अमृत अर्याल, स्याङ्जा । नेपाल सरकारले श्रावण १ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको कर प्रणाली निकै झन्झटिलो भएको भन्दै व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवसायीको साझा संस्था वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७६/०७६ को बजेट तथा विभिन्न ऐन नियमलाई आधार मान्दै बनाइएको भिसिटिएस प्रणाली निकै झन्झटिलो भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत बिरोध जनाएका हुन् । श्रमिकको अनिवार्य पान नम्वर सगै सामाजिक सुरक्षा कोष सुचिकरण गर्नुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई भिसिटिएस प्रणाली मार्फत कर तिर्ने प्रणालीले व्यवसायी मर्कामा पर्ने भन्दै सुधार गर्न माग गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको कर प्रणालीमा खासै असहमति भने होईन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“सरकारले नीजि क्षेत्रको समन्वय, पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया बिना लागु गर्न खोज्नु दुखद हो ।”सरकारले लागु गर्न खोजेको नीति तथा नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न प्रेस विज्ञप्ती मार्फत अध्यक्ष पौडेल र महासचिव ध्रुवविक्रम खाँणद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
भिसिटिएस कर प्रणाली, बैंक वित्तिय संस्थाको एकल व्याजदर, १ हजार वा सो भन्दा बढी सामाग्री किनेमा पान अनिबार्य, नागरिकको दैनिक खाद्य बस्तुमा भ्याट, अस्थायी तथा ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमजिविको सुचिकिृत लगायतका कुरामा तत्काल सरकारले पुर्नविचार गर्न १७ बुदे माग राख्दै विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरिएको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न नीजि क्षेत्र तयार छ महासचिव ध्रुवविक्रम खाँणले भन्नुभयो,“उद्योगी व्यवसायीको समस्या बुझेर र छलफल गरेर मात्रै ऐन कानुन ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
एकै चोटी झन्झटिलो ऐन कानुन ल्याउदा व्यवसायी र उपभोक्तलाई मर्का पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो खाँणले भन्नुभयो । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको नीजि क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा एकै चोटी ऐन कानुन बनाएर तह लगाउछु भन्नु सरकारको गलत मनसाय हो भन्ने बुझाई रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । समन्वय र सहकार्यको बाटो अवलम्वन गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन समेत उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ती मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।