शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ



विद्यालय शिक्षाको ‘फलामे ढोका’ भनिने एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जाल बधाई र शुभकामनाका शब्दले भरिएका छन् । नतिजा अक्षरांकन पद्धतिमा आउन थालेपछि प्रतिशतका आधारमा सफलता र असफलताको मापन गर्ने प्रवृत्ति हटेको छ । कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यार्थी पनि हतोत्साही र निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । एसईईको नतिजा राम्रो आउँदैमा भविष्य उज्ज्वल भइहाल्ने र कम ग्रेड आउँदैमा भविष्य चौपट भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । एसईईपछि सही विषय छनोटले नै आगामी यात्रालाई सहज गराउँछ ।

अहिले लाखौँ विद्यार्थी एसईईपछिको यात्रा कस्तो बनाउने भन्ने चिन्तनमा छन् । आगामी शैक्षिक गन्तव्यका लागि उपयुक्त शिक्षण संस्था र विषय छनोटमा विद्यार्थीको दौडधुप शुरू भइसकेको छ । विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षित गर्न बजारमा थुप्रै शिक्षण संस्थाले आ–आफ्ना ललिपप बाँड्न लागिपरेका छन् । कक्षा ११ र १२ लाई सरकारले माध्यमिक तह नै बनाए पनि एसईईपछि उच्च शिक्षा अध्ययन र आफ्नो करिअर बनाउने ढोका बनेको छ । यसअघि उच्च माध्यमिक तह माध्यमिक तहभित्रै भए पनि विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन र आफ्नो करिअरका लागि उपयुक्त बाटो बनाउने आधार कक्षा ११ र १२ नै बनेको छ ।
सरकारले शिक्षा जीवनोपयोगी, अनुकूल र परिपूर्ण बनाउन सकिरहेको छैन । अझै पनि कृषि, निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । शिक्षा सर्वसुलभ, व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने बहस गरिए पनि आवश्यकीय पूर्वाधार र राज्यले समयानुकूल नीति ल्याउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि बर्सेनि शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । शिक्षामा अर्बौं लगानी हुँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र वैज्ञानिक शिक्षामा किन जोड दिइरहेको छैन ?

हाम्रा अधिकांश कलेज र विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् । अहिले प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित हुनेहरु ९ कक्षाबाटै आफ्नो गन्तव्य रोज्न सक्छन् । तर साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरुले स्नातकसम्म अध्ययन गर्दा पनि सामान्य जागिर खाने सामथ्र्य राख्दैनन् । अनि बाध्य भएर सामान्य काममा लागि पनि विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । यस वर्ष ५६ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएबाटै विदेश जाने विद्यार्थीको स्थिति आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सबै बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरे पनि अहिले ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारले भर्ना अभियान चलाउँछ तर विद्यार्थीहरु विद्यालयमा टिक्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले जतिसुकै लगानी गरे पनि विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । एसईईको नतिजाले यस वर्ष पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कँदो देखाएको छ । संघीय प्रणालीअनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइयो । विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुभन्दा राजनीतिक प्रभाव जमाउने थलो बन्यो । मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास हुनै पर्छ ।

प्राविधिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाले मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । किनभने, शिक्षालाई श्रममा, श्रमलाई सीपमा, सीपलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । गतवर्ष एसईईमा सहभागी भएका साढे ४ लाख विद्यार्थीमध्ये ८ हजार ९ सय ६ विद्यार्थी मात्रै प्राविधिकतर्फका थिए । स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउँदै शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुपर्छ । देशभित्रै व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहँुच हुने हो भने बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी विदेशिनुपर्दैन । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततासँगै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
– रुपा खनाल, हाल: भक्तपुर ।

किन यस्तो काम दुई तिहाइको ?
गल्ती गर्नु मानवीय स्वभाव हो, तर गल्तीबाट पाठ नसिक्नु मूर्खता हो । हरेक गल्तीले केही न केही क्षति पु¥याउँछ । तर शक्तिशाली व्यक्तिबाट हुने गल्तीको परिणाम भयावह हुन्छ ।

सामान्यतः मुलुकको सर्वशक्तिमान पदमा रहेको व्यक्तिलाई गल्ती गर्ने छुट हुन्न । हाम्रो मुलुकको सर्वशक्तिमान पद भनेको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भयो भने मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको अवधि मूल्यांकन गर्ने हो भने मुलुकले राजनीतिक संकट बेहोर्नुको मुख्य कारण नै प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा भएका गल्ती हुन् । आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने काम केही प्रधानमन्त्रीहरूले गरे । केही प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकलाई दूरगामी असर पुग्ने काम गरे । केही प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार संस्थागत गरे । प्रायजसो नौ महिना र १८ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने सिलसिलाबाट मुलुक गुज्रियो ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै थियो । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखियो । जसका कारण एउटै पार्टीले बहुमत सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बन्यो । जसका बाबजुद एमाले–माओवादी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । जनताले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत दिनुको मुख्य कारण स्थायी सरकार बनोस् भन्ने चाहना नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको तागत भनेको प्रतिनिधिसभाभित्रको गणित हो । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको गणितलाई हेर्ने हो भने ओली जतिको तागतदार प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा अहिलेसम्म कोही बनेको छैन । तर ओलीले यो तागतको सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । निरन्तर एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेका छन् । पदीय दम्भ दिन–प्रतिदिन बढेर गएको छ । कानुन मात्रै होइन, संविधानसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने सामथ्र्य यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको छ । राज्यले ऐन कानुन संशोधन तथा तर्जुमा गर्ने भनेको असल काम वा असल उद्देश्यका लागि हो । तर यति बेला राज्यले खराब उद्देश्यका लागि कानुनहरू संशोधन तथा तर्जुमा गर्न खोजेको देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयककै कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत प्रस्ट देखियो । मेडिकल माफिया पोस्ने नियतले ल्याइएको यो विधेयक सच्याउन डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । एक महिनाअघि गुठी विधेयकविरुद्ध पनि जनताले यसरी नै आन्दोलन गरे । भू–माफिया पोस्ने नियतले गुठी विधेयक ल्याइएको रहस्य खुल्यो । चाहे मिडिया काउन्सिल विधेयक होस्, चाहे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक होस्, चाहे विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक होस्, सरकारको बदनियत प्रस्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको अस्त्र मुलुक निर्माणका लागि प्रयोग गरेका छैनन् । उनले यो अस्त्र लगातार जनताविरुद्ध र निश्चित माफियाका पक्षमा दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका यी गलत कामलाई सच्याउन आन्दोलन गरिरहन जनता बाध्य छन् । कति आन्दोलन गरिरहने ? जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । ओलीको अलोकप्रियतासँगै संसदीय लोकतन्त्र पनि अलोकप्रिय हुँदै जाने त होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने, बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्ने, नबोल्नुपर्ने कुरा बोल्ने चरित्रका कारण आफ्नो लोकप्रियता घटेको हो भन्ने आत्मबोध प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रोकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । सरसर्ती हेर्दा नगर्ने काम ओलीले गरिरहेका छन्, नबोल्ने कुरा ओलीले बोलिरहेका छन् । उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट छुद्र भाषा, अपशब्द, रुखो बचनको अपेक्षा जनताले गरेका हुँदैनन् ।
– सरोज सिटौला, दुबई एकता समाज, हाल: आबुधाबी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्