यति बेला देशभरका उद्योगी÷व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) खारेजीसहित स्थायी लेखा नम्बर (पान)मार्फत कर्मचारी÷कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको विरुद्धमा उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलनको क्रममा देशका केही शहरहरुमा व्यवसायीहरुले जुलस मात्रै निकालेनन्, बजार नै बन्द गरे । सरकारले भीसीटीएस लागू गरे पनि त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको, अनलाइनबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली नेपालको लागि व्यावहारिक नभएको उनीहरुको जिकिर छ । यसै गरी कामदारलाई एक हजारभन्दा माथिको भुक्तानी पानमार्फत दिनुपर्ने र साना व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदा समस्या पर्ने उनीहरुको दाबी छ ।
हो, सूचना प्रविधिमा नेपालले फड्को मारेको छ । मोबाइल फोन बोक्ने नागरिकहरुको संख्या बढेको छ । इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर, इन्टरनेट अझै पनि सबै नेपालीको पहुँचमा भने छैन । सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवा नहुँदा र मालसामान ढुवानी गर्ने मजदुर र गाडी चालकसँग इन्टरनेट प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा भीसीटीएस कार्यान्वयन आफैंमा जटिल छ । सरकार स्वयंले पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्यवनको तयारी गर्न सकेको छैन । कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै रहने रोगबाट अहिले कार्यान्वयनमा आएको भीसीटीएस अछूतो छैन । त्यसैले सरकारले लागू गरेको नीतिलाई केही खुकुलो बनाउँदै तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के–कति मात्रामा सामान गएको छ ? त्यसको कर र शुल्क भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ । राजमार्गमा चेक जाँच पनि गरिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा गएपछि राजस्वको गस्तीले राजमार्गमा चेकजाँच गर्दैन भने सामान ढुवानी गर्नेले के–कति मात्राको सामान कहाँ लाँदै छ भन्ने कुरा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छ । अवैधानिकरुपले व्यवसाय गर्नेहरु, करको दायरामा नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन राज्यले यो नीति लिएको हो ।
कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । नेपालको कर प्रणालीले व्यवसायी स्वयंलाई कर निर्धारणको अवसर प्रदान गरेको छ । यस मानेमा व्यवसायीहरुले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण आफैंले गर्नुपर्छ । तर, कर नतिर्ने र लुकाउने रोगबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, भीसीटीएसको विरुद्धमा आन्दोल चर्कंदै गर्दा निजी क्षेत्रले सरकारले आफूहरुको मानमर्दन गरेको र विश्वास नगरेको आरोप लगाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेर लगानीको वातावरण बिगार्न लागेको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।
अर्कोतर्फ स्थायी लेखा नम्बरको प्रावधानले पनि व्यवसायीहरु झस्केका छन् । उनीहरुले सबै नेपालीसँग पान नम्बर नभएको र सामान्य मजदुरलाई काममा लगाउँदा पान नम्बर खोज्न नसकिने तर्क गरेका छन् । उनीहरुको तर्कमा दम छ । पान लागू भएको छ तर पानको उपयोगले नेपाली अर्थतन्त्रलाई के–कति योगदान दिएको छ भन्ने अहिलेसम्म पनि एकिन छैन । बरु, मूल्य अभिवृद्धि करमा नजानको लागि पान हतियार बनेको अवस्था छ । अतः सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने सरकारले कर नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । कर नतिर्ने छुट कसैलाई छैन । करको दायरामा ल्याउन राज्य कठोर हुनुपर्छ तर अव्यावहारिक नीति र लगानी निरुत्साहित हुन्छ कि भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
– कञ्चन शर्मा, पाल्पा ।
पीडामा मलहम लगाऊ
