सरकारी पैसामा मस्ती र लुट



नेपालका उच्चपदस्थ नेता, प्रशासक तथा जनप्रतिनिधिहरु विदेश भ्रमण भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । पछिल्लो समय पदीय मर्यादा बिर्सेर विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । जनताको काम गर्नुपर्ने मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिहरुको बढ्दो विदेश भ्रमण मोहलाई मितव्ययी र मर्यादित बनाउन यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय पनि गरिए । तर, कहिल्यै लागू हुन सकेनन् । सरकारले उच्चपदस्थ नेता तथा प्रशासकको विदेश भ्रमणमा देखिएका विकृति केलाउँदै ‘भ्रमण मापदण्ड’ बनाए पनि विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने बहानामा विदेश जानेहरुको ताँती रोकिएको छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको विदेश भ्रमण त एउटा फेसनजस्तै बन्न पुगेको छ । यतिखेर जनताको काम थाँती छाडेर विदेश भ्रमण गर्न मुख्यमन्त्रीहरु नै तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो सत्तारोहणसँगै जथाभावी विदेश भ्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री, प्रशासक तथा जनप्रतिनिधिहरुको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न त सकेनन् नै, उनी स्वयम् विदेश मोहमा फसे । ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरुको अस्वाभाविक भ्रमणहरुको सूची पनि लामै छ ।

कर्मचारीहरुको भ्रमणको ग्राफ पनि घटेको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु कूटनीतिक निकायलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी विदेश भ्रमणमा रमाउन थालेका छन् ।

गतवर्ष मात्रै ५ हजार ११ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । यस वर्ष पनि विदेश भ्रमणमा जानेहरुको लर्को बढ्दो छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिका अव्यवस्थित विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । जसअनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान छ । तर, विभिन्न नाममा जनताकै करबाट संकलित रकमको दोहन गरी विदेश भ्रमण गर्ने अनौठो मानसिकता हाबी भइरहेको छ ।

प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनको नाममा दलबलसहित अमेरिका पुगे । छिमेकी मुलुकका प्रान्त शहरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्दै हिँड्दा केन्द्र सरकार भने अनभिज्ञ छ । यस्तै, प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल चीनको गान्सु प्रान्तका गभर्नरको निमन्त्रणमा पाँचदिने चीन भ्रमण गरे । गान्सु प्रान्तसँग उनले के सम्झौता गरे, त्यो विषयमा पनि केन्द्र सरकार अनभिज्ञ छ । यस्तै, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न भन्दै चीन भ्रमण गरे । केन्द्र सरकारको स्वीकृतिमै भ्रमण गरेको भनिए पनि भ्रमणको उद्देश्यका बारेमा केन्द्र सरकारसँग परामर्श तथा आवश्यक गृहकार्यको अभ्यास भएको पाइँदैन ।

मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी जुनसुकै मुलुकको भ्रमण गर्दा या जुनसुकै एजेन्डामा सम्झौता, सहमति या प्रतिबद्धता जनाउँदा केन्द्र सरकारको उपस्थिति वा समन्वय हुनै पर्छ, अनि मात्रै त्यस्ता भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन्छ । विदेशका सरकार, मन्त्री, गभर्नर या उच्चपदस्थसँगको व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा विदेश भ्रमण हुँदैमा त्यसले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तोमा कूटनीतिक परिपक्वता पनि हासिल हुँदैन । जथाभावीरुपमा जसलाई जहिले मन लाग्यो तहिल्यै भ्रमण गर्दा मुलुकको गरिमा कायम हुँदैन ।

मुलुकको सार्वजनिक ओहोदामा पदासीन हुनेहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर हुनुहुँदैन । सर्वप्रथम विदेश भ्रमणको मापदण्ड तोकिनुपर्छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीले जथाभावी विदेश भ्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । जो जहाँ जे प्रयोजनले विदेश घुमे पनि आखिर जनताले तिरेको कर नै खर्च हुने हो । राज्यको ढुकुटी रित्याएर गरिने कुनै पनि विशिष्टको भ्रमण अर्थपूर्ण हुनै पर्छ । एक–अर्काको देखासिकी र जथाभावीरुपमा गरिने विदेश भ्रमणको शृङ्खला अन्त्य गर्न सरकारले यथाशीघ्र विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ ।
– राजीव केसी, पाल्पा, हाल: काठमाडौं ।

