गृह मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन तथा आगामी वर्षको कार्ययोजनाको जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याका ओरोपीलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ हुनुमा राजनीतीकरणले मुख्य भूमिका खेलेको बताएका छन् । कुनै पनि देशको नागरिकको सुरक्षा कायम गर्नु गृह मन्त्रालयको पहिलो कर्तव्य हो । देश र समाजमा हुने विभिन्न आपराधिक कार्यहरूको नियन्त्रण गरी जनतामा शान्तिको प्रत्याभूति दिने कर्तव्य पनि गृह मन्त्रालयकै हुन्छ ।
वि.सं. २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा हत्या भएकी पन्तकी आरोपीलाई एकवर्ष बितिसक्दा पनि पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको छ । यो असफलताका कारण पनि गृह मन्त्रालय आलोचित बन्न पुगेको छ । अहिले पनि नागरिकहरु सुरक्षित भएर हिँड्न सकिरहेका छैनन् । विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरेपछि सो पार्टीको वितण्डले जनता त्रसित भएको अवस्था छ । मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन गृहले खासै कदम चालेको पाइँदैन । यस्ता घटनाले पनि के देखाउँछ भने, गृह मन्त्रालयले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन ।
गृह प्रशासनलाई बलियो र सक्षम बनाइनुपर्छ । जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्रालयमातहत निकायहरु क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुमा भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन । समग्रमा, एक वर्षको अवधिमा गृह मन्त्रालयले सोचेअनुरुपको काम गर्न अक्षम देखिएको छ । अतः गृह मन्त्रालयले विभिन्न कारणहरु देखाएर आफू पन्छिनेभन्दा पनि काममा गतिशीलता दिन जरुरी छ ।
– महेश आचार्य, भक्तपुर ।
कस्सिएमा असम्भव छैन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधनको विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य रहेको छ । समतामूलक र फराकिलो अािर्थक वृद्धि हासिल गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार पार्नु पनि यो योजनाको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
२०७६÷०७७ लाई आधार वर्ष मानेर तयार गरिएको यो योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म यहाँका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ सय ५६ डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले प्रदेशका नागरिकको आम्दानी १ हजार ५३ अमेरिकी डलर छ । प्रदेश सरकारले अर्को पाँच वर्षमा ३ हजार ७ सय २१ र त्यसपछिको पाँच वर्षमा अर्थात् २१०० सालमा १५ हजार ७ सय २१ डलर आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई आधार मानेर शुरु गरिएको २० बर्से योजनाअन्तर्गत २१०० सालमा यहाँको औपचारिक क्षेत्रले ७५ प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने यहाँको नागरिकको औसत उमेर पनि ८२ वर्ष बनाउने भनिएको छ । ९ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, सडक निर्माण बढाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सबै क्षेत्रमा उच्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आउँदो ५ वर्षको लागि मात्रै १० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट नै ३२ अर्बको रहेको छ । ३२ अर्बको बजेटबाट बढाएर अबको पाँच वर्षमा कसरी १० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यो आधारपत्र तयारीसँगै उठेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको या आधारपत्र संघीय सरकारले तयार पारेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आधार बनाएर तय गरिएको हो । संघीय सरकारले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनाले अधिकारहरु केन्द्रीकृत गरेको र सबै अधिकार केन्द्रमा राख्न खोजको भन्दै विरोध भएको बेला प्रदेश सरकारले त्यही आधारमा टेकेर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । प्रदेश सरकारले अहिले लिएको लक्ष्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । सपना के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने उक्ति नेपालको प्रदेश सरकारको हकमा लागू नहुने कुरै भएन । प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्नु, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
तर, सोचेजस्तो समृद्धिको यात्रा सजिलो पक्कै छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि समृद्धि हासिल गर्न कठिन भएको स्वीकारेका छन् । आउँदो पाँच वर्षमा यति ठूलो पूँजी जुटाउनु पनि फलामको च्यूरा चपाएजस्तो रहेको छ । संघीय सरकारको सहयोगविना अहिले अगाडि सारिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने अवस्था पनि छैन । आन्तरिकरुपले पूँजी निर्माण गर्नको लागि उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनुपर्छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउन लगानी चाहिन्छ ।
संघीय सरकारले नेपाल लगानीको लागि उर्वरभूमि भएको बताए पनि अहिलेसम्म सोचेजस्तो रुपले वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । केही महिनाअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरे पनि यो वर्ष त्यो कार्यक्रम नै हटाएको छ । त्यसैल लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । सुन्दा मीठो लाग्ने यो लक्ष्य पूरा गर्न अब प्रदेश सरकारले रणनीतिकरुपले आफूलाई चुस्त राख्नै पर्छ ।
– रुपेश शर्मा, बाग्लुङ, हाल: दोहा, कतार ।
सरकार किन यस्तो ?
नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न बनाएको टोलीले औपचारिक कुराकानी गरेको समाचार व्यापकरुपमा आए पनि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ती सबै कुरा झुट भएको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले वार्ताकै माध्यमबाट विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताएको छ । तर, वार्ताका कुराहरुको विषयमा रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारको अस्पष्ट रणनीति देखिएको छ । प्रहरीले नेकपाका नेताहरु पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेको छ । केही दिनअघि नेकपाका उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामा पक्राउ परेका छन् । लामा पक्राउ परेसँगै अब विप्लवले कस्तो कदम चाल्ने हो भनेर जनता सशंकित भएका छन् । विगतमा पनि नेकपा नेता पक्राउ पर्दा विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित पार्टीले नेपाल बन्दलगायत अराजक गतिविधि गर्दै आएको छ ।
प्रहरीले नेता पक्राउ गर्ने र नेकपाले आन्दोलन गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । विप्लव र सरकारको यस्ता गतिविधिले जनतालाई सास्ती भएको छ । फेरि अशान्ति चर्किन्छ भन्ने आंशकाले गाउँमा बस्नेहरु त्रसित छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नतर्फ प्रयासरत हुनुपर्छ । तर, अराजक गतिविधि नत्यागेसम्म वार्ता नै नहुने जस्ता अभिव्यक्ति सरकार पक्षबाट आउँदा समस्या थप बल्झिने देखिन्छ । सरकारले प्रतिबन्धित पार्टीसँग निरन्तर औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा वार्ता गर्न आवश्यक छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग कसरी वार्ता गर्ने भन्ने रणनीति सरकारले बुन्न जरुरी छ । ढिलो वा चाँडो आन्दोलनरत र राज्य दुवै पक्ष अन्त्यमा आउने भनेको संवादमै हो । तसर्थ, हिंसा गर्ने र हिंसा गर्न रोक्ने दुवै पक्षले हिंसा बन्द गर्नुपर्छ र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
– मनोज श्रेष्ठ, पोखरा ।