नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
मकवानपुरमा पछिल्ला वर्षमा ६९ वटा झोलुंगेपुल निर्माण भएका छन् । सरकारले जोखिमपूर्णरुपले खोला तर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन २०७२ मा देशभरका तुइन खोजी गर्ने र त्यस ठाउँमा झोलुंगेपुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरु गरेको तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत् मकवानपुरमा ६९ स्थानमा पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । २०७२ मा देशभरमा कुन÷कुन स्थानमा तुइनमार्फत् स्थानीयवासी जोखिमपूर्णरुपमा खोला तरिरहेका छन् भन्ने खोजी भएको थियो ।
त्यसपछिका वर्षमा मकवानपुरमा झोलुंगेपुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । मकवानपुरमा ६९ वटा पुल निर्माण गरिएकोमध्ये ३९ वटा झोलुंगेपुल राडो नेपालले निर्माण गरेको छ ।
साउन १५ गतेसम्म निर्माण हुने झोलुंगेपुल ३ वटा छन् । जसमा कैलाश गाउँपालिका–५ को गोगने, चेपाखर्क, गोलढुंगामा निर्माण जारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने पुल १६ वटा रहेको राडो नेपालका इञ्जिनियर चन्द्र योञ्जनले जानकारी दिनुभयो । जसमा कुल लागत ६ करोड ८८ लाख ८१ हजार छ ।
हालसम्म भीमफेदी–१ मा झोलुंगेपुल निर्माण, गढी गाउँपालिको सुकौरामा एक, निबुवाटारमा एक र शिखरपुरमा एक गरी ४ वटा तुइन विस्थापन भएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सामाजिक तथा आर्थिक स्रोेत एवम् अवसरमा पहुँच बढाउँदै गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले मकवानपुरका विभिन्न खोलामा झोलुंगेपुल बनाइएको राडो नेपालका इञ्जिनियर योञ्जनले बताउनुभयो ।
प्रदेश–३ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक पूर्वाधारलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानका सडक पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले १ सय २० मिटर भन्दा लामा १५ वटा झोलुंगेपुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । माग आएका १० वटा झोलुंगेपुलको डीपीआरका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका २० गाउँपालिकाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पु¥याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । २० गाउँपालिकाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पु¥याउन प्रदेश सरकारले ८५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अन्य ३५ वटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ३ पालिकामा अझसम्म सदरमुकामसँग जोडिने सडक ट्रयाक खुलेका छैनन् । जसमध्ये प्रदेश सरकारले दोलखाको रुवि भ्यालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।