यमलाल भुसाल, बुटवल ।
पुर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले बिना तयारी भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम भिसिटिएस र सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आएकोे बताउनुभएको छ् ।
सरोकारवाला निकाय उद्योगी व्यवसायीहरुसँग व्यापक छलफल नगरीकन विना योजना उद्योगी व्यवसायीलाई नैं आतकिंत पार्ने गरि ल्याएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष र भिसिटिएस प्रणालीबाट उत्पन्न समस्याबारे नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले आइतबाररुपन्देहीको तिलोत्तमामा जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा नेता खाँणले यी दुवै प्रणालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो महत्वपूर्ण विषय लागू गर्नुपुर्व सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु पर्ने बताउदै छलफल र गृहकार्यबिना ल्याइने नीति र योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा राख्नु भयो ।
सरकारले ल्याएका योजनाबाट निम्तिने परिणाम र यसका दुश्परिणामबारे ठोस रुपमा जानकारी गराउन पनि उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नु भयो ।
काँग्रेस नेता खाँणले ढुवानीमा लगाइने भ्याटले उपभोक्तामा महंगीको मार थपिएको भन्दै सरकारले ल्याएको बजेट पनि मुलुक जनताले खोजेजस्तो नभएको दावी गर्नु भयो । “राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने खालका नीति र कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो, सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशिल बनाउन सक्दैन” –उहाँका कथन थियो ।
सहजरुपमा वैदेशिक लगानी नआएको, रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम लगानीको रुपमा प्रयोग नभएको र देशभित्रै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण पनि नबनेको खाणँले बताउनु भयो । उहाँले भिसिटिएस प्रणाली लागू गर्नुअघि प्रविधिको पहुँच बिस्तार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नु भयोे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश संयोजक गुणनिधी तिवारीले सरकारले ल्याएको भिसिटिएस प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा ऐनका कतिपय कुरा उद्योगी व्यवसायीको हितमा नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
सामाजिक सुरक्षा योजना साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगले लागू गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गर्दै कर तिरेको आधारमा उद्योगी व्यवसायीलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाक, सचिव रामकृष्ण खाणँ लगायतले सरकारले उद्योगि व्यवसायीलाई व्यवसायवाट पलायन बनाउन खोजेको धारणा राख्नुभयो ।