असार तेस्रो सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानले तराई मधेसमा हजारौँ जनता पीडित भए । दुःख र पीडा मिसिएको यस विषम समयमा पीडित जनताको अवस्था बुझ्ने, उनीहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने र छिटोभन्दा छिटो राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको हुन्छ । जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने पनि यस्तै बेलामा हो । विपद्ले तहसनहस पारेका बखत पाएको साथ र सहयोग मानिसले जीवनभर भुल्न सक्दैन । तर, यस्तो समयमा पीडितको पीडामा मलहम लगाउन सकिएन भने सरकार रहनु÷नरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
तराईमा हजारौँ जनता बिचल्लीमा परेको खबर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहँदा सरकारी पक्षबाट भने औपचारिकता निर्वाह गरेको देखिएको छ । अहिले सरकारी टोलीले बाढी तथा डुबान प्रभावित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी टोलीले बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रका पीडित पक्षसँग भेटेर उनीहरुको समस्या नै नबुझी जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटेर फर्किएपछि स्थलगत निरीक्षणबारे सवाल उठेको हो ।
स्थलगत निरीक्षण भनेको हेलिकोप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति नियाल्नु मात्र होइन । प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्न, पीडितहरुको राहतका लागि आकस्मिक निर्णय गर्न यस्तो औपचारिकता प्रभावकारी हुन सक्दैन । बाढी तथा डुबान क्षेत्रहरुमा स्थलगत निरीक्षण गर्नु मजाक होइन । यो विपद्ले निम्त्याएको आकस्मिक अवस्था हो । यस्तो संवेदनशील समयमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या राज्यका निकायमा राख्न पाउनुपर्छ ।
तर, विडम्बना ! गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र नेताहरुको जम्बो टोलीले हेलिकोप्टरबाट तराई मधेसका बाढी प्रभावित केही स्थानको हवाई निरीक्षण गरेर फर्कियो । पीडित परिवारले सरकारी उच्चस्तरीय टोलीले आफूहरुसँग भेट नगरेको र आफ्नो समस्या सुनाउन नपाएको गुनासो पोखे । पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीलगायतको जम्बो टोली बाढी तथा डुबानबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको जिल्ला रौतहटमा पुगेको थियो ।
टोलीले गौरस्थित सेनाको गणमा स्थानीय प्रशासनसँग जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे छलफल गरे पनि आसपासमै रहेका पीडितहरुसँग भने भेट गर्ने तत्परता नै देखाएनन् । बाढी र डुबानले के–कति क्षति भयो, पीडितहरुको अवस्था कस्तो छ, जिल्लास्तरमा भएका राहत तथा उद्धार कति प्रभावकारी छ, तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? जस्ता विविध परिस्थितिबारे टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने थियो । तर, जम्बो टोलीको यस्तो संवेदनहीन व्यवहारले पीडितहरु आहत बन्न पुगे ।
विपद्ले निम्त्याएको यो विषम परिस्थितिमा जिल्लाका अधिकारीसँग मात्रै वस्तुस्थिति बुझेर फर्किनु थियो भने सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर हेलिकोप्टर सयर गर्नुको औचित्य के रह्यो ? पीडितहरुले प्रश्न उठाएका छन् । पीडितहरुले सरकारी उच्चस्तरीय टोलीबाट दुःखको समयमा सान्त्वना र सहयोगको प्रतिबद्धता खोजेका हुन्छन् । मन्त्रीहरुले सेनाको गणमा बसेर जनताले भोगेका पीडा अनुभूत गर्न सक्दैनन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांग, सुत्केरी, बिरामीहरुले भोग्नुपरेको समस्याको मापन पनि हुन सक्दैन ।
बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रको समस्या सुन्नकै लागि हेलिकोप्टर नै चढ्नुपर्ने थिएन । सरकारी अधिकारीमार्फत नै प्रभावितहरुको समस्या एक–एक रिपोर्टिङ भइरहेकै थियो । सरकारी उच्चस्तरीय टोली राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा गएको पनि होइन । राहत तथा उद्धारका विवरणहरु पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा आइरहेकै थियो । मन्त्रीहरु हरेक स्थानीय तहमा पुग्न सम्भव नहोला । तर, सम्बन्धित तहका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नचाहिँ अवश्य सकिने थियो । स्थलगत निरीक्षण गरिएका स्थानका जनतासँग भेट गरी उनीहरुका समस्या बुझ्ने र पीडितहरुका घाउमा मलहम लगाउने काम गर्न सकेको भए मन्त्रीहरु जिम्मेवार रहेको ठहर्ने थियो । र, जनताले मन्त्रीहरु संवेदनशील रहेको अनुभूत गर्ने थिए ।
– नन्दराम पाण्डे, पोखरा ।