नेपाल ३०औं उच्च जोखिममा

लामो खडेरीपश्चात् मनसुन सक्रिय भएपछि देशभर अविरल वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । खासगरी नेपालको पूर्वी तथा मध्यभूभागमा बाढीपहिरोको प्रकोप बेस्सरी बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत आइतबार दिउँसोसम्म देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट ६० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बाढीपहिरोबाट डोल्पा, सिन्धुली, इलाम, मोरङ, पाँचथर, झापा, उदयपुर, सुनसरी, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा, धादिङ, काठमाडौँ र ललितपुरमा गरी २६ जना बेपत्ता भएका छन् ।

सुरक्षाकर्मीले उद्धार कार्य जारी राखेकोले मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुनेको संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । यस विपद्मा हजारौँको संख्यामा प्रभावित र विस्थापित हुन पुगेका छन् । अविरल मनसुनी वर्षाका कारण जनजीवन सकसपूर्ण बनेको छ । खासगरी पूर्वी र मध्यभागका नदीनालाको जलसतह बढेर सतर्कताको विन्दु पार गरिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक भासिएको छ, पुलहरु भत्किएका छन् भने कतै पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध बनाएको छ । सडक र पुलमा नै क्षति पुगेपछि जनतालाई कष्ट भएको छ ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित ठाउँमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी उद्धार तथा बेपत्ताको खोजी कार्य तीव्र पारिएका कारण महोत्तरीमा ५००, रौतहटमा २००, काठमाडौँमा १८५, सर्लाहीमा १००, सिन्धुलीमा ७०, सप्तरीमा २५, उदयपुरमा १०, ललितपुरमा आठ, सिरहामा दुई तथा खोटाङ, सुनसरी, भक्तपुर र मकवानपुरमा एक÷एक जना गरी ११०४ जनाको सुकशल उद्धार गरिएको छ । अझै विभिन्न स्थानमा सडक÷बाटोको अवरोध हटाउने कार्य जारी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको ३०औँ उच्च जोखिममा रहेको मुलुकभित्र पर्दछ ।

बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका मानिसको लागि तत्काल भोक र प्यास मेटाउने सामग्री उपलब्ध गराउनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ । प्रभावित तथा विस्थापित भएकाहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । बर्सेनि दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपलाई टार्न त सकिँदैन । तथापि उच्च संवेदनशीलता अपनाउन सके अकालमै कसैले ज्यान गुमाउनुपर्दैन ।

जथाभावी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र विकास निर्माणका कारण हुने भौगोलिक, प्राकृतिक अवस्थाको विचलनले जोखिम बढाएको हो ।
पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्थाको ख्यालै नगरी जथाभावी डोजर चलाएपछि पहिरोको जोखिम अत्यधिक बढेकोमा कुनै द्विविधा छैन । राज्यले प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग र प्राकृतिक प्रकोपका घटनालाई विकास कार्यमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान, पूर्वतयारी र प्रकोपपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा प्रभावकारिता बढाउन सक्नुपर्छ ।

जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी ती स्थानमा पूर्वसावधानी अपनाउने हो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ । अहिले बाढीपहिरोको जोखिमबारे सतर्कता अपनाउँदै प्रभावितहरुलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सुरक्षित बास, औषधि उपचार, शुद्ध पिउने पानीलगायतका अत्यावश्यक सहयोग गर्न राज्यका अतिरिक्त सबै मुलुकवासीले हरसम्भव मानवीय सहयोग गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
– दीपक नेपाल, काठमाडौं ।

संसद् स्थगन गैरजिम्मेवार कार्य
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो र डुबानले करिब एक सयको हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाए । बाढीपहिरोमा बेपत्ता हुनेहरु अझै पत्ता लागेका छैनन् । यस प्राकृतिक विपत्तिमा हजारौँ मानिस विस्थापित भए । जनता बिचल्लीमा छन् । बाढीपहिरो तथा डुबानले पारेको आर्थिक क्षतिको अनुमान गर्न सकिएको छैन । तर, विपद्मा प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहभागी हुन भन्दै १० दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।

