विषादी परीक्षणको चर्को बहस



बालकृष्ण मैनाली
उसै पनि यो वा त्यो नाममार्पmत चर्चित भैरहने देशभित्र पर्दछ हाम्रो देश । देशलाई यतिखेर विकासको नाउँमा मसान्ते परियोजना पूरा गर्ने कार्यमा भ्याई नभ्याई भएको छ । सम्भवतः आगामी महान् चाड दशैँले प्रवेश पाउनुअगाडिसम्म विकासका केही अव्यवस्थित नमुनाहरुले आफ्नो गतिलाई तीव्रता दिइसकेको हुनेछ भन्ने आशामा जन–जनहरु बसेका छन् ।

दैनिक ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दासमेत देशमा छोटो समयको लागि भए पनि उपभोग गर्न मिल्ने सामान्य नमुनाको विकास प्रदर्शित हुन सकेन भने सरकारले जनसमक्ष फेरि माफी माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसैले मसान्ते परियोजनामार्पmत प्राप्त हुने प्रतिफल छोटो अवधिको लागि भए पनि उपभोगको निम्ति तम्तयारी भएर बस्नुको अहिले तत्काल विकल्प छैन ।

हाम्रो देशको भूगोलको बनोट हाम्रा पुर्खाले भनेजस्तै दुई ढुंंगाबीचको तरुल नै हो । समय र परिस्थितिले तरुलको दायाँ–बायाँ रहेका दुई ढुंगाहरु अहिले चानचुने ढुंगामा मात्र सीमित रहेनन्, आपूmलाई विश्वमा सक्षम रहेका ढुंगाहरुमध्ये कोही ढुंगाभन्दा कम छैनौं भन्ने क्षमता बनाइसकेका ढुंगाहरु हुन् । चाहेको भए बीचको तरुलले दुवै ढुँगाबाट यथेष्ट फाइदा लिन सक्थ्यो तर विचरा अलि क्षमता नभएको तरुल पर्न पुगेको कारणले कहिले कुनै ठूलो ढुंगाले तर्साउँछ त कहिले कुनै ठूलो ढुंगाले । जुन बेला जुन ढुंगाले तर्सायो त्यति बेला लुरुक्क पर्छ विचरा तरुल । स्वदेशमा र विदेशमा उत्पादित हुने विषादी नमिसिएको तरुललगायत अन्य तरकारी, फलपूmल खाने र खुवाउने विषयको माथापच्चीले तरुलरुपी देशमा हलचल मच्चाइरहेको छ ।

वदेशबाट आयात हुने हरेक उपभोग्य वस्तुको परीक्षणको सवालमा कुनै पनि राष्ट्रले परीक्षण गर्ने कार्य नगर्न वा रोक्न पत्र पठायो वा कुनै माध्यमबाट निर्देशित गर्न खोज्यो भने कूटनीतिकरुपमा यस्ता कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने र भविष्यमा यस्ता हस्तक्षेप नभित्रिऊन् भन्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन रणनीतिक योजना तयार पारी सोही अनुसार पाइला चाल्नुपर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ ।

अहिले तरुलरुपी देशमा विषादी महात्म्यको चर्चा–परिचर्चा खुबै हुन थालेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो विषयको चर्चा सीमित व्यक्तिहरुमा मात्र केन्द्रित रहेन । सर्वव्यापी बन्न पुगेको छ यो चर्चा । प्रत्येक समाचारका पानाहरु रंगिएका छन् । देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापीरुपमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । जन–जनदेखि संसद्सम्म, मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसम्म यो विषयले व्यापकता पाएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई लिएर जनतासमक्ष माफी पनि माग्नुपर्ने अवस्थाले भुक्तमान हुन पुगेको छ । यतिले मात्र नपुगेर अहिले यो विषय अदालतभित्र पनि प्रवेश गरेको छ ।

सामान्यतया रिटक्षेत्रमा परेको मुद्दामा अदालतले भन्नुपर्दा कि गर भन्ने हो, कि नगर भन्ने हो, कि शुरुमै खारेज गरिदिने हो । यी तीन विकल्पमध्ये एउटा रोज्नै पथ्र्यो अदालतले । यी रोजाइहरुमध्ये हाललाई विषादी परीक्षण गर्ने कार्य नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश अदालतको रोजाइमा परेको छ । एकातिर अदालतको विषादी परीक्षण नरोक्नु भन्ने आदेश छ अर्कोतिर विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैन भन्ने सरकारी भनाइ सार्वजनिक भैरहेको छ । सरकारी भनाइले अदालती आदेशको पालना गर्न कति समय लाग्ला, त्यो भविष्यको गर्भमा रहन पुगेको छ ।

