खोलालाई मोही बन्न पाउने अवसर

बालकृष्ण मैनाली
सत्य र तथ्यमा आधारित समाचारहरुले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई संरक्षण गर्दछ । विशेष गरी ०७ सालपछि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सवालमा राज्यलगायत अन्य स्थापित र खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुले आ–आफ्नो तर्पmबाट योगदान दिँदै आएका छन् । विभिन्न समाचारहरु प्रवाहित हुँदै जाने क्रममा प्रवाहित हुन जाने समाचारहरुले देशको वास्तविकता के–कस्तो छ भन्ने कुरामा जानकारी राख्न धेरै नै मद्दत पुग्न जाने कुरामा कतै विमति देखिँदैन ।

देशमा यता केही समयदेखि प्रवाहित भैरहेका समाचारका प्रतिशतलाई हेर्दा र नियाल्दा नेपालमा रहेका नेपालीहरु जनजीविकाको सवालमा सामान्य स्तरको परिभाषाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने बहस चल्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । विशेष गरी ०४६ सालपछि निरन्तररुपमा प्रवाहित भैरहेका समाचारहरुको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दै आइरहेका विश्लेषकहरुको भोगाइमा प्रचलित कानुन र संविधान विपरीतका कार्य हुने र भैरहेको समाचारको बहाव र प्रतिशत उच्च रहेको विश्लेषण रहेको छ, जसलाई जनजनले पनि अनुभूति गरेका छन् । अझ विशेष गरी राजतन्त्र विस्थापित भएपश्चात् देशमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेका बेथिति, भ्रष्टाचारलगायत कानुनी शासनको उपहास आदि सँग सम्बन्धित समाचारहरुले सामाजिक सञ्जालसहित छापा तथा विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यममार्पmत अत्यधिक प्रवाहित भैरहेका छन् ।

यी प्रवाहित समाचार कुनै–कुनै अपवादबाहेक प्रायः सत्य र प्रामाणिकतामा आधारित छन् भन्ने कुरा जनजनको मनमा छ । बेथिति, भ्रष्टाचारलगायत कानुनी शासनको उपहास आदिसँग सम्बन्धित समाचारहरुको प्रतिशत आजको समयभन्दा अगाडि रहेको राज्यसत्ताभन्दा धेरै गुणा बढी छ । ०४६ सालभन्दा अगाडिका राज्य सञ्चालकहरुलाई सत्तोसराप गर्दै आजको व्यवस्थासम्म ल्याउन भूमिका खेल्ने धेरै परिवर्तनकामीहरु आपूmले आपूmलाई नै खुच्चिङ भन्न बाध्य भएका छन् ।

वर्तमान सरकारले गरेका थुप्रै नीतिगतलगायत केटौलेपनका कार्यहरु आलोच्य हुँदाहुँदै पनि एउटा विषयमा धन्यवादको पात्र बन्न पुगेको छ । त्यो सकारात्मक कार्य भनेको पुराना मितिहरुमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरुमा हुन थालेका अनुसन्धान, कल्पनै गर्न नसकिने गरी राजनीतिक व्यवसायीहरुका मठाधीश एवम् तिनीहरुको मिलिभगतमा गरिएका विविध डरलाग्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको खुलासा । पूरा जनमत र परिवर्तनकामीहरु अचम्मित भएका छन् । देशको इतिहासमै अनुसन्धान गर्ने निकायका आयुक्त घूस मुद्दामा अदालत धाउनु र प्रमुख आयुक्त भैसकेका व्यक्तिलाई सो भन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा भए÷गरेका काम कारबाहीका बारेमा आपूm प्रमुख भएको आयोगमै बयान दिन जानुपरेको समाचार प्रवाहित हुनु भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धमा सरकार कठोर हुन खोजेको हो कि भन्ने संकेत प्रवाह भएको मान्नै पर्छ । भ्रष्टाचाररुपी बलिया धमिराहरु जुनै रेक्टरको भुइँचालो आए पनि सामान्य हल्लाउनेबाहेक हाम्रो घर ढाल्नै सक्दैन भनी जुन दृढ निश्चय गरी बसिरहेका छन् त्यसलाई ढाल्न नसकेसम्म सरकारको यो प्रतिकात्मक संकेतले मूर्तरुप लिन सक्दैन । तथापि, जे–जुनसुकै माध्यमबाट विगतदेखि वर्तमानसम्मका भ्रष्टाचारका घटनासम्बन्धी समाचारहरु जनजनमा पुग्ने वातावरण सिर्जना हुनु भनेकोचाहिँ सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्दछ ।

