त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बुधबार ६० औँ वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा कुलपति एवं देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली हिलाम्मे बाटोमा रातो कार्पेट ओछ्याएर उद्घाटनस्थलसम्म पुगेको दृश्य निकै ने भाइरल बन्यो । त्रिविको गेटछेउमा देखिएको हिलाम्मे ठाउँले त्रिविमा देखिएको बेथितिलाई प्रस्टैसँग उजागर गर्छ । पछिल्लो समय त्रिविमा थुप्रै बेथितिहरु हाबी हुँदै गएको छ । राजनीतिक प्रभावका कारण त्रिवि झन्–झन् खुइलिँदै गएको छ । कहिले विद्यार्थीको अंक परिवर्तन गर्ने घटना त कहिले त्रिविका आंगिक कलेजमा पठनपाठनमा देखिएको कमी–कमजोरीका कारण विवादमा आइरहेको छ ।
देशकै ठूलो विश्वविद्यालयमा बेथितिका चाङ छन् । तर ती बेथितिको अन्त्यका लागि नियमनकारी निकाय मौन बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि त्रिविको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको अवस्था दिन–प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ । यो मानेमा सम्बन्धित निकायले त्रिविको विकास र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा, आगामी दिनमा त्रिवि एउटा निस्फल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलो मात्र हुनेछ । अतः त्रिविमा देखिएको नराम्रा पक्षलाई हटाउन सबै सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ ।
– प्रविन सुवेदी, पाल्पा ।
भ्रष्टाचार एउटा महारोग हो, नियन्त्रण गरौं
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोग बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सत्ता सञ्चालकको प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७४ फागुन ३ गते आफ्नो पदभार ग्रहण गरेसँगै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न, मुलुकमा सुशासन कायम गरेरै छाडिन्छ’ भन्ने अठोट गरेका थिए । यो मूलमन्त्र अहिले पनि जपिरहेको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अठोट या सरकारको दाबी एउटा ठट्यौलो पटाक्षेप बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँमा सुशासनका विरोधी होइनन् । मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु शासकीय दृष्टिले पनि सकारात्मक पक्ष हो । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को आकांक्षा पूरा गर्न पहिलो सर्त भनेकै सुशासन हो । सर्वविदितै छ, सुशासनविना लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । जनताको अपेक्षा पनि सुशासन नै हो । तर विडम्बना ! मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र घूसकाण्डहरुको शृङ्खलाबद्ध दृष्टान्तहरुले सरकारको प्रतिबद्धतालाई लोप्पा खुवाइदिएको छ । अहिले घूस राष्ट्रव्यापी समस्या बनिसकेको छ ।
पछिल्लो समय अन्याय, अत्याचार, बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै विस्तारित हुँदै गएको छ । समृद्धिको सपना तुहाउने यस्ता विकृतिहरु वृद्धि हुँदै जाँदा सरकार सुशासनको अनुभूति गराउन कमजोर साबित भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म बढेको छ भने घूसकाण्डमा निजामती कर्मचारीमात्रै होइन न्यायाधीश, सैनिक, प्रहरीदेखि राज्यका सबै निकायका अधिकारीहरु मुछिएका छन् । यतिसम्म कि भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक आयुक्त घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
राजनीतिक व्यक्तिबाट हुने गरेका भ्रष्टाचार त अझै डर लाग्दो छ । अहिले सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता स्थानीय निकायमा भइरहेको छ । स्थानीय निकायका वडासम्म फैलिएको आर्थिक भ्रष्टाचारबारे न सरकार अनभिज्ञ छ, न त जनता । स्थानीय निकायमा भइरहेका भ्रष्टाचार ‘जसले मह काढ्छ, उसैले हात चाट्छ’ जस्तो बन्न पुगेको छ । नेपालमा उच्च राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय सधैँ ओझेलमा पर्छन् । ठूला–ठूला घोटाला प्रकरण चर्चामा आउँछन्, केही समयपछि आफैँ सेलाएर जान्छन् । अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएका विषयमा मुद्दा चलाउन हिम्मत नगर्ने अख्तियार आयोगले दुई–चार हजार घूस लिएको घटनालाई भने ढोल पिटाएर सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
