व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकारका मूल्य मान्यताबारे बहस हुने



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित इन्ह्यान्सिङ एक्सेस टु जस्टिस थ्रु इन्सिच्युसनल रिफर्म परियोजनाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो ।

मुलुकका सातै प्रदेशमा व्यवसाय क्षेत्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताका विषयमा बृहत् बहस चलाउने उद्देश्यले दुवै संस्थाबीच सो सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवम् परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत व्यापार क्षेत्र र मानव अधिकारको मूल्य मान्यताको विषयलाई विशेष महत्व दि“ंदै आएको छ ।

उक्त परियोजनाले मुलुकभित्रका प्रमुख साझेदारहरू निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरू, नागरिक समाज, विद्वत वर्गसंग मिलेर नेपालमा व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषय विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघबाट व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा पारित निर्देशित सिद्धान्तहरूमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । महासंघ र परियोजनाबीच सम्पन्न सहमतिअनुसार व्यवसाय तथा मानव अधिकारका विषयमा सातै वटा प्रदेशमा बृहत् बहस आयोजना गर्न महासंघले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोगको व्यवस्थापन परियोजनाले गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिअनुसार महासंघले आफ्ना प्रदेशमा रहेका सञ्जालको समेत सहयोग लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, दुवै तहका सरकारी कर्मचारी, सम्बन्धित मन्त्रालय, सांसदहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, कानुनी क्षेत्रका व्यक्तित्व, उद्यमी व्यवसायी, ट्रेड युनियनको समेत बृहत् सहभागितामा वहस कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।

सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहु“ंदै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कानुन मन्त्रालय र महासंघबीच स्थानीय तहमा व्यापार क्षेत्र तथा मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना बढाउने कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गर्नुभयो । अध्यक्ष राणाले महासंघले आफ्नो बलियो संजाल मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने विश्वास समेत दिलाउनुभयो ।

परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक फणिन्द्र गौतमले संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मुख्य मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाएको व्यापार व्यवसाय क्षेत्र, मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, विकास र कानुनबीचको महŒवलगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसम्म उचित सूचना पुग्न जरूरी भएको भन्दै महासंघको बलियो स ञ्जालको प्रयोगबाट कार्यक्रम अधिक रूपमा सफल हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आशियानी मेडागौडा लेवेले यूनडीपी, नेपाल सरकार र नेपाली निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र यसले संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि बढाएको ग्लोवल कम्प्याक्टका सिद्धान्तलाई सफल पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सफलताको कामना गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्