स्थानीय सरकारमा बाढी



मुलुकभर छरिएका सात सय ५३ स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रमध्ये अधिकांशमा बाढी, पहिरो र डुबानले वितण्डा मच्चाएको छ ।२०७४ सालको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि तीनवटा वर्षा स्थानीय सरकारले भोगिसकेको छ ।

सम्पादकीयका यी हरफहरु लेखिरहँदा बाढी, पहिरोबाट ६२ जनाले ज्यान गुमाएको र २५ जना बेपत्ता भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार र पूर्वतयारीका पक्षमा ध्यान दिन नसकेका कारण जनधनको क्षति बढेको विश्लेषण पनि एक कोणबाट आइरहेको छ ।

तर, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकारले नै प्रत्यक्ष हेर्ने संरचनालाई नबुझी स्थानीय सरकारलाई मात्र आलोचना गर्दा सन्तुलित हुनेछैन । यद्यपि राज्य संयन्त्रले आवश्यक पाठ सिकेर क्षति कम गराउने दिशामा योगदान दिन नसकेको भने पक्कै हो । बाढी–पहिरोबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति सरकार चिन्तित भएपनि सोहीअनुरुप क्षति न्यूनीकरणको लागि उचित तयारी नभएको यथार्थ भने जगजाहेरै छ । तर सम्पूर्ण अवस्थाको समीक्षा नगरी स्थानीय सरकारको टाउकोमा मात्र आलोचनाको बाढी खन्याउन मिल्दैन ।

बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका व्यक्तिहरुको तत्काल उद्धार र राहतको काममा राज्यको संयन्त्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले यथोचित कार्य गर्दै आएका छन् । तर क्षति हुनु नदिन मध्यकालीन र दीर्घकालीन तयारीबारे सरकारले गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । भारी वर्षाका कारण काठमाडौंका शहर, खोलाका छेउछाउका बस्ती डुबानमा परेका छन् । तर, यथार्थ के भने, खोला बस्तीमा पसेको नभई, खोलाले आफ्नो बाटो खोजेको हो ।

हरेक वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्दछन् । वर्षा हँुदा अहिलेको अवस्थामा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि छिर्ने र सतहबाट बग्नेबीचको सन्तुलन अति बिग्रिएको छ । उदाहरणको लागि पाटनमा बनाएको राजकुलो र पोखरी मासिंएपछि पानी जमिनमुनि जान नसकेर डुबान भएको हो । ती पोखरी र राजकुलो बस्ती डुबानमा पर्न नदिन पुर्खाले बनाएका हुन् । यसले आधुनिक नाम दिइएको विकास–निर्माणको शैली र काम गर्ने तौरतरिका तथा विकासको नीतिलाई चुनौती दिएको छ । मौलिक शैली र बस्ती निर्माणको परम्परागत ज्ञान र प्रविधि संवेदनशील भएको भए उपत्यकाको विशेषतः भित्री बस्तीमा यस्तो क्षति हुने थिएन ।

सडक वा बाटो बनाउँदा अत्यन्त सवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसकी जथाभाबी खन्ने अभ्यास चलेको छ । विशेषतः तराई –मधेशमा खोला नजिकै बगरमा अथवा खोलाकै सतह बराबरमा भएका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता मानवीय कारण र प्रकृतिमाथि अवैज्ञानिक अतिक्रमणले प्रत्येक वर्ष हुने बाढी पहिराले भयावह विपत्ति निम्त्याइरहेको छ । यस्ता मानवीय कारण हुन नदिन, अनियन्त्रित विकास, शहरीकरणलाई रोक्ने सवालमा राज्यका संयन्त्र, स्थानीय तहले विशेष चिन्तन गर्न जरुरी रहेको छ । एकातिर यीआदि पक्षलाई ध्यानमा राखेर विकास–निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छभने क्षतिको विशाल स्वरुप देखेर केन्द्रले स्थानीय तहमाथि दोषको बाढी फर्काएर आफूभने अकर्मण्य बस्ने व्यवहार गर्नुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्