ज्यानको जोखिममा बालबालिका

बालबालिकाको सुरक्षा सभ्य मुलुकको पहिचान हो । धरापको चिन्ह रातो स्टिकर टाँसेका विद्यालय भवनमा राखेर बालबालिका पठाउने हामी कति सभ्य अभिभावक ? यो सामान्य प्रश्न होइन । स्थानीय सरकारले भूकम्पले चर्केका विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउन छुट दिएको छ । सयौं विद्यार्थी ज्यानको जोखिममा छन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त देश हो ।

त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका अति भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र भित्र रहेको छ । अति जोखिमयुक्त शहरमा खतराको चिन्ह रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा विद्याथीलाई निर्वाद रुपमा पठन–पाठन गर्दा उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत हनन भएको छ । उपत्यकाका झण्डै सयवटा जोखिमपूर्ण विद्यालयमा कलिला विद्यार्थीले पढिरहदा अचानक विगतको जस्तै भूकम्प आए सयांै हताहत हुने त्रासद् स्थिति छ । लालपुर्जा नभएको, जग्गा कम भएको विद्यालयको नाममा जग्गाको स्वामित्व नभएर भोगचलन गरिरहेको क्षतिग्रस्त विद्यालयमा पठन–पाठन गराउन छुट दिनु स्थानीय निकायको गम्भीर त्रुटि हो ।

बिसं २०७२ सालको शक्तिसाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि रातो स्टिकर लगाइएको विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न बाध्य भएका तीन सय विद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको अवस्थामा सरकरको ध्यानाकर्षण हुनु अनिवार्य देखिन्छ । जीर्ण भवनमा पढाउन अनुमति दिनु भन्दा पनि ती विद्यालयलाई नजिकैको भौतिक अवस्था मजबुत रहेका अर्को भवनमा सर्न वा भिन्न व्यवस्थापनमा पढाउन स्वीकृत दिनु सरकारको कर्तब्य हुन्छ । जसरी भएपनि भयरहित वातावरणमा पठन–पाठन गर्न दिनु आधारभूत आवश्यकता हो । जीर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले भन्ने गरेजस्तै कि त नयाँ भवन पुनर्निर्माण शुरु गर, होइन भने रातो स्टिकर लगाएको डरलाग्दो अवस्थामा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्ता तत्काल बन्द गर ।

भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका करिब ८ हजार विद्यालयमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिनु सह«ाहनीय विषय हो । तर भूकम्पले क्षतिग्रस्त तीन सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय लिनु जरुरी छ । होइन भने त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अर्को विद्यालयमा पढाउने विषयमा निर्णय लिन ढिलो भैसकेको छ ।

भिरालो, पहिरो जाने, नदीको छेउमा रहेका, आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका र थोरै जग्गा भएका विद्यालय भवन तत्काल बनाउन सक्ने अवस्थामा नभएको सरकारी निकायले जानकारी गराइसकेको छ । यस्तो गम्भीर विषयप्रति सरकार उदासीन हुनु गलत नियतको विषय हो । उपत्यकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडांैमा २५, भक्तपुरमा २४ र ललितपुरमा पाँच वटा विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।

यस्ता समस्या उपत्यकासहित ३१ जिल्लामा परेको देखिन्छ । जीर्ण र भत्कन लागेको विद्यालयमा विद्यार्थी पठन–पाठन गरिरहेको विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । यदि रातो स्टिकर टाँसिएका विद्यालयमा पढाउने ईच्छा थियो त किन नाहकमा त्रासपूर्ण मानसिकतामा बाँच्न बालबालिकालाई विवश बनाएको ? स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले समयमै ध्यान दिएर समाधानको बाटो पहिल्याउन ढिलो भैसकेको छ ।