नेकपाको भागबण्डा, मन्त्रीद्वारा पद अस्वीकार

हेटौंडा, (नेस) ।

केन्द्रले लामो प्रयासपछि जिल्ला नेताहरुको टुंगो लगाए पनि प्रदेश–३ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले नेकपा सिन्धुपाल्चोक सहइञ्चार्ज पद अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रदेश–३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल भने धादिङ जिल्ला इञ्चार्ज तोकिँदा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल सिन्धुपाल्चोककै सहइञ्चार्ज तोकिनुभएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय समितिकै नेताले पार्टी जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । पार्टी एकताको करिब १४ महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाले २ सय ३५ नेताको कार्यविभाजन गरेको हो । आइतबारको सचिवालय बैठकले बल्लतल्ल तोकेका जिल्ला इञ्चार्ज/सहइञ्चार्जले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अन्य जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोकिएकालाई सोधेर पद दिइएको बताउँदै मन्त्री नेपालले भन्नुभयो–अन्य साथीहरुलाई इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जमा बस्ने कि नबस्ने भनेर सोधिएको रहेछ । तर, मलाई सोध्दै नसोधी सहइञ्चार्ज बनाइएछ ।

पार्टीले नीति पालना नगरी इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज तोकेको आरोप लगाउँदै विगतमा जिल्ला इञ्चार्ज नरहेकालाई सहइञ्चार्ज बनाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । नेता नेपालले सिन्धुपाल्चोक सहइञ्चार्ज तोक्दा पार्टीले एकतापूर्व गरिएको दुवै पार्टीका इञ्चार्जबाट नै जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने सहमति तोडेको आरोप लगाउनुभयो ।

एकतापूर्व दुवै पार्टीका इञ्चार्जबाट नै जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने नीतिगत सहमति बनेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘तर, सिन्धुपाल्चोक सहइञ्चार्ज तोक्दा नीति मानिएको देखिएन,’ मन्त्री नेपालले भन्नुभयो–म नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन भन्दा पहिले पोलिटब्युरो वैकल्पिक सदस्य, बागमती कमिटी सहइञ्चार्ज र सिन्धुपाल्चोक इञ्चार्ज थिएँ ।

उहाँले आफूलाई जिल्ला सहइञ्चार्ज तोकेर आफ्नो ‘अवमूल्यन गरिएको’ बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–संघीय संरचना बनेपछि म प्रदेश–३ कमिटी सचिवालय सदस्य रहें । नेता नेपालले जिल्ला सहइञ्चार्जबाट आफ्नो नाम पार्टीले हटाउने अपेक्षा गर्नुभयो । नेकपाले सिन्धुपाल्चोकमा तीन सहइञ्चार्ज तोकेको छ ।

नेपालका सत्तासिन दुई बाम राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एक सार्वजनिक समारोह गरी विधिवत्रुपमा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालको आमूल राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ संविधानबमोजिम पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा कार्यगत एकतासँगै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर संयुक्तरुपमा जनमत लिन जनताको घरदैलोमा जाँदा संयुक्त बाम गठबन्धनलाई अनुमोदन गर्दै पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टीलाई जनमतले दबाब सृजना गरेको थियो ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीमा एकताभन्दा विभाजन धेरै देखिने गरेको थियो । ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँदै सम्पन्न भएको सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओबादी केन्द्र र पछिल्ला दशक संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त एमालेबीच एकताले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठानिएको छ ।