काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसको केन्द्रिय समिति बैठक भाेलि बस्दै छ । गत आइतवार १४ वटा एजेण्डा मात्र प्रस्तुत गरेर रोकिएको बैठक आज सुचारु हुन लागेको हो ।
बैठकको प्रमुख एजेण्डा नियमावली मस्यौदा पारित गर्ने संघीय संरचना अनुसार पार्टी संगठनको निर्माण गरे पश्चात् १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने दोस्रो एजेण्डा रहेको छ ।
बैठकमा विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता नविकरण एवं वितरण गर्ने, २०७६ बैशाख २५ देखि जेष्ठ २५ सम्म सञ्चालन भएको पहिलो चरणको हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान को एकिकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने एजेण्डा पनि पेश भएको छ ।
बैठकको अन्य एजेण्डाहरुमा केन्द्रीय अनुशासन समितिद्वारा कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने र नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका बीच पार्टी समायोजनका सन्दर्भमा भएका कामहरुको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने पनि एजेण्डा पनि रहेको छ । केन्द्रिय समिति बैठकमा भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान संशोधन र मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा र पार्टी विधान अनुसार अवधि समाप्त भएका भातृ संघहरुका सम्वन्धमा पनि निर्णय लिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
नियमावली मस्यौदामा केन्द्रिय समितिमा खासै मतभेद नभएपनि तल्लो तहको अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भने केन्द्रिय समितिमा मत विभाजन छ । अघिवेशन प्रक्रियामा जाने टुङ्गो भएपनि अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मतभिन्नता रहेको हो । केन्द्रिय सदस्य सिता गुरुङका अनुसार तल्लो तहको अधिवेशन गर्दा प्रदेश कमिटिको नेतृत्व सहमतिमा चयन गर्ने की भोटिङबाट चयन गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रिय समितिमा मत भिन्नता रहेको छ ।
काग्रेस भित्र तल्लो तहको संरचना निर्माण गर्दा १३औं महाधिवेशनको बाकी अवधिको लागि तदर्थ समिति बनाएर नेतृत्वमा मनोनित गर्नुपर्ने एकपक्ष नेताहरुको भनाई रहेको छ भने अर्कोपक्षले निर्वाचनबाटै नेतृत्व छान्नुपर्ने पक्षमा छन् । खासगरि संस्थापन पक्ष सहमति र मनोनितको पक्षमा छन भने नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन् ।
नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य इश्वरी न्यौपानेले भने यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रलाई प्रतिक्रिया दिदै भन्नुभयो– विधान र नियमावली अनुसार नै हुने भन्दै अधिवेशनमा त्यहाका नेतावीच सहमति भए सहमतिमा नेतृत्व छान्ने र सहमति नभए भोटिङ गरेर नेतृत्व छान्छन् ।
साथै, तल्लो तहको अधिवेशनको समयावधि बाकी अवधिको लागि की १४औं महाधिवेशन सम्मको लागि गर्ने भन्ने बारेमा पनि काग्रेस पदाधिकारीवीच छलफल भैरहेको बताइएको छ । शीर्ष नेताहरुवीच सहमति भएमा अहिले अधिवेशनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वलाई १४औं महाधिवेशन सम्मको लागि मान्यता दिन सक्नेछन् । विधानमा जे कुरा लेखिएको भएपनि केन्द्रिय समितिले बाधा अड्काउ फुकाएर सहमतिको निर्णय गराउन सक्नेछन् ।
काग्रेस विधानको धारा ७१ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सम्बन्धि उल्लेख छ । यहा भनिएको छ– यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर त्यस्ता विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
बैठकमा महत्वपुर्ण र धेरै एजेण्डा पेश भएकोले केहि दिन बैठक लम्बिन सक्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । केन्द्रिय समिति बैठकमा भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान संशोधन र मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा र पार्टी विधान अनुसार अवधि समाप्त भएका भातृ संघहरुका सम्वन्धको बारेमा हुने छलफलमा पनि धेरै बादविवाद हुने देखिन्छ । काग्रेसको भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्था वर्षौ देखि लथालिङ्ग अबस्थामा छ ।