बागमती खोलोलाई मोही भनिएको सो ४३ रोपनी जग्गामा अहिले घनाबस्ती बसिसकेको छ । खोलालाई मोही देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराइछाड्ने केही राजनीतिक व्यवसायी, तिनका आसेपासे, भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको त्यति बेला बनेको बलियो गठजोड हाल कुन अवस्थामा छ ? त्यसलाई कसरी छिन्नभिन्न बनाउने ? सम्भवतः धेरै पटक किनबेच भैसकेको घरहरुसहितको उक्त जग्गा सरकारले अब कसरी आफ्नो बनाउन सक्छ ?

संकेतात्मक प्रयास राम्रो हुँदाहुँदै पनि वर्तमान दलीय संयन्त्रले संस्थागतरुपमा जरो गाडिसकेको भ्रष्टाचाररुपी धमिराहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सक्छ भन्ने विश्वास जनजनलाई अभैm पनि पर्न सकेको छैन । तथापि, यति सामान्य कार्यले पनि जो–जो भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका छन् र तिनका मतियारसमेत जो हामीलाई कसैले छुन सक्दैन भनेर भ्रममा रहेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, कम्तीमा तिनका मनमा पनि त्रास पैदा गराउने कामचाहिँ अहिलेको अख्तियार प्रमुखले गरेका छन् भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । यो सामान्य कार्यले पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई केही त्रास यो मानेमा पनि पर्न गएको छ कि भोलि कुन र कसको सरकार आउने हो ? जनता जागरुक बनिसकेको अवस्थामा साँच्चिकै देशप्रति इमानदार नागरिकको सरकार बन्यो अथवा राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सूविधा परित्याग गरी १०–१५ वर्षभित्र देशको मुहार फेर्ने समूहहरुको संसद्मा बाहुल्यता र सो समूहको सरकार निर्माण गराउन जनमत सफल भयो भने जुनसुकै स्तरको भ्रष्टाचारी भए पनि हाम्रो खैरियत हुनेछैन भन्ने पीडाले रातभरि निद्रा नपर्ने रोगले कतिपयलाई समातिसकेको हुन सक्छ भन्ने जनजनको ठम्याइ छ ।

जान–अन्जानमा देशका प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरु पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा कतै समावेश भएका त छैनन् भन्ने कुरा जनताले मनमा लिन थालिसकेका छन् । राजनीतिक हुटिट्याउँ र मिले पनि नमिले पनि आपूm ठूलो देखिन सही कुरा र सही आलोचनाको तेजोबध गर्ने प्रयासले जनताले मनमा बनाइसकेको दृढ निश्चय र विश्वासलाई डगमगाउन कुनै हालतमा सकिँदैन भन्ने कुरा अहिलेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

समाचार प्रवाहकै सन्दर्भमा एउटा विषयसँग सम्बन्धित समाचारले देश हल्लाएको छ । त्यो समाचार भनेको कुनै न कुनै परिपञ्च मिलाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा ल्याउने र रातारात करोडपति हुने । राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोडबाट देशैभर यस्ता काम भएका छन् । यता केही दिनदेखि अखबारका पानाहरु यससम्बन्धी समाचारहरुले भरिएका भरियै छन् ।

यही सेरोफेरोमा हालै एउटा उदेक लाग्दो समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यो उदेक लाग्दो समाचार भनेको मान्छेले मात्र होइन देशका खोलाहरुले पनि मोही बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हो । हो, त्यस्तै समाचार एउटा दैनिकले प्रकाशित ग¥यो । जनजनलाई विश्वास नलागे पनि तथ्य र पुर्जाको डिजिटल कपीसहित प्रकाशित सो समाचारलाई हेर्दा असत्य समाचार भन्ने ठाउँ कतै छैन । यससम्बन्धमा अनुसन्धान भैराखेको छ वा छैन यदि नभएको भए समाचारको सारलाई आधार मानेर अनुसन्धानको दायरामा लगिन्छ वा लगिन्न, त्यो हाललाई गर्भमै रहेको छ ।

