विषादीयुक्त तरकारी रोकः चिकित्सक संघ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाली नागरिकले दैनिक जीवन यापनका लागि प्रयोग गर्दै आएको अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा विदेशबाट आयातीत तरकारी तथा फलपूmलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाटै उक्त निर्णय फिर्ता लिइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३९ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री वितरणलाई गुणस्तर र स्वस्थ बनाइने उल्लेख गरिएको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारको ऐन कानून विपरित मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैले गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएर जनताप्रतिको विश्वास, आशा र भरोसामाथी कुठाराघात गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।

संघका अनुसार विषादी फलपूmल तथा तरकारीको सेवनले मानव शरीरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरु देखा पर्न सक्दछन् । यसले गर्दा मानसिक असन्तुलन, स्वास–प्रश्वासमा समस्या, झाडापखाला, पिसाबमा समस्या तथा छालामा संक्रमणजस्ता समस्याहरु तत्काल देखा पर्न सक्दछन् भने दीर्घकालीन रुपमा मुटु, कलेजो, मृगौलामा गम्भीर असर पर्नुका साथै क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारक बन्न सक्दछ ।

चिकित्सक संघले विषादीयुक्त खाद्यका कारण वंशाणुगत असर जस्तै बाँझोपन लगायतका प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुसमेत देखा पर्नसक्छ भन्दै उपभोक्तालाई पनि सजग गराएको छ ।

संघले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ , नेपालीहरुको स्वस्थ भई बाँच्न पाउने र गुणस्तयुक्त उपभोग्य वस्तुहरुको सेवन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार रुपमा सरकार प्रस्तुत हुनुले समग्र राष्ट्रको गरिमामाथि नै आँच पुग्नगएको छ ।

सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

भारत तथा अन्य मुलुकबाट विषादी परीक्षण नगरी ल्याइएको फलफूल तथा तर्कारीको सेवनबाट नागरिकको स्वस्थ जीवन बाँच्ने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै दुई अधिवक्ताले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन् ।
अधिवक्ताद्वय विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना र कुमारी खरेलले दिएको मुद्दामा संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी याचना गरिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका तर्फबाट दिइएको सो मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलगायत १६ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी हुने व्यवस्था तथा ७५ प्रतिशत म्याद अवधि रहेका खाद्यवस्तुको मात्र पैठारी गर्ने र क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको पैठारीमा पूर्ण वन्देज लगाउने समेतका उपभोक्ता स्वास्थ्यका रक्षाका दृष्टिले उपयुक्त आदेशहरु जारी भएकोमा त्यसलाई फिर्ता गरिंदा नागरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर बेवास्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । निवेदकहरुले सरकारलाई पूर्वनिर्णयमै अडिक रहन र पछिल्लो निर्णय फिर्ता लिन सर्वोच्चसमक्ष आदेशका लागि माग गर्नुभएको छ ।