असारे विकासको चटारो

अहिले देशभर असारे विकासको चटारो देखिएको छ । चालू आव ०७५÷७६ सकिन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । तर, असारे भेलसँगै विकास बजेट सक्न धमाधम पुँजीगत खर्च गर्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । विगतका वर्षमा झैँ अहिले पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा विकास खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अहिले असारे विकासमा दैनिक औसत ३ अर्ब रुपियाँका दरले पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले असार मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत खर्च नबढाउन निर्देशन दिए पनि असारे विकास मौलाउँदा पुँजीगत बजेट खर्चको दर अप्रत्याशितरुपमा बढेको अर्थविद्हरुले औँल्याएका छन् । सरकारी निकायलाई विकास बजेट सक्न चटारो परेको छ ।

यही असारभित्र विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभए त्यसै ‘फ्रिज’ हुने समस्या छ । बजेट ‘फ्रिज’ नै हुने अवस्था आएपछि विकास गरेको देखाउन धान रोपेको खेतमाथि नै डोजर चलाइएका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो कस्तो विकासको लहर हो ? बर्खाको भेलमा पैसा बगाएर गरिएको विकास खर्चको प्रतिफल कस्तो होला ? गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारे विकासमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भइसकेको छ । केन्द्र सरकारले चालू आव ०७५÷७६ का लागि पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण)तर्फ कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवको एक साताभित्र अझै डेढ खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट विनियोजन गरेको ११ महिनासम्म कछुवा गतिमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।

चैतसम्म ३५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले असारे विकासको मौका छोपेर ५६ प्रतिशत पँुजीगत खर्च पु¥याइसकेको छ । असारे विकासका लागि दुई वर्षदेखि अलपत्र परियोजनामा समेत बजेट निकासा गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिक खर्च निरुत्साहित गर्न जेठ महिनामै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि त्यसको परिणाम भने सकारात्मक देखिएको छैन । विकासका योजना प्रभावकारी भएर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको भए पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने थियो । तर, अहिले बजेट सक्ने चटारोले अनियमितता गर्नेहरुलाई नै बल मिलेको छ ।

असारे विकासको चटारो हेर्दा मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विकासको गति सुस्त गतिमा भइरहेको दृष्टान्त पनि असारे विकासको प्रवृत्तिले पुष्टि गर्छ । विगत १० महिनामा हुन नसकेको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च असारे विकासका नाममा एक महिनामै हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुशासनको चक्रमा धकेल्दै लगेको आभास हुन्छ । हतारमा बजेट निकासा गर्ने र काम देखाउन धान खेतमै डोजर चलाउने प्रवृत्ति मुुलुकको हितमा छैन ।

केही ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मोटाउनेबाहेक अन्य उपलब्धि मुलुकले हासिल गर्दैन । विकास निर्माणका नाममा रकम सक्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम र बजेट निकासा गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्बौं रुपियाँ निकासा हुँदा ठूला–ठूला अनियमिततासमेत हुने गरेका छन् । अहिले ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीको साठगाँठका कारण त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । राज्यकोषमा लुट भने मच्चिँदै आएको छ ।

सरकारी क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाउँदा असारे विकासको प्रवृत्ति संस्कारका रुपमा हुर्कंदै गएको हो । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै सम्बन्धित निकायको आगामी बजेट कटौती गरिदिने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ । हतारमा रकम छर्नुभन्दा ‘फ्रिज’ हुन दिनु नै उत्तम हो । सरकारले अब असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।
– रुपेश निरौला, काठमाडौं ।

बजेटको सदुपयोग भए मात्र परिवर्तनको अनुभूति
अहिले अधिकांश स्थानीय निकायले आव ०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुने कारण सो अवधिसम्म तीनै तहको सरकारले बजेट अनुमोदनका लागि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहले देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा नै अधिक बजेट छुट्याउने गरिएको छ । विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली तथा संघीयता लागू भएसँगै हरेक स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहेको हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप असार १० गतेभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही स्थानीय तहले विवाद र पर्याप्त तयारी नगर्दा निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । समयमै बजेट ल्याउन सकिए मात्र गाउँ तथा नगरसभाहरुमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल हुनु बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुनु पनि हो । स्थानीय सरकारको सफलता र असफलतासँग संघीयताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले बजेटको सही कार्यान्वयन र सदुपयोग हुनुपर्छ ।

संघीयता बलियो हुनु भनेको राज्यव्यवस्था सफल हुनु हो । त्यसैले स्थानीय तहको बजेटको छुट्टै महत्व रहेको हुन्छ । देशले संघीयता धान्न सक्दैन, संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेजस्ता जुन खालको आशंका र भ्रम छ, त्यसलाई चिर्नका लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई राहत, विकासको आवश्यकता पूर्ति, सेवाप्रवाहमा सरलता र पारदर्शिता कायम गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । किनभने, अब स्थानीय तहमा संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन सके स्वतः जनताले विकासको अनुभूति गर्नेछन् ।

परिवर्तन भनेको बाटो खन्नु र पिच गर्नु मात्र होइन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा जनताले सुधारको अनुभूति पनि गर्न सक्नु हो । अहिले स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहले उठाउने राजस्वसमेत जोडेर कुल बजेट प्रस्तुत हुन्छ । खर्चको आवश्यकताबमोजिम संघीय सरकारको स्वीकृतिमा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउन सक्ने प्रावधान छ । बजेट कार्यान्वयनमा जनताको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासका साथै सेवाप्रवाह र आपूर्ति तथा गुणस्तरलगायतका हरेक गतिविधिप्रति निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी अनियमितता पनि स्थानीय तहमै हुने गरेका छन् । बजेट खर्च गर्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको दुरुपयोग हुनुहुन्न । समुदायको हित र विकासमा बजेटको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सके उपलब्धि पनि छिटो हासिल हुन्छ । बजेट घोषणा गर्न बाँकी रहेका स्थानीय सरकारले विवाद छाडेर संघीयताको सही अभ्यासका लागि समयमै बजेट ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
– सुबिन नेपाली, भक्तपुर ।