उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातस“गै ल्याएका विभिन्न कर नीतिविरुद्ध मोफसलका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकाले ढुवानीमा भ्याट, ढुवानीमा साधनको ट्रयाकिङ प्रणाली र एक हजार भन्दामाथिको भुक्तानीमा प्यान दर्ता अनिवार्य गर्ने लगायतका नियम लागू गरेपछि व्यवसायी आन्दोलनमा हुन् ।

व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नियम अव्यवाहारिक रहेको भन्दैे बाराको जीतपुर सिमरामा उपमहानगरपालिकामा आइतबार व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन् ।

जितपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीसहित यातायात मजदूर संघर्ष समिति र चालक मजदुरको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले ढुवानीमा भ्याट, ढुवानी साधनको ट्रयाकिङ प्रणाली र एक हजार भन्दामाथिको भुक्तानीमा प्यान दर्ता अनिवार्य गर्ने लगायतका नियम लागू गरेपछि व्यवसायी आन्दोलनमा छन् ।

सरकारले ल्याएको नया ऐन स्थगन तथा खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीले इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख कृष्ण गैरेमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा एक हजारभन्दा बढीको भुक्तानीमा लगाइएको प्यान अव्यवाहारिक भएको भन्दै भीसीटीएस प्रणाली खारेज हुनुृपर्ने, खाद्यान्नको भ्याट, कामदारको प्यान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी बैंकिङ ब्याजदर सात देखि नौ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र सामाजिक शुरक्षा कोष समेत खारेज गरिनुपर्ने नगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले बताउनुभयो ।

यसअघि जीतपुर बजारबाट निस्केको व्यवसायीको मोटरसाइकल ¥याली सिमरा ह“ुदै पथलैयाबाट पुनः सिमरास्थित इलाका प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर समापन भएको थियो ।

वीरगन्जका उद्योगी सडकमा

सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिको विरोधमा वीरगन्जका व्यापारीले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्जको अगुवाइमा निकालिएको विरोध ¥यालीका सहभागीले वीरगन्ज महानगरपालिको परिक्रमा गर्दै सरकारले ल्याएको अव्यवहारिक करको विरोध गरेका हुन् । वीरगन्जको उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयबाट निकालिएको ¥याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो ।

सरकारले ल्याएको ऐन, नीति, तथा कानुनले निजी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताउनुभयो । आर्थिक विकास तथा सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध’ नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक तुल्याउने प्रमुख संयन्त्रको रुपमा रहेका निजी क्षेत्रलाई खुल्ला एवं सहज वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनुको सट्टा ठिक विपरीत नियम, कानुन र ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न खोजिएको व्यापारीको आरोप छ ।

नया“ व्यवस्थालाई तत्काल स्थगन गरेर निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार उद्योग, व्यापार र व्यवसायको सापेक्षतामा हुने गरी अव्यवहारिक ऐन परिमार्जन तथा संशोधन गरिनुपर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केडियाले बताउनुभयो । वीरगन्जका व्यापारीले आइतबार विरोध ¥यालीमा वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्