विनोद नेपाल
वर्तमान सरकार गठन भएयता सरकार पटक–पटक विवादमा परेको छ । कहिले सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण, कहिले एकपक्षीय ढंगमा अनुचित तथा अस्वाभाविक निर्णय गरेका कारण, कहिले विवादास्पद प्रावधानसहितका विधेयकका कारण र कहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरुका अस्वाभाविक अभिव्यक्तिका कारण । सरकारकै कारण जनता पटक–पटक सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुलुकले फड्को मार्दै छ भन्ने गरिए पनि त्यो भ्रममात्र भएको छ । मुलुकले सही दिशा नै लिन सकेको छैन । विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । जनताका आकांक्षा र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ, नेताहरुमा सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ । जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । अनियमितता र बेथितिमा सुधार आउन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा पछिल्लोपटक विवादमा परेको छ विषादी परीक्षणको विषय ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सीमाबाट नेपाल भित्रने कृषिजन्य उत्पादनहरुको विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा ग¥यो । स्वाभाविकरुपमा त्यसको असर छिमेकी भारतलाई प¥यो । विषादी परीक्षण गरेर मात्र देशमा भित्र्याउने भनिए पनि आवश्यक संयन्त्रहरु, प्राविधिक कर्मचारीसमेतको अभावमा परीक्षण सम्भव भएन ।
फलफूल, तरकारी आदि बोकेका सयौं ट्रकको सीमामा लाम लाग्न थाल्यो भने यता बजारमा तिनको अभाव हुन थाल्यो । यो विषय भारत सरकारसम्म पुग्यो । यसप्रति भारत सरकारले चासो राख्यो । आफ्नो दूतावाससँग सो विषयमा सोधपुछ ग¥यो । सो विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । यसै बीच नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण हाललाई स्थगित गरी पूर्ववत्रुपमा आयात खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । केही दिन रोकिएको आयात पुनः सुचारु भयो ।
तर यो रोक र फुकुवाको प्रकरणले सबैतिर चर्चा पायो । सडकदेखि संसद्सम्म सरकारको कार्यशैलीको विरोध भयो । विरोधीले त के निहुँ पाऊँ भन्थे, पाए कराए, तर सत्तासीन पार्टीभित्रै यसले विवाद उत्पन्न गरिदियो । कसको दबाबमा किन यसो गरियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले अनावश्यक आशंका नगर्न र तयारी नपुगेकाले मात्र निर्णय स्थगित गर्नुपरेको भन्दै जवाफ पनि दिए । तर त्यस्तो जवाफ दिनुअघि नै भारतीय राजदूतावासले सम्बन्धित निकायहरुलाई पठाएको पत्रको कुरा खुल्न आयो । यसले सरकारको नियतमाथि झन् धेरै प्रश्न उब्जियो ।
सरकारले पूर्ववत् विषादी परीक्षणविनै तरकारी र फलफूलको आयात खुला गरेपछि सरकारमाथि आक्रमण प्रारम्भ भयो । यसै बीच सर्वोच्च अदालतमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि खेलबाड भएको भन्दै पुनरावेदन प¥यो । सोमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फुकुवा निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै सो सम्बन्धमा थप सोधपुछका लागि समय तोकेपछि अहिले विषादी प्रकरण पुरानै अवस्थामा अर्थात् राजपत्रले निर्देशन गरेअनुरुपको अवस्थामा छ ।
यसै बीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई यस विषयमा अनभिज्ञ राखिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले ‘कूटनीतिक प्रयासहरुबारे मलाई अनभिज्ञ राखियो’ भन्दै चोखिन खोजे । त्यसअघि नै मन्त्री मातृका यादवले सचिवहरुले स्पष्ट सूचना र जानकारी नदिने गरेको तथा आफूहरुलाई अलमल्याउने र अप्ठेरोमा पार्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु सचिवहरुलाई दोष दिइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरु समग्र कर्मचारीतन्त्रप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यही शृङ्खलामा यो एउटा कडी हो । दूतावासले चार ठाउँमा पठाएको पत्रका बारेमा एउटाबाट पनि मन्त्रीसम्म जानकारी पुगेन त ? सबैले मिलेमतोमा मन्त्रीहरुलाई गुमराहमा राखेका हुन् त ? स्मरणीय छ, भारतीय दूतावासले असार १४ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन र उद्योग वाणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई बोधार्थ दिँदै लेखेको पत्र सार्वजनिक भैसकेको छ ।
विधेयक बन्छन्, सांसदले थाहा पाउँदैनन् । नियम–कानुन बन्छन्, सरोकारवालालाई थाहा हुँदैन । छलफल हुन्छन्, निर्णय हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँदैनन् । आखिर कसरी चलिरहको छ र कसले चलाइरहेको छ त यो देश ? यो सोचनीय विषय र खतरनाक संकेत पनि हो ।
सरकारले भारतको दबाबमा घुँडा टेकेको आरोपका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यससम्बन्धमा भारतले कूटनीतिक प्रयासहरु र विभिन्न ठाउँमा संवादहरु अघि बढाएको कुरा पछि मात्र थाहा भएको र स्थगनको निर्णय आफ्नो भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । ‘मलाई पछि मात्र थाहा भयो र त्यससम्बन्धमा भारतले कूटनीतिक प्रयासहरु र विभिन्न ठाउँमा संवादहरु पनि अघि बढाएको रहेछ । त्यो कुराबाट पनि मलाई अनभिज्ञ नै राखियो ।