नेपालका कुनै निकाय घूसरहित बन्न सकेका छैनन् । जनसाधारणमा घूसविना कामै नबन्ने मनोविज्ञान हट्न सकेको छैन । फरक यत्ति हो कि पहिले घूस खुलेआम खाने चलन थियो भने अहिले घुमाएर खाने प्रवृत्ति छ । हरेक दिन घूस खाएको आरोपमा कुनै न कुनै कर्मचारी पक्राउ परिरहेकै छन् । घूस एक अपराध हो । घूसको परिभाषाभित्र सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । तथापि, यो रोगको प्रकोप निर्मूल पार्न सरकारी कार्यालयको ढोकामा भ्रष्टाचारविरोधी पोस्टर टाँसेर मात्रै हुँदैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो रोग भएकाले राज्य संयन्त्रले पहुँच र प्रभावका आधारमा होइन मुलुकको स्वार्थ हेरेर सुशासन कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
सुशासनका लागि विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी सेवाप्रवाह, सहमति उन्मुख, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था चाहिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विधिको शासन स्थापित गर्न सकेको छैन । सरकारी निकायहरु अझै पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । सरकारी निकायबाट नियमित कार्यसम्पादन, जनउत्तरदायी प्रशासन र जनप्रतिनिधिका स्वार्थरहित सेवाप्रवाहबाट सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
व्यावहारिक शिक्षाको खाँचो
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएपछि यति बेला विद्यार्थी र अभिभावक ‘प्लस टु’ (कक्षा ११–१२) अध्ययनका लागि विद्यालय छनोटको चटारोमा छन् । यस क्रममा कुन विद्यालय उत्कृष्ट भन्ने द्विविधाले उनीहरूलाई सताएको छ ।
लामो समयदेखि चल्दै आएको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन चार वर्षअघि १० कक्षादेखि अक्षरांकन (ग्रेडिङ) पद्धति लागू गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाअनुसार विद्यालय शिक्षाको दायरा फराकिलो पार्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइयो र २०७३ सालदेखि एसएलसी परीक्षालाई एसईईमा रूपान्तरण गरियो ।
तर, घोटिएर किताब पढ्ने र परीक्षामा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थी नै अब्बल ठहरिने पद्धतिमा परिवर्तन आउन सकेन । उत्कृष्टताको मापन अंकमा हुने प्रणालीको ठाउँमा जीपीए (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज) प्रणालीमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने शैली शुरू गरिए पनि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्यांकन पद्धतिमा फरक आएन । ग्रेडिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विद्यार्थीको समग्र सिकाइलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्न सकेन ।
विद्यार्थी र अभिभावकमा मात्र होइन, शिक्षकहरूमा समेत हिजो एसएलसीलाई ‘फलामे ढोका’ मान्ने मानसिकता एसईईमा पनि यथावत् छ । पढ्ने नाममा विद्यार्थीले बोक्नुपर्ने मानसिक बोझ उस्तै छ । एसईईमा राम्रो जीपीए ल्याए कक्षा ११–१२ मा विज्ञान नै पढ्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान रहँदा विद्यालयले पनि विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासभन्दा बढी जीपीए ल्याउन जोड दिइरहेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रको दुरवस्था प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म व्याप्त रहेका कारण सुधारका लागि जगदेखि नै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो शैक्षिक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूपको बन्न पनि सकेको छैन । शिक्षकको व्याख्यानमै जोड दिने प्रवृत्तिले प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको अभावलाई बिर्साइदिएको छ । जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा नहुँदाकै परिणाम हो, ‘शैक्षिक बेरोजगारी’को चरम समस्या । यसमा सोचियोस् ।
– नवीन उपाध्याय, नेपालगन्ज ।