अख्तियारमा संघीय मामिला र स्थानीय तहका उजुरी सबै भन्दा बढी

यमलाल भुसाल, बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा गएको आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेका छन ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा बुटवल स्थित आयोगको कार्यालयमा परेको कूल १ हजार ३ सय २० उजुरीहरु मध्ये ८सय १८ अर्थात ६१दशमलव ९६ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

यस तथ्याकंले स्थानिय तहमा अनियमितता बढदो छ भने जनचेतनामा समेत वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको कार्यालयले औल्याएको छछ ।

सो मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहका ४सय ४९ र स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित शिक्षाका मात्रै ३ सय ५९ गरी ८ सय १८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीलाई मन्त्रालयपगत रुपमा हेर्दा संघीय मामिला मन्त्रालयपछि सबै भन्दा बढि उजुरी भूमी व्यवस्था शहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका १ सय २२ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ७८, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ४५,उजुरी परेका छन ।

त्यसैगरि प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६,गृह मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गतका ४०,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका २५,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका ३०,उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईसँग सम्बन्धित २६,कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २,सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका २ तथा सबैभन्दा कम श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालय अन्तर्गतका १/१ उजुरी दर्ता भएको आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका सुचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताउनु भयो ।

त्यस्तैगरी आयोगले गत बर्ष १४ वटा स्टिङ्ग अपरेसन गरी १६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्धा चलाउनुका साथै उनिहरुमाथि ४२ लाख ३२ हजार ५ सय घुस रकम बरामद गरेको सूचना अधिकारी भुसालले बताउनु भयो ।

गत बर्ष २५ वटा फाइलको बिस्तृत अनुसन्धान गरी ८ जना प्रतिवादीलाई ४ लाख ८९ हजार ५ सय ८४ विगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुका साथै अनुसन्धानका क्रममा १ करोड ३२ लाख ८९ हजार ६ सय ८५ रुपयाँ अशुल उपर गरी राजश्वमा दाखिला गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसका अलावा आयोगले गत आर्थिक बर्षमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध बिभिन्न स्थानमा ९ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम,१३ वटा विद्यालयहरुमा सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रुपन्देही र गुल्मी जिल्लामा भ्रटाचार बिरुद्धको नागरीक निगरानी संस्था गठन गरेको आयोगको बुटवल कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा आयोगको बुटवल कार्यालयमा परेका कूल १ हजार ३ सय २० उजुरीहरु मध्ये आयोगले ८सय ३७ उजुरी फछ्यौट गरी ६३ दशमलव४० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको जनाएको छ । आयोगमा अघिल्लो बर्षको बाँकी ३ सय ८५ र आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका ९सय ३५ गरी कूल १हजार ३ सय २० उजुरी परेकोमा हुन ।