संसद् बैठक स्थगन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसद्बाट भागेको आरोप लगाइरहेका छन् । विपक्षी दलहरुका आलोचना जे–जस्ता भए पनि यस्तो विपद्मा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या र पीडितहरूको उद्धार तथा राहतको विषयमा छलफलमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा संसद् सचिवालयले बैठक स्थगित गरेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील र जिम्मेवार नभएको हो कि भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ । संसद्मा राष्ट्रिय सरोकार र जनताका तत्कालीन समस्याको समाधान खोज्नुुपर्नेमा बैठक स्थगन गर्नु उचित होइन ।

संसद् सचिवालयले आफ्नै तजबिज र अनुकूलतामा मात्रै बैठक सञ्चालन गर्ने परिपाटीले जनसरोकारका विषयको उठान कहाँ गर्ने ? अहिले यस्तो सवाल उत्पन्न भएको छ । विपक्षीले आरोप लगाएजस्तै जनसरोकारका विषयमा सरकार भाग्न खोजेको होइन भने सरकारले किन सांसद्हरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेछ ? सरकारले सांसद्हरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा जाऊ÷नजाऊ भन्नुपर्दैन । आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकीय सहयोगका लागि सांसदहरु आफैँ अग्रसर हुन्छन् ।

स्थानीयस्तरका समस्याबारे कुनै पनि सांसद अनभिज्ञ छैनन् । सरकारले पीडितहरुको उद्धार तथा राहतका निम्ति राज्यका निकायहरुलाई परिचालन गर्ने हो । उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी तुल्याउन भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि संसद्को बैठक नै स्थगित गर्नुपर्दैन । सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी र आलोचनाबाट कत्ति पनि भाग्न मिल्दैन । संसद् बैठक स्थगित नभएको भए सरकारीस्तरबाट भए÷गरेका कामकारबाही र त्यसमा देखिएका कमी–कमजोरीबारे सांसद्हरुले सदनमार्फत् ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने थिए, जसबाट उद्धार तथा राहत कार्य अझै प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो । प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने काम सांसदहरुको होइन । यसका लागि राज्यका सुरक्षा निकाय खटिएका छन्, सिंगो राज्य संयन्त्र परिचालित भएको छ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि जुटेका छन् ।

मुलुकमा भैपरी आउने प्राकृतिक विपत्तिबारे सामूहिक छलफल गर्ने साझा थलो संसद् हो । सरकारले गरेका काम–कारबाहीको समीक्षा गर्ने, कमी–कमजोरी भए ध्यानाकर्षण गराउने, प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन पहल गर्ने सांसदहरुले नै हो । सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान विशेष समय दिइरहनुपर्दैन । देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित हुनेहरुको बिचल्ली भइरहेको छ । तर, राहत र उद्धार कार्यमा समन्वय हुन नसकेका खबर पनि उत्तिकै सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यस्तो विपत्तिको समयमा बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरु बढी जोखिममा पर्छन् । राहत सामग्री तथा सहायता लिन पनि यस्ता व्यक्ति छुट्न सक्ने भएकाले आकस्मिक सहायता वितरणमा समन्वय र न्याय हुनुपर्छ । प्रायः संघसंस्था आफ्नो सुविधा र सहजता हुने गरी मानवीय सहायता गर्न अग्रसर हुन्छन् । यसपटक सांसदहरुले विपद्को क्षति र पीडितको अवस्थाबारे संसद्मा प्रवेश गराउनै पाएनन् । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन दिनुहुँदैन । आगामी दिनमा संसद् स्थगित गरेर होइन, विपत्तिको समयमा सबै एकसाथ भएर जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
– उत्तम कार्की, सिन्धुली, हाल ः कुवेत ।