कोटेश्वरस्थित कित्ता नं. ३६५ को जग्गाको स्रेस्तामा रहेको मोही खण्डमा बागमती खोलो भनेर जनाइएको र अन्य विस्तृत विवरण सामाचारको सार रहेको छ । उक्त स्रेस्तामा संस्थाको नाम श्री ५ को सरकार, ठेगाना नखुलेको, दर्ता नम्बर पनि नभएको जारी गर्ने कार्यालयको नाम पनि उल्लेख नभएको तर राजीनामा भई लिखत पारित गरिएको विवरणचाहिँ समावेश भएको छ । लिखत पारित भएको सँगैको खण्डमा जग्गाको ठेगाना काठमाडौँ सिनामंगल भन्दै अन्ततः मोही खण्डमा बागमती खोलो भनिएको छ भने कैफियत खण्डमा ढड्डामा रहेको प्रमाण च्यातिएको भनी उल्लेख भएको स्रेस्ताको डिजिटल प्रतिसहित समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उल्लिखित जग्गा राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोडले हत्याउन नपाऊन् भनेर २०६७ साल वैशाख २ गते त्यति बेलाका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा समेत पहुँच पु¥याएर आफ्नो समूहको नाउँमा ल्याउन सफल भएको उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा कायम हुन नसक्ने पैmसलामार्फत जग्गा सरकारकै नाउँमा राख्ने प्रयास भएको रहेछ, तैपनि केही राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोडबाट त्यो जग्गा व्यक्तिको नाउँमा अनेक प्रपञ्च गरी गराई छाडेछन् ।

देशमा परिवर्तनपश्चात् थुप्रै कानुनहरु संशोधन गरिएका छन् । व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि स्रेस्तामा रहेको मोही खण्डमा खोलालाई पनि मोही कायम गर्न पाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भएछ कि भनेर कानुनका विद्यार्थीसमेतले भूमिसम्बन्धी ऐनमा धुइँपत्ताल लगाएर खोज्ने जमर्को गर्दा पनि मोहीको परिभाषामा खोलालाई पारेको देखिएन, मानवलाई नै पारेको देखियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ आजको दिनसम्म आइपुग्दा १२ पटक संशोधन भएको रहेछ । सो ऐनको परिच्छेद १ को दफा २ मा जग्गावाला र मोहीको परिभाषा स्पष्टरुपमा गरेको भेटिन्छ । दफा २ को खण्ड (ख) मा मोही भन्नाले अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्दछ भन्दै त्यसैको खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) र (२) मा मोहीको प्रयोजनको लागि मात्र मोहीको परिवारको समेत परिभाषा गरिएको छ ।

बागमती खोलोलाई मोही भनिएको सो ४३ रोपनी जग्गामा अहिले घनाबस्ती बसिसकेको छ । खोलालाई मोही देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराइछाड्ने केही राजनीतिक व्यवसायी, तिनका आसेपासे, भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको त्यति बेला बनेको बलियो गठजोड हाल कुन अवस्थामा छ ? त्यसलाई कसरी छिन्नभिन्न बनाउने ? सम्भवतः धेरै पटक किनबेच भैसकेको घरहरुसहितको उक्त जग्गा सरकारले अब कसरी आफ्नो बनाउन सक्छ ? पक्कै सजिलो विषय त छैन नै, तथापि कुनै पनि पेचिलो विषयलाई सार्थक सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र सरकारको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि सरकारले आत्मसात् गर्नै पर्ने हुन्छ ।

सत्य कुराचाहिँ के हो भने, केही राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोड वर्तमान अवस्थामा पनि कायमै छ । केही बिचौलिया पात्र परिवर्तन भए होलान्, केही कर्मचारी पात्र परिवर्तन भए होलान्, सरकारी जग्गामात्र होइन विभिन्न सरकारी स्रोत–साधनमा आफ्नो क्षमताअनुसारको कब्जा जमाउने प्रवृत्तिले वर्तमान अवस्थामा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । जति सक्दो चाँडो स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरुलाई समावेश गरी गम्भीर अनुसन्धानमार्पmत त्यस खालका प्रवृत्तिहरुलाई अन्त्य नगरेसम्म देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । यस अर्थमा पनि देशलाई खोक्रो बनाउने गठजोडविरुद्ध सरकार दह्रोरुपमा उभिनुपर्ने जनआवाजलाई गम्भीररुपमा आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)