हरिविनोद अधिकारी
समसामयिक विश्वमा कुनचाहिँ शासन प्रणाली वैज्ञानिक र जनप्रतिनिधिमूलक हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै विवाद छैन, किनभने जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो । गतिशील र वैज्ञानिक व्यवस्था भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा कुनै पनि परिवर्तन सम्भाव्य हुन्छ र कुनै पनि संशोधन अर्को राम्रो अभ्यासको अनुसन्धान नहुन्जेलसम्मका लागि हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो सर्त हो– जनादेश प्राप्त हुनुपर्छ, त्यस्तो जनादेश अमूर्त होइन, शब्दजालको भण्डारले जेलिएको हुनुहुँदैन र त्यस्तो जनादेश प्राप्त समूहले मात्र जनतालाई आवधिकरुपमा शासन गर्न पाउँछ वा सेवा गर्ने अधिकार हुन्छ ।
अहिलेको विश्वमा बेलायतसहितका राजतन्त्र भएका युरोपेली मुलुकहरु, जापान, भारतलगायतले संसदीय परम्परालाई अँगालेका छन् भने अमेरिकाले आफ्नो संसदीय अधिकारभित्र राष्ट्रपतिलाई समेट्दै राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागू गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति सीधै जनताले चुन्नु अनिवार्य छ । अमेरिकाले अझै वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन र पनि शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासनको अभ्यास यथावत् छ ।
व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन तथा नियन्त्रण भने नमुनालायक र प्रशंसनीय नै छ । यसै गरी फ्रान्स र श्रीलङ्कामा संसद् र राष्ट्रपतीय शासनको अनुपम संयोग त छ तर बेलामौकामा ती दुई संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्री र जनताबाट छानिने राष्ट्रपतिका बीचमा पाइने शक्तिविवादले उग्ररुप लिन्छ तर संसद् नै बाध्यकारी शक्तिको रुपमा स्वीकृत छ ।
सांसद भएको मानिसलाई मन्त्रीको जिम्मा दिँदा अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासनको प्रजातान्त्रिक तरिकामा सांसदले संसद्बाट राजीनामा दिनुपर्छ भने बेलायती तरिकाको संसदीय प्रजातन्त्र जसलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भनिन्छ, त्यसमा सांसद नभएको व्यक्ति या त मन्त्री हुन सक्दैन, या त मन्त्री भएको ६ महिनामा सांसद भइसक्नुपर्छ । हामीले बेलायती प्रक्रियालाई अपनाएका छौँ । बेलायती तरिका अपनाउँदा कहिलेकाहीँ त्यसको दुरुपयोग पनि गर्छौं ।
दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासले प्रजातन्त्रको समावेशी स्वरुपलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ बाटो देखाएको छ र देशको स्थायित्व र विकासका लागि विपक्षीको रुपमा कोही पनि नरहन सक्ने प्रणाली स्वीकृत गरेको छ । विश्वप्रसिद्ध नेता नेल्सन मन्डेलाले गोराहरुबाट दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्र गराएपछि गोरासँग मिलेर मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वबाट सर्लक्क जोगाए र प्रजातन्त्रको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरे, अनि त शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार गोरा बेलायती शासनका पछिल्ला शासक एफ डब्लु डेक्लार्कसँगै प्राप्त गरे । डेक्लार्कलाई समेत उनले सत्तामा सहभागी गराएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सहयोग लिएर अगाडि बढेका थिए । आज समावेशी संविधानको कुरा गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको नमुना सुन्न र देख्न पाइन्छ र विपक्षीलाई देशको विधि निर्माण र विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी गराएको सप्रमाण भेटिन्छ ।
हाम्रो सानो भूगोल भएको देश तर संघीय संरचनामा समावेशी प्रजातन्त्रको बाटोमा गएको देश भएका कारणले पनि दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण र अभ्यासको उपयोगी कुराहरु लिनुपर्छ । हुन त प्रत्येक देशका आ–आफ्नै विशिष्ट विशेषताहरु हुन्छन् र तिनको समस्या र समाधानका उपायहरु फरक–फरक हुने गर्छन् । त्यसो त दक्षिण अफ्रिकामा पनि कतिपय समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् होला तर जुन समस्याबाट दक्षिण अफ्रिका गुज्रेको थियो, त्यसमा पक्कै पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाले समाधानको सहज बाटो खोलेको थियो ।
नेपालको प्रसङ्गमा संविधानको प्रयोग हुँदै छ तर संविधानमा लेखिएका कुराहरुभन्दा भिन्न तरिकाले संघीयताको अभ्यास हुँदै छ भन्ने आरोप विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट आउँदै छ ।
नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको परिपक्व देश भए पनि अहिले हामी नयाँ प्रयोगको विन्दुमा छौँ । यसकारणले नयाँ प्रयोगको विन्दुमा कि हामीसँग पहिले पनि स्थानीय निकायहरु थिए, प्रदेश प्रशासन थियो ।
केन्द्रले केही अधिकार र केही कर्तव्य विकेन्द्रीकरण गरेको थियो । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेर संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । बानी भने केन्द्रीय सरकारले सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरेर यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिने र अनि आदेशको पालनाको अभ्यास भएको÷नभएको नहेरी फेरि आदेश दिने चलन थियो । अहिले सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संविधानले अधिकार दिएको छ, संरचनागत प्रणाली पनि त्यस्तै छ, एकप्रकारले स्वायत्त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार । युरोपीय र अमेरिकी ढाँचामा स्थानीय सरकारको कल्पना गरेका छौँ एकातिर भने भारतीय ढाँचामा प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई नक्कल गरेर तयार गरेका छौँ ।
कतिपय संवैधानिक प्रावधान एकदम नयाँ छन्, कतिपय प्रावधान नियोजितरुपमा सरकार अस्थिर नहोस् भनेर तयार गरेका छौँ । तर त्यसको प्रयोग कसरी होला भन्ने संवैधानिक प्रश्न अझै अनिश्चित छ, किनभने हालको राजनीतिक समीकरणमा नेकपाकै हालिमुहाली छ, ६ प्रदेशसहित संघीय संसद्का दुवै सदनमा ।
एकातिर स्थानीय सरकारप्रति संघीय सरकारको सम्बन्ध परम्परागत देखिन्छ भने प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र राजनीतिक कर्तव्य के हुने स्पष्ट हुन नसकेको कारणले होला, अभ्यास हुन सकेको छैन भने प्रादेशिक सरकार केन्द्र सरकारको शाखा हो कि, सहायक सरकार हो कि, या स्वायत्त सरकार हो ? संविधानको मर्म स्वायत्तता हो तर आयस्रोतमा केन्द्रकै मुख ताक्नै पर्छ । यसमा हामीले युरोपीय अभ्यासलाई पनि मूर्तरुप दिन सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भनेर न त संविधान स्पष्ट छ , न त कुनै अभ्यासको नजिर हामीसँग छ ।
राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिमा सक्रिय भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिहरुको हात सुम्पने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निरपेक्षरुपमा रहेका निष्पक्ष व्यक्तिहरुलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा र राजनीतिमा सक्रिय भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेकाले विधि निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका हुन्छन् । सांसद भएको मानिसलाई मन्त्रीको जिम्मा दिँदा अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासनको प्रजातान्त्रिक तरिकामा सांसदले संसद्बाट राजीनामा दिनुपर्छ भने बेलायती तरिकाको संसदीय प्रजातन्त्र जसलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भनिन्छ, त्यसमा सांसद नभएको व्यक्ति या त मन्त्री हुन सक्दैन, या त मन्त्री भएको ६ महिनामा सांसद भइसक्नुपर्छ । हामीले बेलायती प्रक्रियालाई अपनाएका छौँ ।
बेलायती तरिका अपनाउँदा कहिलेकाहीँ त्यसको दुरुपयोग पनि गर्छौं । जस्तो कि सांसद नभएको व्यक्तिलाई संविधानले दिएको सुविधाअनुसार मन्त्री त बनाउँछौँ तर ६ महिनाभित्रमा संसद्मा ल्याउन सकिएन भने म्याद सिद्धिएको भोलिपल्ट फेरि ६ महिनका लागि मन्त्री बनाउँछौँ । यो वास्तवमा कुनै पनि संविधानको मर्म पनि होइन र संविधानवादप्रतिको आस्थाको विषय पनि होइन । अर्थात् राजनीतिज्ञहरु यसरी संविधानलाई अनर्थ लगाएर भए पनि आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्छन् । यो सैद्धान्तिक विचलन खासगरी तेस्रो विश्वका देशहरुमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हामीजस्ता सचेत तर नयाँ प्रजातन्त्रमा भने यसलाई सैद्धान्तिक कबच भिराएर भए पनि कार्यान्वयन गरेको हुन्छ ।
