न्यायालयमा आयो चौथो पञ्चवर्षीय योजना



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सर्वाेच्च अदालतले समग्र न्यायालयको सुधारका लागि चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । अदालतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त योजनाले ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु’ प्रमुख परिदृश्य बनाएको मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै “संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्दान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुं” लाई आफ्नो प्रमुख परिलक्ष्य (मिसन) मानेको छ ।
यस योजना आज बुधबारकै दिनदेखि देशभरका अदालतको सुधारका लागि लागु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ न्यायपालिकाको योजनाबद्ध सुधारको प्रयासको रुपमा चौथो रणनीतिक योजना प्रस्तुत भएको अदालतले जनाएको छ ।

यस योजनाले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनलगायत प्रमुख पाँच लक्ष्य लिएको र २३ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ ।

न्यायपालिकाको समग्र सुधार र आम जनतालाई न्यायप्रतिको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ २०६१ सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध सुधारको यात्राले १५ वर्ष पार गरिसकेको छ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना हुँदै चौंथोसम्म आइपुग्दा विगतका सफलता, प्रयास र थप चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गरिएको मुख्य रजिष्ट्रार, निरौलाको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

संविधान र कानुनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको जिम्मेवारी, संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता, नेपालको न्यायपालिकाले न्यायिक व्याख्यामार्फत् प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत तथा स्थापित न्यायपालिकाको मूुल्य–मान्यता एवं न्यायका उपभोक्ताहरुको अपेक्षा समेतलाई न्यायपालिकाको मूल्यका आधारको रुपमा ग्रहण गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता न्यूनीकरण योजना, सर्वोच्च अदालतमा समूह पद्धति र न्यायिक कार्य समयको विस्तार, न्यायिक प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा गुणस्तरीयता, फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रवद्र्धन, मुद्दा व्यवस्थापनमा स्वचालित सूचना प्रविधिको प्रयोग, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको विकास, मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन, न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता लगायतका विशेषताहरु यस योजनामा रहेका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्