तसर्थ मेरो जानकारीमा नभएको हुनाले मैले पत्र आएको छैन भनें । तर २३ गते बेलुकामा मात्रै मैले पत्र आएको बारे जानकारी पाएँ । म त्यसबाट अत्यन्त दुखित छु’ भन्दै जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा विषादी प्रकरणबारे आफ्नो स्पष्टीकरण दिए । यस क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसबारे जानकारी पाउनुपर्ने भए पनि आफूलाई जसले जानेर भ्रममा राख्यो वा अन्जानमा बताउन भुल्यो, जेसुकै भए पनि आफूसँग त्यो कुरा नआएको र एउटा यथार्थ आफूबाट लुकेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि असार २१ गते नेकपाको संसदीय दलमा पत्रबारे प्रश्न उठ्दा कस्तो पत्र ? कसले पठाएको पत्र ? भन्दै सांसदहरुमाथि आक्रोश पोखेका थिए । उनले पत्रै नआएको दाबी गरेका थिए । तर त्यसो भनेको दुई दिनपछि भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट लुकेको कुरा थाहा नपाउँदो जे हो त्यही अभिव्यक्ति दिएर आफूले गल्ती नगरेको बताए । आफूले जनतालाई अलमल्याउन नखोजेको तर विरोधीहरुले भएको कुरालाई हैन भन्यो भनेर प्रचार गर्ने मौका पाए भन्दै तथ्यलाई मोडेर आफूलाई लाभ लिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । परीक्षणको लागि तयारी नपुगेको र त्यसअनुसारको संरचना पनि नभएको पाएपछि केही समयका लागि रोक्ने निर्णय आफैंले गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको संवेदनशील विषयप्रतिको अनभिज्ञताले यो देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यस्तो अदृश्य शक्ति कुन हो, जसले यो देश चलाउँछ । त्यस्तो शक्तिशाली को हो, सूचनाहरुलाई रोक्छ ? खोज्नुपर्ने विषय भएको छ । यो बडो खतराको संकेत हो । सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले नै थाहा नपाउने गरी कसरी, कसले काम गर्छ, यसमा कसको भूमिका छ ? गम्भीर विषय भएको छ ।
विधेयक बन्छन्, सांसदले थाहा पाउँदैनन् । नियम–कानुन बन्छन्, सरोकारवालालाई थाहा हुँदैन । छलफल हुन्छन्, निर्णय हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँदैनन् । आखिर कसरी चलिरहको छ र कसले चलाइरहेको छ त यो देश ? यो सोचनीय विषय र खतरनाक संकेत पनि हो । हामीले परिवर्तन ल्यायौं, राजनीतिक उपलब्धि हासिल ग¥यौं, अहिले त राजनीतिक स्थिरता नै ल्यायौं भनेर पनि रमाएका छौं । रमाउन त रमायौं तर हामी कति सार्वभौम र स्वतन्त्र छौं ? हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरुको र तिनले बनाएको सरकारको हैसियत के छ ? हामी सबैले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त ठूलाबडाले जहिले पनि आपूm उम्किनका लागि ‘मलाई थाहै भएन’ भनेर भनिदिन्छन् । यो प्रवृत्ति नै हो हामीकहाँको । विगतमा पनि आफू चोखिनका लागि ‘मलाई गुमराहमा राखियो’, ‘मैले त्यसो भनेकै होइन’ भन्दै बचाउ गर्ने भन्ने गरिएकै हो । तर प्रधानन्त्री ओली जो अति चतुर छन्, शक्तिशाली छन्, जसले भएभरका जिम्मेवार एवं संवेदनशील निकायहरुलाई आफ्नै कार्यलय मातहत राखेर नौलो अभ्यास थालेका छन् तिनले पनि यसो भन्नु सुहाउँदो होइन ।
थाहै नभएको कुरामा किन बोल्न अघि सर्नु ? नबुझी, स्पष्ट नभई वा थाहा नपाई बोल्नु र गलत तथा विवादास्पद कार्यको बचाउ गर्नु प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । आसेपासे, अरौटेभरौटे अलि तल्लो तहका अरिँगाल, फ्याउरा क–कसलाई सोझ्याउनुपर्ने हो तिनैलाई लगाइदिए हुनेमा पनि आफैं बोल्न हतारिनु प्रधानमन्त्रीको ठूलो कमजोरी हो । यस घटनाबाट पाठ सिकेर पनि उनले यो शैली सुधार्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री नबुझी र नसोची बोल्छन् अनि पछि हट्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो पटक–पटक भएको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैली र यस्तो लाचारीपन शोभनीय होइन । आफ्ना संयन्त्रहरु नै नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने हो, खाली विरोधी, विपक्षी र फरक मतमाथि अरिँगाल बन्न मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने तिनलाई राख्नुको औचित्य के ? आफ्ना संयन्त्रमाथि नै नियन्त्रण राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको शासन कसरी चल्छ ? संवेदशील विषय हो । हतारमा अपरिपक्व निर्णय गर्ने अनि पछि हट्ने वर्तमान सरकारले देखाएको चरित्र हो । यस्ता कमजोरी अन्यत्र पनि भएका छन् । शक्तिशाली हुनुको दम्भको छनक यही हो । हतारमा निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने, यही क्रम जारी रहेमा मुलुक अगाडि बढ्ने होइन, पछाडि हट्नेछ । यो शैली सुधार्नु आवश्यक छ । चरित्र जंगेको, व्यवहार आलो–काँचो हुने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंको प्रतिष्ठा प्रभावित हुनेछ । मुलुकले अझै पनि अलमल र अन्योलमा रहनुपर्नेछ भने जनताका आशा र आकांक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । राजनीतिक परिवर्तनमा खुशीयाली मनाउनु व्यर्थ साबित हुनेछ ।