नेपाली जनताले जान–अन्जानमा विषादी मिसिएको तरकारी, फलपूmललगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरु उपभोग गर्न थालेको निकै भइसक्यो । एउटा कुरा के सत्य हो भने, नेपालीहरुको सरदर बाँच्न पाउने उमेर अहिले जे–जति तथ्यांकले देखाए वा बोले पनि यो अवस्था रहेमा अबको केही वर्षभित्र त्यो तथ्यांक मिथ्यांकमा परिणत हुन गई नेपालीको सरदर आयु अहिलेको भन्दा घटेको अवस्थामा दर्ज हुनेछ भन्नेमा जन–जन विश्वस्त छ ।

खेतीमा विषादी प्रयोगको शुरुवात भर्खरै भएको होइन तर क्षणिक र तत्काल आर्थिक लाभको लागि किसानले विषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गर्दै जाने प्रचलनमा चाहिँ बढोत्तरी हँुदै गएको छ । त्यही प्रवृत्तिअनुरुप हाम्रा छिमेकी देश भारतबाट ल्याइने तरकारी तथा फलपूmलहरुमा अत्यधिक विषादी मिसाइएका हुन्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक छ । त्यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सोच्नु र त्यसको लागि आवश्यक प्रयास गर्नु कदापि अनुचित हुँदै होइन तर नेपाल सरकारको त्यो सोच भुइँमा झर्न नपाउँदै ओइलाउनु वा निस्तेज हुनु भनेकोचाहिँ पीडादायी विषय बन्न पुगेको छ । यो मात्रै प्रतिनिधि उदाहरण होइन । यसबीचमा धेरै महत्वपूर्ण र जनतालाई लाभ पुग्ने सोचहरु बाहिर नआएका र नल्याइएका पनि होइनन् तर ती सोच र विचार भइँमा झर्न नपाउँदै अकस्मात् निस्तेज हुन पुग्छ । यसैको परिणाम हो यो पछिल्लो विषादी परीक्षण र परीक्षण स्थगितको निर्णय ।

के कुरामा विमति छैन भने, नेपाल र भारत दुवै देशका किसानले आफ्नो उत्पादनमा कमी नआओस् भन्ने उद्देश्यबाट आफ्ना तरकारी वा फलपूmल उत्पादनलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुमा विषादीको प्रयोग गर्दछन् । विषादीको प्रयोगमात्र होइन, बेमौसमी तरकारी खेतीबाट उत्पादन गरिएका तरकारीमा विषादी रासायनिक झोलहरुमा डुबाई मौसमी तरकारीजस्तो अनुभूति हुने गरी बजारमा ल्याइने गरिएका छन् । मानव स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने अवस्थालाई मध्यनजरमा राखी विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा क्षणिक आर्थिक लाभलाई दृष्टिगोचर गरी जथाभावी विषादीको प्रयोगले आजको यो अवस्था निम्तिन पुगेकोमा कतै विमति छैन ।

यस मानेमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयातित उपभोग्य वस्तुहरुमाथि के–कस्तो विषादीको प्रयोग भएको छ वा आयातित उपभोग्यवस्तुहरु जनताले उपभोग गर्न योग्य छ÷छैन भन्ने जाँच–परीक्षण गर्न पाउनु प्रत्येक देशको सरकारको कर्तव्य भएजस्तै नेपालको पनि कर्तव्य हो । विदेशबाट आयातित उपभोग्य वस्तुहरुमा मात्र होइन, स्वदेशमै उत्पादित सबै उपभोग्य वस्तुहरुको परीक्षण आवश्यक हुन्छ र सरकारले त्यसो गर्नु जनताप्रतिको दायित्व पनि हो । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको जनताको हितको लागि आवश्यक पाइला चाल्दा त्यो प्रक्रिया रोकाउनको लागि छिमेकी वा अन्य कुनै मुलुकको राजदूतावासबाट अनावश्यक पत्राचार र अनुचित दबाब दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत त छँदै छ, त्यस किसिमको कार्यलाई मानव अधिकार संरक्षण गरिनुपर्ने न्यायोचित मार्गबाट पनि विचलित गराउन प्रयास भएको ठानिन्छ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको राजदूतावासबाट यो विषयमा केन्द्रित रही भारतबाट आयातित तरकारी र फलपूmलमाथि प्रयोग गरिएको विषादीको मात्रालाई परीक्षण गर्न खोजेको कार्यलाई रोक्न लेखिएको पत्रमाथि गम्भीर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय राजदूतावासको पत्रबारे आफ्ना कुनै पनि सहयोगीले जानकारी गराएनछन् र पत्रबारे जनचासो उर्लिंदा ‘कस्तो र कसको पत्र, मलाई कुनै जानकारी छैन’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको दुई दिनपछि जनतासामु लज्जित भई क्षमा माग्नुपरेको परिघटनाले देश कसले र कुन उद्देश्यबाट अगाडि बढाउन खोज्दै छ भन्ने कुराको प्रधानमन्त्रीलाई बोधगम्य हुनुपर्ने भनेर उठेको चर्चालाई अतिशयोक्ति मान्न हुँदैन ।

देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा छिमेकी देशको राजदूतावासले लेखेको पत्रको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन सकेन । समयमै जानकारी भएको भए यसबारेमा मेरो धारणा राख्थें भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिप्रायः हो भने पत्रबारे जानकारी नपाएकोमा जनसमक्ष माफी मागिसकेका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासले आफ्नो देशबाट निर्यात गरिएको तरकारी र फलपूmलमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा परीक्षणको विषयलाई लिएर देशको सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको र आफ्नो देशबाट निर्यात गरिन लागेको तरकारी र फलपूmलमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा नै परीक्षण नगरी सोभैm भन्सार नाकाबाट तरकारी र फलपूmलले भरिएको गाडी निर्बाध प्रवेश गराउन खेलिएको भूमिकाप्रति जानकारी प्राप्त भैसकेपश्चात् त्यो कार्य उचित वा अनुचित के थियो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि अर्थात् यो आलेख तयार पार्दासम्म पनि आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । साथै त्यस्ता गम्भीर विषयहरु सरकार प्रमुखलाई जानकारी नगराउन भूमिका खेल्नेहरुप्रति राज्यको प्रचलित कानुनबमोजिम खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि सरकार चुकेकोमा जन–जनमा आक्रोशित अभिवृद्धि गराउन थप भूमिका सृजना हुन पुगेको छ ।

प्रत्येक जनको मनमा उठेको प्रश्न के हो भने, अहिले सार्वजनिक गरिएको विषादीको मात्रा परीक्षणको लागि राज्यमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, त्यसैले विषादीको मात्रा परीक्षणको कार्य स्थगित गरिएको भन्ने सरकारको पछिल्लो भनाइलाई पत्याइहाल्ने हो भने कहिलेदेखि स्वदेशमै उत्पादित र अन्य देशहरुबाट आयातित हुने उपभोग्य वस्तुमा आवश्यकताभन्दा बढी अर्थात् मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने विषादी प्रयोग भए÷नभएको बारेमा परीक्षण शुरु गरिन्छ ? तत्काल सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हाल स्थगित गरिएको बेलादेखि स्तरीय परीक्षण शुरु नभएसम्मको बेला अत्यधिक विषादी प्रयोग भएका आफ्नै देशभित्रका उत्पादन र बाहिरबाट आयातित उपभोग्य वस्तुहरुको उपभोगबाट जन–जनमा पर्न जाने स्वास्थ्यसम्बन्धी असरहरुको बारेमा सरकारको अधिकारिक भनाइसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्ने जन–जनको भनाइ एकदम सान्दर्भिक छ ।

समग्रमा सरकारले यदि चाहने हो भने, यो विषयलाई सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्न त्यति जटिलचाहिँ छँदै छैन । मसान्ते परियोजनाहरुलाई सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्न प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा दिनको ५ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च भैरहेको समाचारहरुले स्थान ओगटिरहेका बेला एउटा मसान्ते परियोजनालाई यो क्षेत्रमा तानेर कम्तीमा श्रावण महिनाको दोस्रो हप्तादेखि स्वदेशमै उत्पादन भएका र विदेशबाट आयातित गरिएका प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा विषादीको मात्रा के–कति प्रयोग गरिएको छ वा छैन र गरिएको भए मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल छ÷छैन, त्यसलाई परीक्षणपश्चात् मात्र बजारमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सरकार लागिपर्नुपर्छ ।

त्यससँगै विदेशबाट आयात हुने हरेक उपभोग्य वस्तुको परीक्षणको सवालमा कुनै पनि राष्ट्रले परीक्षण गर्ने कार्य नगर्न वा रोक्न पत्र पठायो वा कुनै माध्यमबाट निर्देशित गर्न खोज्यो भने कूटनीतिकरुपमा यस्ता कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने र भविष्यमा यस्ता हस्तक्षेप नभित्रिऊन् भन्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन रणनीतिक योजना तयार पारी सोही अनुसार पाइला चाल्नुपर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । यी कार्य हुन सकेमा धरमर अवस्थामा रहेको सरकारमाथिको जन–जनको विश्वासमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्