स्थानीय तह त झन् कस्तो निर्दलीय तरिकाको छ भने, त्यहाँ व्यवस्थापिका पनि छ, कार्यपालिका पनि छ र न्यायपालिका पनि छ । तर कसैको सन्तुलन र नियन्त्रण देखिँदैन । अर्थात् व्यवस्थापिकाले विधि व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकीय जिम्मा र विधिको बनावट एवम् कार्यान्वयनको मिहिन तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने न्यायपालिका एउटै छ । स्थानीय तह नै कार्यपालिका, स्थानीय परिषद् नै व्यवस्थापिका र उपप्रमुख नै न्यायपलिका प्रमुख भएर न्याय दिने व्यवस्था । त्यो मात्र होइन, जुन दलबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि हो, त्यो दल परित्याग गरे पनि उसको पद जाँदैन । दलले कारबाही गर्ला दलको सदस्यका रुपमा, तर पदबाट हटाउन सक्दैन । जस्तो कि सांसदहरुलाई दलले दल छोडेपछि हटाउनका लागि सभामुखसमक्ष पत्र दर्ता गराएर पदविहीन गराउन सक्छ ।
यस क्रममा राजनीतिज्ञहरुले जे–जे गर्छन्, त्यो पनि अभ्यास हो र जे–जे संविधानले भन्छ, त्यो पनि अभ्यासका लागि आवश्यक खुराक हो । आखिर संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरिनुपर्छ, कानुनअनुसार नियमावली र नियमावलीअनुसार विनियमावली तयार गरेर मात्र सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता आउने हुन्छ । तर संविधानलाई कानुनले उछिनेको पाइन्छ, कानुनलाई नियमावलीले उछिनेको छ र मुखमा कान्ुन आउने खतरा बढेको छ । यसो हुनुमा शक्ति सञ्चयमा सरकार बलियो छ सातै प्रदेशमा । अझ ६ प्रदेश र संघीय सरकारका लागि विपक्षी भनेको कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ ।
जब–जब मुलुकमा केही समस्या देखा पर्छन्, त्यहाँ नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने हो । नागरिक समाज आफैँमा एउटा खुकुलो तर सशक्त संगठित शक्ति हो । त्यसको स्वतः कर्तव्य हुन्छ, जहिले पनि जनताका हरण हुन लागेका संवैधानिक मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएका जन्मसिद्ध पाउनुपर्ने अधिकारप्रति जनतालाई सजग गराउने र त्यसका अभ्यासप्रति जनतालाई पनि अभ्यस्त गराउन लगाउने । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने नैतिक क्षमता निःस्वार्थ नागरिक समाजका अगुवासँग मात्र हुन्छ । भोलि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, राजदूत, गभर्नर, संवैधानिक अङ्गमा मनोनयन, विनासांसद पनि मन्त्रीको पद प्राप्ति या माथिल्लो सदनमा वा तल्लो सदन वा प्रदेश सदनमा समानुपातिक सांसदको पद प्राप्तिका लागि चाकडी गर्नेहरुले नागरिक समाजका तर्फबाट गर्ने खबरदारीमा पनि शङ्का गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्, जसले ती पदहरुका लागि पहिले नै आफूलाई निःस्पृह मानेर जनताका लागि बोलिरहेका छन् ।
दुई तिहाइको संघीय सरकारले शक्ति सञ्चय गर्दै कतै पनि सक्षम र सबल विपक्षी नदेखेर विपक्षी खोज्दै जाँदा धेरै विपक्षीहरु आफ्नै घरमा तयार गरेको छ, र त प्रत्येक हप्ताजस्तो केही न केही विवादमा फसेको पाइन्छ । ती विवादको शुरुमा सरकार जसरी विवादको चुरोमा नपुगी रक्षात्मक भएर अडानरुपी दम्भ देखाउँछ, केही दिनमा नै फुकेका बेलुनमा सियोले घोचेपछि जस्तै गरी चाउरिएर बसेको देख्न पाइन्छ । त्यसो हुनुमा सरकारबाट गरिने कतिपय निर्णयहरु या त हचुवा तथ्यका आधारमा, विनाप्रमाण नै गरिन्छन्, या त कोही पनि विरोध गर्न सक्दैनन् भनेर पेल्ने नियत गरिन्छन् ।
हाम्रा केही अभ्यासले अहिले विवादको सृजना गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले त तीन तहका सरकारको सीमा, अधिकार, कर्तव्य र अभ्यासका बारेमा छिट्टै स्पष्ट नहुँदा प्राकृतिक स्रोत–साधनका बारेमा हुन सक्ने विवादले उग्ररुप लिन सक्नेछ र प्रत्येक विवादमा संवैधानिक इजलास बस्नुपर्ने हुनेछ । बेलैमा निराकरण गरेर तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र निरुपण गरौँ र संघीयताको संरक्षण गरौँ । संघीय स्वरुपको अधिकार र कर्तव्यको विवादले उग्ररुप लिएपछि गरिने निराकरणचाहिँ घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने जस्तो हुन सक्छ ।
हामीले प्रजातन्त्रका आधारभूत कुराहरुमा न त सम्झौता गर्न सक्छौँ, न त कुनै आधारभूत कुराहरुलाई अभ्यासमा नल्याएर थाती राख्न सक्छौँ । एकप्रकारले न त हाम्रो संवैधानिक प्रणाली भारतको जस्तो मात्र छ, न त दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो मात्र छ । छ त बेग्लै प्रकारको र मूलतः बेलायती प्रणालीको । समानुपातिक प्रणालीले नोर्डिक देशहरुको जस्तो पनि छ र समावेशीपनले दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो पनि छ । प्रत्येक प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अभ्यास र सिद्धान्तले परिपक्व बनाउँदै लैजाने हो । कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानु र जनताको हितमा अनुवाद गर्दै लैजानु नै गतिशील एवम् वैज्ञानिक शासन प्रणाली हो ।