मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
भुकम्पको लाभग्राहि सूचीमा परेर पनि सम्झौता नगर्ने भुकम्प पीडितहरुलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन । असार मसान्तसम्म सम्झौता नगर्ने लाभग्राहिहरुलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको छैन । ६८ हजार घर धुरी भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ९८ हजार १९ जनाले घर भएको भन्दै सर्वेक्षण गराएका छन् । पहिचान भएका ८३ हजार ३ सय ६५ लाभग्राहि मध्ये ७५ हजार ६ सय ९१ लाभग्राहिले मात्रै असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता नगर्ने ७ हजार ५ सय ७४ भुकम्प पीडितलाई लाभग्राहिबाट हटाउन आलटाल भईरहेको छ ।
पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत लाभग्राहिमा परेकाहरुले सम्झौता गरेका छैनन । ति मध्ये केहिले प्राविधिक कारण सम्झौता गर्न सकेका छैनन । अधिकांश अन्य स्थानमा घर भएका लाभग्राहि हुन् । पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरुमा पनि त्यहि अवस्था भएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो किस्ता लिने ७५ हजार ७ सय ९१ मध्ये ५४ हजार ४ सय ३८ जनाले मात्रै दोश्रो किस्ता लिएका छन् । २१ हजार ३ सय ५३ जनाले पहिलो किस्ता लिएर पनि निर्माण कार्य शुरु गरेका छैनन । दोश्रो किस्ता लिएर घर नबनाउने लाभग्राहिहरु पनि धेरै छन् । १३ हजार ५ सय २० जनाले दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेर पनि घर निर्माण शुरु गरेका छैनन । ५४ हजार ४ सय ३८ जनाले दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने ४० हजार ९ सय १८ जनाले तेश्रो किस्ता लिएका छन् । सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिने ४७ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् ।
भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहि सूचीमा नपरेका २५ हजार १ सय १७ जनाले गुनासो भरेका थिए । ति मध्ये २१ हजार ५ सय ३८ जनाको गुनासो फछर्याैट भएको छ । २४ हजार ८ सय ४९ जनाको गुनासो पुनरावलोकन गरिएको छ । नेपाल सरकार र केहि एनजिओ मार्फत लाभग्राहिहरुलाई रकम उपलब्ध गराईएको थियो ।
२०७५ कार्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता २०७६ कार्तिक मसान्त भित्र सम्म लिईसक्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त समयावधी भित्र नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने अर्काे निर्णय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले गरेको छ ।
भूमिहिन लाभग्राहिका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लाभग्राहिको सूचीमा परेका भूमिहिन भुकम्प पीडितहरुले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखी भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै नीजि आवास पुर्ननिर्माण गर्न चाहेको अवसरमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहिन लाभग्राहिहरुलाई साविककै स्थानमा पुर्ननिर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।