नेपाली विश्व सम्पदालाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउने चीन…

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । नेपालको विश्वसम्पदा क्षेत्रप्रति चासो देखाउँदै विश्वका नौ राष्ट्रले नेपालको सम्पदा खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाइदिएका छन् । सहयोगी मुलुकहरु हुन्– चीन, इन्डोनेशिया, जिम्वावे, कतार, तान्जानिया, ब्राजिल ग्वाटेमाला, क्युवा र अंगोला ।

यी राष्ट्रले नेपालको विश्वसम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्न नहुने दवाव दिएपछि युनेस्को समितिले खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्डोनेशिया युनेस्को कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हो । यसअघि युनेस्कोले उपत्यकाको सातवटा विश्वसम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा राख्ने पाचौं पटकको प्रस्ताव विफल भएको छ । युनेस्कोले भूकम्प लगत्तै सन् २०१५ हरेक वर्षको सेक्सनदेखि गएको वर्षसम्म उपत्यकाको सात क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिदै आएको थियो । १५–२५ असारमा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न ४३औं विश्वसम्पदा सेक्सनले उपत्यकाको काठमाडांै, भक्तपुर, पाटन दरबार क्षेत्र, बौद्धनाथ, स्वयम्भु, पशुपति र चाँगुनारायण क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो ।

विश्वका १ सय ९३ मुलुक सदस्य रहेको सेक्सनले नेपालमा गएको भूकम्पपछि सम्पदाक्षेत्रको पुनर्निर्माण विषयलाई गम्भीर चासो दिएको थियो । ‘हामीले पुनर्निर्माणको काम गर्दागर्दै पनि केही मुलुकले खतराको सूचीमा राख्न दवाव दिएका थिए’ बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका पुरातत्व विभागका सूचना अधिकृत एवं विश्वसम्पदा महाशाखा प्रमुख डां सुरेशसुरस श्रेष्ठले भन्नुभयो– नेपाललाई माया गर्ने सबै राष्ट्रको सहयोगले यो वर्ष खतराको सूचीमा राख्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

बैठकले विशेषगरी हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गराएका नौतले (वसन्तपुर) दरबार र अन्य सम्पदा पुनर्निर्माण नभएको विषयमा विशेष चासो राखेका थिए– श्रेष्ठले भन्नुभयो । तर चीन सरकारका प्रतिनिधिले नौतले दरबार पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक रहेको बताएलगत्तै अधिकांश राष्ट्रले चीनको भनाइको समर्थन गर्दै यो वर्ष खतराको सूचीमा राख्न नहुने निर्णय गरे । तर नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुक अष्ट्रेलिया, नर्वे, हंगेरीले खतराको सूचीमा राखेर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

लामो समयसम्म चलेको छलफलपछि अधिकांश राष्ट्रले खतराको सूचीमा नराख्ने बताएपछि युनेस्कोको २१ सदस्यीय कार्यकारी समिति पछि हटेको थियो ।
सेक्सनमा सहभागी नेपालका प्रतिनिधिले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको सन् २०२२ सम्ममा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विश्वसम्पदा महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्ने सात क्षेत्रमा भूकम्पले ध्वस्त भएका १ सय ४० सम्पदामध्ये हालसम्म ९६ वटा पुनर्निर्माण भैसकेको र बाँकी ४४ वटा सम्पदा सन् २०२२ भित्र निर्माण भैसक्ने भएकोले अब युनेस्कोले नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

तर सरकारको भित्री रहस्य भने खतराको सूचीमा राखे विभिन्न देश र दातृ निकायको सहयोगमा सम्पदा पुननिर्माण गर्न सजिलो हुने तर्क अघि बढाएको थियो । तर खतराको सूचीमा राखेपछि हटाउन मात्रै केही वर्षसम्म लाग्ने भएकोले तत्काल खतराको सूचीमा राख्ने सरकारी चाहना पुरा हुुन नसकेको हो ।

युनेस्कोले यस अघि सन् २००३ मा सातै क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राखेको थियो । सरकारले बल्लतल्ल युनेस्कोको विभिन्न सर्त पूरा गरेपछि सन् २००७ मा खतराको सूचीबाट हट्न सफल भएको हो ।

बैठकमा नेपालको सम्पदाक्षेत्र खतराको सूचीमा नराख्ने भएपछि ती क्षेत्रको अनुगमन गर्न युनेस्कोको उच्चस्तरीय अनुगमन टोली नेपाल आउने भएको छ ।