राम धामी, डडेल्धुरा । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सालमा बजेटको ठुलो हिस्सा कृषि उत्पादनका सम्भावना अध्ययनमै खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले डडेल्धुरा जिल्लालाई अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन केन्द्र बनाउनु पर्ने दबाब शुरु भएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा डडेल्धुरा जिल्लालाई अर्गानिक कृषि जोन बनाउन सकिने उल्लेख गरिएकाले यथासिघ्र डडेल्धुरा जिल्लालाई अर्गानिक कृषि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आबश्यक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितीका सदस्य समेत रहेका साँसद कर्णबहादुर मल्लले बताए । डडेल्धुराबाट निर्वाचित साँसद मल्ल नेपाली काँग्रेस डडेल्धुराका सभापति समेत हुन् ।
व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै अग्रणी मानिने डडेल्धुरा जिल्लामा अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक किसिमले रसायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको अबस्थामा माटोको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन अर्गानिक जोन बनाउन आबश्यक रहेको साँसद मल्ल बताउछन । प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो बजेटका रुपमा आएको अल्पकालिन बजेटमध्ये मन्त्रालयले प्रदेशको कृषि तथा कृषिको बजारीकरणका सम्बन्धमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा ठुलो बजेट खर्च गरिसकेपछि अध्ययनबाट निस्केका निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालयले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साँसद मल्ल बताउछन । व्यवसायीक कृषि उत्पादनका लागि अपार सम्भावना बोकेको डडेल्धुरा जिल्लालाई अर्गानिक जोन बनाउन जैविक विषादी र कमपोष्ट मल प्रयोग गर्ने किसानहरुलाई प्रयाप्त अनुदान दिनु आवश्यक भएको र सो बिषयमा पहल भईरहेको साँसद मल्लले जानकारी दिए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख दिलबहादुर बिष्टले डडेल्धुरा जिल्लालाई अर्गानिक कृषि उत्पादनको हब बनाउन सकिने बताए । उनले व्यवसायीक कृषि उत्पादनमा अग्रणी रहेको डडेल्धुरा जिल्लामा पछिल्लो समय रसायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढन थालेकोले बेलैमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
कृषि विज्ञ तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना आलु सुपर जोन डडेल्धुराका प्रमुख खेमराज जोशीले डडेल्धुरा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा भकारो सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर किसानहरुलाई गोठेमल र जैविक विषादीको प्रयोग गर्न उत्साहित बनाउनु पर्ने बताउछन । “अर्गानिक कृषिगर्दा किसानहरुलाई अनुदान बढाउन आबश्यक छ,” उनले भने,“अन्यथा व्यवसायीक रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिनाई हुने भएकाले किसानहरु अर्गानिक खेतीगर्न सक्दैनन् ।”