राजनीतिक चङ्गुलमा प्राध्यापक संघ



प्राज्ञिक क्षेत्रको रुपमा चिनिएको नेपाल प्राध्यापक संघको निर्वाचन शुरु भएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि संघले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । प्राध्यापकहरु नै दलगतरुपमा विभाजित भएपछि पवित्र उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था दलको भ्रातृ संस्थाको रुपमा रुपान्तरित भएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल प्राध्यापक संघमा अहिले भने सत्तारुढ दल नेकपा निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघले समेत यसपटकको निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत खोजेपछि असार १९ गते उद्घाटन भएको संघको अधिवेशन अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

राजनीतिक चङ्गुलमा फस्दै गएको संघ अब विवादबाट बाहिर निस्कन नसक्ने गरी फस्दै गएको छ । अधिवेशनमा भाग लिन आएका ३ सय २२ प्रतिनिधि प्राध्यापक रनभुल्लमा परेका छन् । यता नेतृत्व हत्याउने दाउमा रहेका प्राध्यापकहरु आफ्ना दलको शीर्ष नेताकहाँ जान कानेखुसी गर्ने, गुट–उपगुट बनाएर निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिमा तल्लीन रहेका छन् । मुलुक निर्माणको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विज्ञका रुपमा रहेका प्राध्यापकहरु नै राजनीतिमा होमिएपछि तिनै प्राध्यापकबाट शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीले भोलि मुलुकका लागि कस्तो योगदान देलान् ? यो सोचनीय विषय बनेको छ ।

जुन उद्देश्य लिएर संघको स्थापना भएको हो, त्यसको पवित्र उद्देश्यमाथि ‘बलात्कार’ गर्न लालायित प्राध्यापकका कारण संघ एउटा पार्टीको भ्रातृ संगठनको रुपमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ । हिजोका दिनमा पनि संघलाई कांग्रेस निकट संगठनको रुपमा परिभाषित गर्न नखोजिएको होइन । निर्वाचनबाट कांग्रेस, कम्युनिस्ट दुवै निकट प्राध्यापकहरु चुनिएर आउने गरेका थिए । तर यसपटक भने दुवै संगठनले आ–आफ्नो अडान राखेको कारण निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो । सहमतिमा अध्यक्षको उम्मेदवार दिन प्राध्यापकहरु सहमत भए पनि अन्य पदाधिकारीमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न दुवै दलीय संगठन लागेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अलमलमा परेको देखिन्छ ।

प्राध्यापकहरुले यसपटकको निर्वाचनलाई आगामी भदौबाट खालि हुने मुलुकभरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हत्याउने दाउको रुपमा प्रयोग गरेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यो पक्कै पनि सुखद पक्ष होइन । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा त शिक्षा क्षेत्रमा ख्याति कमाएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राज्यले नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो हुन नसक्नुले मुलुकको उच्चशिक्षा दिन–प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमले तीव्रता पाउन थालेको छ । यस्ता अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिने दलीय प्रभावलाई अन्त्य नगरेसम्म मुलुकको शैक्षिक स्तर उकासिँदैन । सरोकारवालाले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्