जैमिनीको प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासीहरुलाई घरजग्गा उपलब्ध गराउन थालेको छ । जैमिनीले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ की मनमाया विक र वडा नम्बर ७ की रीता नेपालीलाई घरजग्गा उपलब्ध गराएको हो । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका घरविहीनहरुलाई घरबास बनाउने नीतिसँगै रीता र मनमायाले जनही ३ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग पाएका हुन् । जैमिनी नगरपालिमामा ४ एकल महिलासहित १७ परिवारको नाममा आफ्नो जग्गा र घर छैैन । पुस्तौँदेखि सोही ठाउँमा बस्दै आएका उनीहरु यसअघिसम्म घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नमा जैमिनीको नाम लिन्थे तर वास्तविकतामा उनीहरुसँग घर नै थिएन ।

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै जैमिनीलाई सुकुम्बासीविहीन बनाउने योजना अनुरुप अहिले दुई परिवारले बास पाएका हुन् । बाँकी ८ परिवारले पनि घडेरी खरिदसँगै लालपूर्जा पाएका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार अब उनीहरुले पनि घर बनाउने छन् । नगरपालिकाले घरबारविहीनको लागि भन्दै ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा पाएकाहरुले असोजदेखि घर बनाउँछन् भने बाँकी घरबारविहीन पनि यो प्रक्रियाअनुसार जग्गा र घरको मालिक बन्नेछन् ।

घरबारविहीन हुने रहर कसैलाई हुँदैन । चराले त घर बनाउँछ भने मान्छेसँग घरको चाहना हुनु अनौठो होइन । तर, सबैको भनेजस्तो पनि हुँदैन । जन्मदै घरबारविहीन हुन अभिषप्त नागरिकहरुको पीडा साह्रै डरलाग्दो छ । पहाडमा सुकुम्बासी समस्या सानो संख्यामा भए पनि मधेस र शहरी क्षेत्रमा स्थिति भयावह छ । कतिपय व्यक्ति जन्मदै सुकुम्बासीको दर्जा पाउन अभिषप्त छन् भने तीमध्ये केही भने रहरले सुकुम्बासी पनि बनेका छन् । देशकै लागि सुकुम्बासी ठूलो समस्याको रुपमा देखिए पनि समाधानतर्फ गरिएका प्रयासहरु अपुग देखिएका छन् । विभिन्न समयमा गठित समस्या समाधान आयोगले केही व्यक्तिलाई जग्गा बाँडे पनि वास्तविक सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले रजाइँ गरेको उदाहरण पनि प्रसस्त रहेका छन् ।

घरबारविहीनताको स्थितिमा नागरिकलाई राख्न मिल्दैन । संविधानले नै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा वर्गीकरण गरेकाले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानमा राज्य लाग्नै पर्छ । जैमिनीले यति बेला आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई घर र जमिन दिने जुन अभियान थालेको छ, सिंगो राज्य, अन्य स्थानीय निकायहरुले पनि यो असल कामको सिको गर्नुपर्छ । हामीले देश संघीयतामा गएसँगै गाउँ–गाउँमा सिंंहदरबार आएको नारा लगायौँ ।

तर, धेरैजसो नागरिकले सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति गर्न सकेनन् । संघीयता नै केही टाठाबाठाको लागि आएको हो कि भनेजस्तो गरी प्रचार पनि गरियो । जनप्रतिनिधिहरुको भत्ता र तलबप्रतिको मोह तथा अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले त्यो आशंकालाई बल पु¥यायो । तर, सबै जनप्रतिनिधिहरु त्यस्ता हुँदैनन् भन्ने सन्देश जैमिनीले प्रस्तुत ग¥यो । उसले गाउँका भूमि र घरबारहीनहरुलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलायो । मानिसको अनुहारमा खुशी ल्यायो र नगरपालिकालाई सुकुम्बासी समस्याविहीन बनाउने काम थाल्यो । यो कार्यको जति प्रशंशा गरे पनि थोरै हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले चाह्यो भने वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक लिन र समस्या समाधान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । शहरी क्षेत्रमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न केही समस्या पर्ला तर राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यो दुरुह छैन भन्ने पनि जैमिनीले देखाइदिएको छ । अतः जैमिनी प्रशंसाको पात्र मात्रै नभएर स्थानीय निकायहरुको अगुवा बनेको छ ।
– शरद कार्की, बाग्लुङ, हाल: कतार ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्