ता पदक सम्भावना भएका पर्यटकीय खेल विकासको प्रचुर सम्भावना छ । पर्यटकीय खेलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउने भएकोले खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्